जल प्रबंधन

भारत के जल संसाधन :-

भारत लगभग 2.45 % दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र, दुनिया के 4% जल संसाधनों और लगभग 16% दुनिया की आबादी में योगदान देता है।

भारत को वार्षिक वर्षा अर्थात् 4000 घन किमी और सतह और भूजल स्रोतों से पानी प्राप्त होता है अर्थात् 1869 घन किमी. लेकिन पानी के इन दो स्रोतों से केवल 60 % (1122 क्यूबिक किमी.  ) ही लाभकारी और उपयोगी है।

नदी घाटी प्रबंधन से अभिप्राय उन सभी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के प्रबंधन से है जो नदी घाटी क्षेत्र में सभी जल संसाधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नदी से जुड़े हैं चित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया है। सामान्य समय मे जल एवं जल संसाधन के उचित एवं सतत उपयोग के अतिरिक्त नदी घाटी प्रबंधन में निम्म कुछ बिन्दु अवश्य सम्मिलित होने चाहिए।  

जल संरक्षण के लिए तमाम सरकारी फरमान जारी होते हैं, कई अभियान भी चलाए जाते हैं। इन कोशिशों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो संगठन के रूप में जल संरक्षण के भगीरथ प्रयास में जुटे हुए हैं। कुछ एकला चलो की तर्ज पर अकेले ही प्रयास कर रहे हैं। ये लोग नदी, गधरे और बारिश की एक-एक अमृत बूंद की चिंता कर रहे हैं, वे नई पीढ़ी के कल के लिए आज जल संरक्षण की कोशिश में जुटे हैं।

हमने बचपन से बड़े होते अक्सर यह सुना है, जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव ही नहीं। लेकिन प्राकृतिक जलस्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। हालात यह हैं कि एशिया के वाटर हाउस वाले हिस्से में भी यानी हिमालय में जल संकट की समस्या पैदा हो चुकी है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में जल के लिए करीब 60% आबादी झारनों और प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है।

हिन्दुकुश राष्ट्रों की सूची में म्यान्मार एक समृद्ध राष्ट्र था। इसका ज्ञान, संस्कार और व्यवहार भी प्रकृति प्रिय था। लेकिन यहां की सरकारों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सांठ-गांठ से अब यह राष्ट्र लुट-पिटकर गरीबतम्‌ की सूची में आ गया। यहां के जल का कुप्रबंधन भी एक मिसाल बन गया है। यहां की नदियां बहुत प्रदूषित और शोषित होकर मर गई हैं। समाज और राज दोनों ही साझे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चिंतनशील द

पंजाब और हरियाणा में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण पर एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने के एक दिन बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय का मुद्दा होना चाहिए। बढ़ते जल संकट पर चर्चा और तैयारी के लिए केंद्र द्वारा बुलाई गई राज्य जल मंत्रियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए  पीएम मोदी ने सरकारों से स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जल संरक्षण आंद