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दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में कुल वर्षा का लगभग 86 प्रतिशत योगदान देते हैं.

हाल के दिनों में एक माफिया की बहुत चर्चा रही। अपने वर्चस्व के दिनों में उक्त माफिया ने किसी पर जबरन की जमीन लूटी, तो किसी के मकान पर जबरन कब्जा किया। उसके जीवित रहते अधिकांश सताए लोग सामने आकर शिकायत की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। माफिया के आखिरी अंजाम तक पहुंचने के बाद उसके सताए हुए लोग एक-एक कर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार अब आयोग बनाकर पीड़ितों की सुनवाई करने के पश्चात उनकी संपत्

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के एक पैनल ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पाया गया तो भारत के खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वह जी 20  से वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए एक समझौते का आग्रह कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने एक रिपोर्ट में कहा, 'तापमान में 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क

लोक भारती पिछले एक दशक से जल संरक्षण एवं जल से जुड़े अन्य अनेक कार्य जैसे नदी, तालाब संरक्षण, कुओं का पुनर्जीवन और उन्हें वर्षा जल भरण कूप के रूप में प्रयोग करना आदि में संलग्न है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती, वर्षा जल का संयमित उपयोग, वर्षा जल जहाँ गिरे वहीं उसे रोकने और संरक्षित करने की व्यवस्था, मेड़ बंदी, चेक डैम, छोटे-छोटे गड्ढे, ट्रेंच / खाई बनाना तथा वर्षा जल रोकने और सम्भरण के लिए वृक्षारो

बेमौसम हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने कई राज्यों में किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लाखों हेक्टेयर से अधिक गेहूं की फसल को प्रभावित किया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पहले फरवरी में असामान्य गर्मी और फिर मार्च के महीने में बारिश और ओलावृष्टि ने पुनः जलवायु परिवर्तन और उसके विनाशकारी दुष्परिणाम के प्रति आगाह क

भारत की मेजबानी में इस साल गोवा में चौथी G20 एनर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की बैठक आयोजित की गयी। उम्मीद थी कि इस बैठक के नतीजे दुनिया को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ्ने में मदद करेंगे। मगर इस बैठक के बाद यह साफ़ हो गया कि इसका नतीजा दुनिया की उम्मीदों से बहुत दूर रहा। कई दिनों की गहन बातचीत के बाद G20 का एनेर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप एक सर्वसम्मति से बना गया था।  इसके चलते अ

भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से कई बदलाव और परिवर्तन देखने को मिले हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे समृद्ध राज्यों के किसान तो कई दशकों पहले ही आधुनिक खेती में मशीन और नई तकनीक के प्रयोग के महत्व को समझ गए थे लेकिन अब बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी किसानों की सोच बदल रही है और सबसे दिलचस्प तथ्य तो यह है कि इस बदलती सोच के पीछे एक बड़ी वजह मह

भारत में कृषि क्षेत्र आज बदलाव की राह पर है। हरितक्रांति भारत के दौर में कृषि क्षेत्र में हम आधुनिक कृषि तकनीक, उच्च उत्पादकता वाले बीजों तथा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के साक्षी रहे हैं। परंतु अब खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि की ओर बढ़ती वैश्विक जागरूकता के दौर में भारतीय कृषि क्षेत्र के भविष्य को पुनः परिभाषित करने की आवष्यकता है।ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 5 प्रति

दुनिया के कई देशों के उपभोक्ता अब जैविक,खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैश्विक बाज़ार में भारत के जैविक कृषि उत्पादों की भी मांग बढ़ रही है। ऐसे में भारत के कृषि उत्पादों  जैव खाद्य पदार्थों के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इससे भारत बाकी दुनिया के लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। साथ ही, जैविक खेती को बढ़ावा देने से कृषि उपादानों पर खर्च कम हो सकेगा।

आजादी के बाद विकास की गति को रफ्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर भारत में बांध,तटबंध एवं बराज़ो का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण ,सिंचाई तथा पनबिजली का निर्माण करना था। पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी बनी। उसी के तर्ज पर कोसी परियोजना, गंडक परियोजना आदि का निर्माण हुआ। इसे विकास का मंदिर कहा गया। समय के साथ यह  स्पष्ट हो गया कि ये परियोजनाएं अपने उद्देश्य को हासिल करने में व