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भारत
जनजातियों और पारम्परिक वनवासियों के वन अधिकारों को लागू करने में ग्राम सभा की भूमिका
Posted on 31 Mar, 2015 08:13 AM संसद में 13 दिसम्बर, 2005 को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों को मान्यता) विधेयक 2005, जिसे फिर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून, 2006 का नाम दिया गया, को पेश किया गया। इस कानून को 18 दिसम्बर, 2006 को संसद ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति ने 29 दिसम्बर को इस विधेयक को मंजूरी दी और यह कानून प्रभावी हो गया। यह कानून अपने-आप में महत्त्वपूर्ण है। इसमें भविष्य में भारत के
वर्षा ऋतु की बीमारियाँ और उनसे बचाव
Posted on 30 Mar, 2015 02:53 PM वर्षा ऋतु हमारे लिए हजार नेमते लेकर आती है, लेकिन मुश्किलें भी कमआदिवासियों को अधिकार देने की दिशा में मील का पत्थर
Posted on 29 Mar, 2015 05:27 PM वन अधिकार कानून 2006 के नाम से मशहूर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारमपानी के बिना कैसी जिन्दगानी
Posted on 27 Mar, 2015 08:23 AM वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल-स्तर कोजरूरी है जनता की नजर और ग्राम सभा की पकड़
Posted on 23 Mar, 2015 08:06 AM वास्तविक लोकतन्त्र की बहाली के लिए आवश्यक है कि जनता को उसका मालिकापानी और टिकाऊ विकास में कैसे हो सन्तुलन
Posted on 23 Mar, 2015 06:53 AM भारतीय जल पर बात करने के पारम्परिक दिवस कई हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस है, सो बात वैश्विक ही की जाए। भारत में नए विज्ञापनों में पानी की बचत के नुख्से मुँह, बर्तन, गाड़ी धोते वक्त नल खुले रखने के बजाय मग और बाल्टी के उपयोग तथा अनुशासित सिंचाई तक सीमित रहते हैं। लेकिन इस मामले में अन्तरराष्ट्रीय नजरिया बेहद बुनियादी और ज्यादा व्यापक है। यह नजरिया संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष विश्व जल दिवस के लिए घो