दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में नया जल मंत्रालय बनाने का वादा किया है, लेकिन केंद्र और राज्यों में अलग-अलग मंत्रालयों में बिखरे पानी के विषयों को समेटना बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल केंद्र के करीब आधा दर्जन मंत्रालयों के अधीन जल से संबंधित विषय आते हैं। इन्हें एक जगह लाने के लिए लंबी कवायद करनी पड़ेगी।

राजधानी में मेट्रो की सफाई से लेकर पार्कों, बागवानी तक में अब भूजल की जगह सीवर के शोधित पानी का प्रयोग होगा। शोधित जल किसानों को खेती और निर्माण कार्य में इस्तेमाल के लिए भी मुहैया कराया जाएगा, ताकि यमुना में बढ़ते प्रदूषण और तेजी से कम होते भूजल से बचा जा सके।

अवैध रूप से फार्महाउस बनाने एवं अधिकारियों की मिलीभगत से सीएलयू कराने के मामले में विशेष पर्यावरण न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिए हैं। मामला अरावली में रायसीना गांव की पहाड़ी पर अंसल बिल्डर द्वारा 150 फार्म हाउस बनाने का है। बिल्डर पर अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

मूर्ति विसर्जन के बाद यमुना में अचानक खतरनाक रासायनों के स्तर में 71 गुणा तक वृद्धि को देखते हुए यमुना निगरानी समिति ने हर जिला, मंडल और जोन में कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें मूर्ति विसर्जन की योजना बनाने का निर्देश दिया है।

इस समय देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अब तक ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने 25 अप्रैल 2019 को अपना घोषणा पत्र जारी किया। हमने कुछ मुख्य राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों के कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश की है जिन पर हम काम करते हैं। घोषणा पत्र में वादों को देखते हुए हम वर्तमान सरकार के रिकॉर्ड को जानेंगे। हम देखेंगे हैं कि पानी और