भोपाल, जन सुनवाई के प्रमुख जूरी सदस्य एवं राज्य सभा सदस्य, श्री अनिल माधव दवे ने कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या निर्लजता हो गई है जो भ्रष्टाचार से बड़ी है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आज कोई भी गलत कार्य करने में कोई डर महसूस नहीं करता और न रिश्वत के लेन-देने से डरता है, हर जगह निर्लजता फैल चुकी है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून वही अच्छा होता है जो सरल, सुलभ और उपयोगी हो और व्यवस्था भी वही अच्छा होता है जो दिखता न हो परन्तु मजबूत और सशक्त हो। स्थानीय गांधी भवन, भोपाल में समर्थन द्वारा आयोजित प्रदेश स्तर पर एक जनसुनवाई में बोल रहे थे।
ग्राम सभा में हुए सामाजिक अंकेक्षण से उभरे मुद्दों एवं मनरेगा मज़दूरों के विभिन्न समस्याओं पर समर्थन द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय एक जनसुनवाई आयोजन की गई, जिसमें प्रदेश के 10 जिलों के सैकड़ो गाँवों से आये 150 से मनरेगा मजदूर, हितग्राही, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे जिसमें विभिन्न मुद्दों पर 28 प्रमुख प्रकरण ‘‘जूरी सदस्यों’’ के समक्ष रखे गये।
इसके पहले जन-सुनवाई के पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य बताते हुए समर्थन के कार्यकारी निदेशक डॉ. योगेश कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रावधानुसार पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधानित है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश में वर्ष 2012-13 के दौरान 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर की अनिवार्य ग्राम सभा का आयोजन सामाजिक अंकेक्षण को केन्द्र में रखकर आयोजित कराई गई। स्वैच्छिक संगठन समर्थन ने प्रदेश के 10 जिलों (सीहोर, झाबुआ, धार, बड़वानी, पन्ना, सतना, रीवा, जबलपुर, सिवनी और दमोह) में अगस्त एवं अक्टूबर 2012 के दौरान लगभग 783 ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिये युवाओं/ग्रामीणों को सामाजिक अंकेक्षण पर प्रशिक्षित किया था तथा मनरेगा के आनलाईन एम.आई.एस. से क्रियान्वयन संबंधित जानकारी भी प्रदान की थी। फलस्वरूप कई ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से चल सकी ओर कुछ ग्राम सभाओं में मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सके। ग्राम सभाओं में अनेकों नीतिगत मुद्दे उभरकर सामने आये तथा सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी बनाने हेतु महत्वपूर्ण अनुभव भी सामने आये हैं। जिस पर हम सभी को विचार कर व्यवस्था को सुधार करना जरूरी है।
जूरी सदस्य श्री अभय पांडे ने कहा कि नरेगा कानून के तहत दिये गये वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण को मध्य प्रदेश में संस्थागत रूप से लागू किये जा रहें, उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है और अब सामाजिक अंकेक्षण से निकलने वाले समस्त प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित होगी। जूरी सदस्य श्री राकेश दीवान ने कहा कि ग्राम सभा ही इन सभी समस्याओं का एक मात्र उचित उपाय है, जिसे एक आम आदमी सशक्त कर सकता है। एकता की शक्ति को पहचानते हुए समूह के द्वारा ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्योंकि कही न कही हमे इस बात को देखना होगा की नरेगा के कानून बनाने के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं कि नही? और इसका समाज पर क्या असर हो रहा है? जूरी सदस्य श्री सचिन जैन ने कहा कि समस्त प्रकरणों ग्राम सभा को सशक्त कर वही पर दूर किया जा सकता है। परन्तु विडम्बना है कि पूरे प्रदेश में कही भी ग्राम सभा का आयोजन ठीक से नही हो रहा है, उसे दूर किया जाना चाहिये। कुछ प्रकरणों पर उनका मानना है कि मज़दूर की जानकारी के बगैर ही उसके नाम से बैंक द्वारा पैसा निकल जाता है उस पर तुरंत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाना चाहिये, परन्तु सभी तरह के प्रकरणों को कोर्ट तक ले जाना बेमानी होगी। जूरी सदस्य सुश्री शिबानी शर्मा ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण में हो रहे खुलासे से सबसे ज्यादा महिलाएँ प्रभावित हो रही हैं। जो महिला सरपंच सामाजिक अंकेक्षण कराने की बात करती है अथवा अच्छे कार्य कराने की कोशिश करती है उन पर पंचायत राज की धारा 40 लगाकर हटा दिया जाता है।
इस जन-सुनवाई की प्रमुख जूरी सदस्यों के रूप में राज्य सभा सदस्य, श्री अनिल माधव दवे, संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक संपरिक्षा समिति के श्री अभय पांडे, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य श्री आशीष मंडल, भोजन एंव काम के अधिकार मामले में नियुक्त उच्चतम न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार श्री सचिन जैन, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्याम बोहरे, वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश दीवान, एवं हंगर प्रोजेक्ट के राज्य समन्वयक सुश्री शिबानी शर्मा, उपस्थित थे।
