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मध्य प्रदेश
ट्रिब्यूनल ने लिया सरदार सरोवर व अन्य बांधों के विस्थापितों का जायजा
Posted on 07 Jun, 2010 10:13 AM ट्रिब्यूनल के सदस्य बुधवार को निमाड़ के गांवों में गए जहां कागजी पुनर्वास की कहानियां मिलीं। धर्मपुरी तहसील के पठानिया और राजपुर तहसील के मंडल में नहर प्रभावित गांवों का भी दौरा हुआ। यहां एक ओर बेहद उपजाऊ और सिंचित भूमि है और दूसरी ओर गहरी खुदाई करके कृषि भूमि बर्बाद की जा रही है। गांव वालों ने बताया कि किस तरह मप्र सरकार के नौकरशाहों ने भूमि अधिग्रहण में ‘सहमति पत्र’ पर उनसे जबरिया दस्तखत कराए।दिल्ली व मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस एपी शाह, कृषि नीति विशेषज्ञ डा. देविंदर शर्मा और पुणे के इंडियन लॉ सोसाइटी, लॉ कालेज की प्रोफेसर जया सागडे के निष्पक्ष जन ट्रिब्यूनल (इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्रिब्यूनल) ने नर्मदा घाटी की अपनी दो दिन की यात्रा में सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जन सुनवाई की।इस जन सुनवाई में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आए हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इन्होंने सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित हुए दो लाख लोगों का प्रतिनिधित्व किया इस जन-सुनवाई में लोगों ने जो व्यथा-गाथा पेश की,
विकास के \"प्यासे\" प्याऊ
Posted on 27 May, 2010 08:59 AM
रतलाम, मप्र.। राह चलते राहगीर के कदम घड़ीभर का सुकून लेने व अपनी प्यास बुझाने की खातिर पानी की प्याऊ के पास आते ही ठिठक जाते हैं। वर्षो पूर्व शहर में एक दर्जन से अधिक प्यास बुझाने वाले स्रोतों की संख्या एक दर्जन थी, लेकिन आज ये अस्थायी साधन नगर निगम और सामाजिक संस्थाओं की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पीएम से कहा, रद्द हो पर्यावरण मंत्रालय का आदेश
Posted on 30 Apr, 2010 05:36 PM नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की महेश्वर पनबिजली परियोजना के संबंध में वन और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश के खिलाफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से शिकायत की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर पर्यावरण मंत्रालय के काम रोकने के निर्देश को एकपक्षीय बताते हुए उसे तुरंत रद्द कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परियोजना से जुड़े बांध के गेट बंद करने पर ही कोई क्षेत्र डूब में आएजलाभिषेक अभियान से मध्य प्रदेश की 130 नदियों को नवजीवन देने की कोशिश
Posted on 28 Apr, 2010 07:12 PM मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेशव्यापी जलाभिषेक अभियान के तहत सभी 50 जिलों की लगभग 130 ऐसी नदियों और नालों को चिन्हांकित किया गया है जो कभी अपने स्थान विशेष के जीवन रेखा होती थी और अब वे सूखी हो गयी हैं। इन सभी नदियों को प्रदेश में चल रहे जलाभिषेक अभियान के तहत युद्ध स्तर पर पुनर्जीवित करने का कार्य सामूहिक सहभागिता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इसकी शुरूआत रतलाम के जामण नदी से की।सरदार सरोवर परियोजना प्रभावितों का धरना सम्पन्न
Posted on 27 Apr, 2010 07:16 PMसरदार सरोवर परियोजना से प्रभावितों का 15 दिनों (11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक) से जारी धरना व संघर्ष अपने अधिकारों को हासिल करने के नये संकल्प के साथ कल सम्पन्न हुआ।
प्राधिकरण का रुख स्पष्ट नहीं होने के कारण नबआं का धरना जारी
Posted on 21 Apr, 2010 12:09 PM20 अप्रैल 2010 इन्दौर। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इंदौर स्थित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में सरदार सरोवर बांध के निर्माण, पर्यावरणीय विनाश व पुनर्वास में बरती जा रही अनियमितताओं के विरोध में जारी धरने ने आज आठवें दिन में प्रवेश किया। महाराष्ट्र, गुजरात व मध्यप्रदेश के हजारों आदिवासी, किसान, मछुआरे, केवट, कहार व अन्य समुदाय इस धरने में भागीदारी कर रहे हैं। इस बीच नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधि
न.ब.आ. का नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण कार्यालय पर धरना
Posted on 18 Apr, 2010 10:02 PMइंदौर। सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई गैरकानूनी रूप से बढ़ाने के फैसले के खिलाफ नर्मदा घाटी में आक्रोश है। फैसले का विरोध करने हेतु नर्मदा घाटी के प्रभावितों ने आज महात्मा गाँधी की समाधि से संकल्प लेकर ‘‘नर्मदा जीवन यात्रा’’ के रूप एक पदयात्रा प्रारंभ की।
बुंदेलखंड : विकास से कोसों दूर
Posted on 14 Apr, 2010 08:54 AM मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर महोबा जिलों को बुंदेलखंड में गिना जाता है। यह क्षेत्र भारत के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में से एक है। काफी अरसे से बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग उठाई जाती रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस क्षेत्र को मिले प्रतिनिधित्व ने इस संभावना को और ज्यादा बल दिया है।जीवन अधिकार यात्रा
Posted on 12 Apr, 2010 08:42 AMइंदौर समर्थक समूह की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नर्मदा घाटी में बन रहे सरदार सरोवर बांध डूब क्षेत्र के निवासियों पर पुनः हमला हुआ है। घाटी के 248 गांवों में बसे 2 लाख पहाड़ी आदिवासी और पश्चिमी निमाड़ के किसान मजदूर, मछुआरे, छोटे व्यापारी आदि जो कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों और हरे-भरे खेतों पर निर्भर हैं, को डुबोने की तैयारी हो गई है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