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भारत
गाँवों को शहर बनाने के विरुद्ध
Posted on 04 May, 2013 01:33 PM शहरी हो अथवा ग्रामीण, दोनों ही जीवनों को जी रहे व्यक्तियों को ध्यप्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार वृक्ष
Posted on 03 May, 2013 03:38 PMअच्छा होता कि अगर पेड़ काटने से पहले पेड़ लगाए जाते। लेकिन जल्दी जो काटने की है लगाने की नहीं। यही पेड़ पहले वाह
नरेगा से मनरेगा तक
Posted on 03 May, 2013 03:20 PM महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून (मनरेगा) दुनिया में अपने किस्म का अनोखा कार्यक्रम है। इसके तहत गाँवों के ग़रीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी दी गई है। यदि काम नहीं मिला तो बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 25 अगस्त 2005 को यह कानून का रूप ले सका। उस समय इसे नरेगा नाम दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 सेदमन, आंदोलन और भ्रष्टाचार
Posted on 03 May, 2013 03:18 PM जहां कहीं इस व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चले, वहां दमन भी चला। मंत्री महोदय इस भ्रष्टाचार को रोक पाने में असफल रहे, पर उन्हें अपने हाथी के दांत दिखाने तो थे ही, सो उन्होंने तुरत-फुरत मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख डाले।मनरेगा का मूल्य
Posted on 03 May, 2013 12:31 PM मनरेगा पर सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद से इस महायोजना पर एक बार फिर देश भर में बहस तेज हो गई है। बहस का मुद्दा यह भी है कि अगर इस योजना में कुछ सालों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की संभावना तलाशी जा रही थी तो फिर चूक कहां हो रही है? क्या इन सात सालों में मनरेगा ने भ्रष्टाचार को गांव और गलियों तक पहुंचा दिया है? कुछ ऐसे ही सवालों पर यह फोकसमांग और ऊर्जा
Posted on 01 May, 2013 10:53 AM भारत तीव्र गति से उर्जा अधिसंरचना निर्माण की राह में मजबूत चुनौतियों का सामना कर रहा है। खासकर हाल के वर्षो में ऊर्जा और बिजली संबंधी जरूरतें बेहद तेज गति से बढ़ी हैं और इस प्रवृत्ति के भविष्य में जारी रहने की पूरी गुंजाईश है। वर्तमान में भारत के पास कुल संस्थापित क्षमता 211 गीगावाट की है। उम्मीद है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंत तक भारत की उच्चतम मांग 335 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। इसके ज
होली अस्पताल की छत पर टीएसटी
Posted on 01 May, 2013 10:42 AM सात साल के अनुबंध के अंतर्गत टीएसटी अस्पताल को प्रतिदिन 20 हजार लीटऊर्जा पर वैकल्पिक सोच
Posted on 01 May, 2013 10:19 AMवैकल्पिक ऊर्जा की सोच से ज्यादा उसकी दरकार नई है। देश में 2012 तक की स्थिति यह है कि महज 5.6 फीसद ऊर्जा आपूर्ति वैकल्पिक तरीके से हो रही है। जबकि सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही है। अगर बिजली पर निर्भरता कम करनी है तो इस ओर तेजी से कदम बढ़ाने ही होंगे, इसी मुद्दे पर है यह फोकस।
