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भोपाल जिला
विकास संवाद मीडिया फैलोशिप 2013
Posted on 19 Feb, 2013 05:50 PM हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्यप्रदेश के पत्रकारों के लिए विकास संवाद फैलोशिप – 2013 की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। जिसका विवरण अटैचमेंट में उपलब्ध है.फैलोशिप से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र ई-7/226, अरेरा कालोनी स्थित विकास संवाद कार्यालय से भी लिए जा सकते हैं। आवेदन फार्म और प्रपत्र विकास संवाद की वेबसाइट www.mediaforrights.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण पर जनसुनवाई सम्पन्न
Posted on 23 Jan, 2013 11:26 AM भोपाल, जन सुनवाई के प्रमुख जूरी सदस्य एवं राज्य सभा सदस्य, श्री अनिल माधव दवे ने कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या निर्लजता हो गई है जो भ्रष्टाचार से बड़ी है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आज कोई भी गलत कार्य करने में कोई डर महसूस नहीं करता और न रिश्वत के लेन-देने से डरता है, हर जगह निर्लजता फैल चुकी है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून वही अच्छा होता है जो सरल, सुलभ और उपयोगी हो और व्यवस्था भी वही अच्छा होता है जो दिखता न हो परन्तु मजबूत और सशक्त हो।
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना : पानी के निजीकरण का समर्थन
Posted on 10 Jan, 2013 10:59 AM भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के माध्यम से पानी के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेने की गुहार लगाई है। जबकि भाजपा के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पानी के निजीकरण के ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया है। खण्डवा में भी पानी के निजीकरण का नागरिकों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। हाल ही पारित राष्ट्रीय जल नीति न
भोपाल के भूजल में बढ़ता जा रहा है प्रदूषण
Posted on 29 Dec, 2012 01:45 PM यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। समय बीतने के साथ ही इसका निपटारा कठिन से कठिन होता जा रहा है। 1993-95 में कमर सईद नाम के ठेकेदार को रसायनिक कचरा पैक करने का जिम्मा दिया गया था। उसने फैक्ट्री के आसपास के डंपिंग साइट से बहुत ही कम कचरे की पैक किया था, जो लगभग 390 टन था। उसके बाद परिसर एवं परिसर से बाहर इंपोरेशन तालाब में पड़े कचरे को पैक करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कचरे को डंप करने के लिए बनाए गए सोलर इंपोरेशन तालाब की मिट्टी कितना जहरीला है, यह आज के लोगों को नहीं मालूम। अब तो यहां की मिट्टी को लोग घरों में ले जा रहे हैं एवं दीवारों में लगा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड के जहरीले रासायनिक कचरे वाले इस मिट्टी को छुने से भले ही तत्काल असर नहीं पड़े, पर यह धीमे जहर के रूप में शरीर पर असर डालने में सक्षम है। कचरे का जहरीलापन इससे साबित होता है कि आसपास की कॉलोनियों के साथ-साथ यह 5 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र के भूजल को जहरीला बना चुका है। इलाके के भूजल का इस्तेमाल करने का साफ मतलब है, अपने को बीमारियों के हवाले करना। भोपाल गैस त्रासदी पर काम कर रहे विभिन्न संगठन लगातार यह आवाज़ उठाते रहे हैं कि यूनियन कार्बाइड परिसर एवं उसके आसपास फैले रासायनिक कचरे का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए, पर सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण आज भी यूनियन कार्बाइड परिसर के गोदाम में एवं उसके आसपास खुले में कचरा पड़ा हुआ है।
खेती की पारम्परिक पद्धति की प्रासंगिकता
Posted on 29 Oct, 2012 09:47 AM मध्य प्रदेश में निवास करने वाली आदिम जनजाति बैगा पारम्परिक तौर परइस घर से नहीं निकलता है कचरा, बच रहा पानी
Posted on 25 Sep, 2012 12:05 PMघर की छत पर लगाया बायोगैस प्लांट, बनाई जाती है रसोई गैस और खाद, रीसाइकल कर बचा रहे 500 लीटर पानी
तालाब बचाने के लिए मप्र में बनेगा कानूनः शिवराज
Posted on 17 Sep, 2012 10:40 AM जो शहर अपने पानी और उसके निकास के बारे में नहीं सोचता वह अपने नदिय
बाल स्वच्छता के लिए करनी होगी सामूहिक पहल
Posted on 07 Sep, 2012 10:11 AM प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा परिवारों को 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नहीं मिलता एवं प्रदेश की कुल 69.99 फीसदी आबादी खुले में शौच करती है। कई क्षेत्रों के भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन आदि की मात्रा ज्यादा है। इन कारणों से जलजनित कई बीमारियों की चपेट में बच्चे जल्दी आ जाते हैं। शुद्ध पेयजल एवं बेहतर साफ-सफाई बच्चों का अधिकार है। इसके लिए मूल रूप से तीन संस्थाओं अभिभावक, विद्यालय एवं पंचायतों को अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करना होगा। भोपाल। देश में बच्चों के अधिकारों से जुड़े कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, जबकि बच्चे भविष्य के नागरिक होंगे। बच्चों के विचार एवं अनुभवों को सुनने के लिए उचित मंच होना चाहिए एवं उन पर सम्मान के साथ विचार करना होगा। बच्चों की स्वच्छता, सफाई एवं पानी के अधिकार को लेकर किये जा रहे प्रयासों में किसी भी तरह की कोताही नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम में कुपोषण, बीमारी एवं बाल मृत्यु दर जैसी समस्याओं में बढ़ोतरी होगी।रोजगार गारंटी और मजदूर गायब!
Posted on 31 Aug, 2012 12:01 PMजब पलायन करके जाने वाले मजदूरी की संख्या में भी गिरावट आई है और रोजगार गारंटी योजना में काम मांगने वाले मजदूरों
रोजगार गारंटी में सामाजिक अंकेक्षणों की निगरानी
Posted on 31 Aug, 2012 11:48 AMरोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर राज्यों की खिंचाई भी हो रही है। मध्यप्रदेश में