मध्य प्रदेश

रीवा जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली बिछिया नदी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आधी नदी के सूख जाने से लोगों ने उसे खेत बना डाला है जबकि बचे खुचे हिस्से पर जलकुम्भी ने कब्जा कर रखा है।

इस दौर में यह बात शायद ही किसी को गले उतर सके पर सच यही है। एक गाँव का पानी क्या खत्म हुआ। पानी के लिये यहाँ के पंडे पुजारियों ने जो तरकीब निकाली, उसे सुनकर हर कोई अचरज में पड़ जाये। पंडे–पुजारियों ने गाँव के लोगों को बताया कि गाँव पर अकाल का साया है और इसे दूर करने के लिये पूरे गाँव को खाली कर बाँधना पड़ेगा।

प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपकरण लगाने तथा सघन इलाकों से प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग

भानपुर खंती मामले में भोपाल नगर निगम को एनजीटी की फटकार, कहा दो सप्ताह के अन्दर सभी स्थानीय जलस्रोत सील कर मुहैया कराए स्वच्छ पेयजल। शहर के कचरे के कारण जहरीला हो चुका है डेढ़ किमी दायरे का पानी

औद्योगीकरण के विकास से एक तरफ अर्थव्यवस्था में अवश्य सुधार हुआ है लेकिन दूसरी तरफ औद्योगी

मध्य प्रदेश अपनी वन सम्पदा एवं वन्य प्राणियों के लिये विख्यात रहा है। इस शताब्दी के पूर्व

मध्य प्रदेश का रीवा जिला जो कभी 6000 तालाबों से आबाद था, जिसके आसपास के गाँवों में तमाम प्राकृतिक जलस्रोत उपलब्ध थे, वह आज जल संकट का शिकार है।

देश के तमाम अन्य हिस्सों की तरह ही मध्य प्रदेश का रीवा जिला और बघेलखण्ड के तहत आने वाला उसके आसपास का पूरा क्षेत्र इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहा है।

हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्थानीय मऊगंज तहसील की आबादी और वहाँ के विधायक सुखेंद्र सिंह ने पानी को लेकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से उलझने तक की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि बाणसागर परियोजना से नहर के जरिए उत्तर प्रदेश जाने वाले पानी को तब तक जाने नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्थानीय जरूरतें पूरी नहीं हो जातीं। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता नहर को तोड़ने तक से गुरेज नहीं करेगी। पानी की समस्या इंसानों, पशुओं और फसलों को समान रूप से कष्ट पहुँचा रही है।