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भारत
पोस्टर : कम पानी की फसलें उगाएं
Posted on 23 Oct, 2012 08:40 PMपोस्टर को बड़े साइज में देखने के लिए अटैचमेंट देखें
पोस्टर : सतही जल संग्रहण टांका
Posted on 23 Oct, 2012 08:29 PMपोस्टर को बड़े साइज में देखने के लिए अटैचमेंट देखें
पोस्टर : प्रदूषित पानी
Posted on 23 Oct, 2012 08:49 AMपोस्टर को बड़े साइज में देखने के लिए अटैचमेंट देखें
पोस्टर : पीने के पानी के स्रोत को गंदा न करें
Posted on 23 Oct, 2012 08:36 AMपोस्टर को बड़े साइज में देखने के लिए अटैचमेंट देखें
प्लास्टिक से हरी-भरी सड़क
Posted on 20 Sep, 2012 05:02 PM आज के समय में प्लास्टिक कचरा एक गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। बढ़ते प्लास्टिक कचरे की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। प्लास्टिक कचरे में मौजूद रासायनिक अवयव धरती की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है। ऐसे में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए त्यागराज अभियांत्रिकी महाविद्यालय मदुरै के रसायनशास्त्र के प्रोफेसर आर माधवन ने लगभग एक दशक पूर्व बेकार प्लास्टिक से डेढ़ किलोमीटर सड़क बनवाकर भविष्य में बड़े खतरे के खिलाफ लोगों को आश्वस्त किया। केके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नामक कंपनी ने अपने नेटवर्क के जरिये देश भर में लगभग आठ हजार किलोमीटर प्लास्टिक की सड़कें बनवायी हैं, बता रहे हैं घनश्याम श्रीवास्तव।प्लास्टिक कचरे की समस्या से जूझते देश में सड़क निर्माण की इस तकनीक से कई राज्यों को एक नयी राह दिखी है। नगालैंड जैसे छोटे राज्य में लगभग 150 किलोमीटर लंबी सड़क इसी तकनीक से बनायी जा चुकी है। अब ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और पांडिचेरी में भी बेकार प्लास्टिक और बिटुमेन मिश्रित सड़कें जल्द ही बननी शुरू हो जायेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, तकनीकी भाषा में कहें तो इस तकनीक से बनी सड़कों की 'मार्शल स्टैबिलिटी वैल्यू' (सड़क की गुणवत्ता का मानक) बढ़ जाती है। हाल के वर्षों में विश्व बिरादरी के लिए प्लास्टिक कचरा गहरी चिंता का सबब बना है। बेकार का प्लास्टिक काफी समय तक नष्ट नहीं होता। इसमें मौजूद रासायनिक अवयव धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट कर देते हैं और कई सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व ही इसके कारण खत्म हो चुका है। बेकार प्लास्टिक से बने पॉलिथिन के पैकेट खाकर मर रही गायें और कई शहरों में जल निकास प्रणाली का संकट इसी की देन हैं। लेकिन अब बेकार प्लास्टिक का उपयोग एक उपयोगी काम में हो रहा है।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਮੱਲੀ ਬੀਜ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Posted on 10 Sep, 2012 04:04 PM ਆਓ! ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ!ਡਾ. ਨੀਲ ਰਤਨ ਧਰ: ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ
Posted on 27 Aug, 2012 01:05 PM ਡਾ. ਨੀਲ ਰਤਨ ਧਰ 1919 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ 33 ਸਾਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 33 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਫਿਲ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾ.ਰਹਿਮਨ ਪਾਣੀ ਰਾਖੀਏ…......
Posted on 11 Jul, 2012 10:12 AM ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਰਿਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਥ ਮਰੂਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਕੂਟ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੁੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਤੁੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚਾ। ਸਚਮੁੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਰੂਰ ਜਾਲ
Posted on 04 Jul, 2012 06:43 PM ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ- 2012' ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਲੁੱਟ ਬੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਏਗਾ। ਖसूखे से निपटती छोटी जल परियोजनाएं
Posted on 30 Jun, 2012 10:31 AMबेलू वाटर नामक संस्थान ने कोरसीना बांध परियोजना के लिए 18 लाख रुपये का अनुदान देना स्वीकार कर लिया। इस छोटे बांध की योजना में न तो कोई विस्थापन है न पर्यावरण की क्षति। अनुदान की राशि का अधिकांश उपयोग गांववासियों को मजदूरी देने के लिए ही किया गया। मजदूरी समय पर मिली व कानूनी रेट पर मिली। इस तरह गांववासियों की आर्थिक जरूरतें भी पूरी हुईं तथा साथ ही ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में पानी रोकने का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगा।
जहां एक ओर बहुत महंगी व विशालकाय जल-परियोजनाओं के अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहे हैं, वहां दूसरी ओर स्थानीय लोगों की भागेदारी से कार्यान्वित अनेक छोटी परियोजनाओं से कम लागत में ही जल संरक्षण व संग्रहण का अधिक लाभ मिल रहा है।