कार्यक्रम का समन्वय श्री विशाल नायक ने किया जबकि विभिन्न क्षेत्रीय प्रक्ररणों की प्रस्तुतिकरण में सहयोग झाबुआ से विनय झा, पन्ना से श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी, सीहोर से गुफारूल हसन व मनोज तिवारी ने किया।
ग्राम सभा में हुए सामाजिक अंकेक्षण से उभरे मुद्दों एवं मनरेगा मज़दूरों के विभिन्न समस्याओं पर समर्थन द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय एक जनसुनवाई आयोजन की गई, जिसमें प्रदेश के 10 जिलों के सैकड़ो गाँवों से आये 150 से मनरेगा मजदूर, हितग्राही, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे जिसमें विभिन्न मुद्दों पर 28 प्रमुख प्रकरण ‘‘जूरी सदस्यों’’ के समक्ष रखे गये।
इसके पहले जन-सुनवाई के पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य बताते हुए समर्थन के कार्यकारी निदेशक डॉ. योगेश कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रावधानुसार पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधानित है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश में वर्ष 2012-13 के दौरान 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर की अनिवार्य ग्राम सभा का आयोजन सामाजिक अंकेक्षण को केन्द्र में रखकर आयोजित कराई गई। स्वैच्छिक संगठन समर्थन ने प्रदेश के 10 जिलों (सीहोर, झाबुआ, धार, बड़वानी, पन्ना, सतना, रीवा, जबलपुर, सिवनी और दमोह) में अगस्त एवं अक्टूबर 2012 के दौरान लगभग 783 ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिये युवाओं/ग्रामीणों को सामाजिक अंकेक्षण पर प्रशिक्षित किया था तथा मनरेगा के आनलाईन एम.आई.एस. से क्रियान्वयन संबंधित जानकारी भी प्रदान की थी। फलस्वरूप कई ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से चल सकी ओर कुछ ग्राम सभाओं में मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सके। ग्राम सभाओं में अनेकों नीतिगत मुद्दे उभरकर सामने आये तथा सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी बनाने हेतु महत्वपूर्ण अनुभव भी सामने आये हैं। जिस पर हम सभी को विचार कर व्यवस्था को सुधार करना जरूरी है।
जूरी सदस्य श्री अभय पांडे ने कहा कि नरेगा कानून के तहत दिये गये वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण को मध्य प्रदेश में संस्थागत रूप से लागू किये जा रहें, उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है और अब सामाजिक अंकेक्षण से निकलने वाले समस्त प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित होगी। जूरी सदस्य श्री राकेश दीवान ने कहा कि ग्राम सभा ही इन सभी समस्याओं का एक मात्र उचित उपाय है, जिसे एक आम आदमी सशक्त कर सकता है। एकता की शक्ति को पहचानते हुए समूह के द्वारा ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्योंकि कही न कही हमे इस बात को देखना होगा की नरेगा के कानून बनाने के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं कि नही? और इसका समाज पर क्या असर हो रहा है? जूरी सदस्य श्री सचिन जैन ने कहा कि समस्त प्रकरणों ग्राम सभा को सशक्त कर वही पर दूर किया जा सकता है। परन्तु विडम्बना है कि पूरे प्रदेश में कही भी ग्राम सभा का आयोजन ठीक से नही हो रहा है, उसे दूर किया जाना चाहिये। कुछ प्रकरणों पर उनका मानना है कि मज़दूर की जानकारी के बगैर ही उसके नाम से बैंक द्वारा पैसा निकल जाता है उस पर तुरंत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाना चाहिये, परन्तु सभी तरह के प्रकरणों को कोर्ट तक ले जाना बेमानी होगी। जूरी सदस्य सुश्री शिबानी शर्मा ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण में हो रहे खुलासे से सबसे ज्यादा महिलाएँ प्रभावित हो रही हैं। जो महिला सरपंच सामाजिक अंकेक्षण कराने की बात करती है अथवा अच्छे कार्य कराने की कोशिश करती है उन पर पंचायत राज की धारा 40 लगाकर हटा दिया जाता है।
इस जन-सुनवाई की प्रमुख जूरी सदस्यों के रूप में राज्य सभा सदस्य, श्री अनिल माधव दवे, संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक संपरिक्षा समिति के श्री अभय पांडे, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य श्री आशीष मंडल, भोजन एंव काम के अधिकार मामले में नियुक्त उच्चतम न्यायालय के आयुक्त के सलाहकार श्री सचिन जैन, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्याम बोहरे, वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश दीवान, एवं हंगर प्रोजेक्ट के राज्य समन्वयक सुश्री शिबानी शर्मा, उपस्थित थे।
कार्यक्रम का समन्वय श्री विशाल नायक ने किया जबकि विभिन्न क्षेत्रीय प्रक्ररणों की प्रस्तुतिकरण में सहयोग झाबुआ से विनय झा, पन्ना से श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी, सीहोर से गुफारूल हसन व मनोज तिवारी ने किया।
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