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भारत
पेरिस जलवायु सम्मेलन का हासिल
Posted on 17 Dec, 2015 08:56 AMजलवायु परिवर्तन से मंडरा रहे खतरों को कम करने के लिये फ्रांस की राजधानी पेरिस में इकट्ठा हुए दुनिया के सभी 196 देश दो हफ्ते तक चली मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार एक कानूनी बाध्यकारी सहमति पर पहुँच ही गए। ये पहली बार है, जब जलवायु परिवर्तन पर समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर सभी देशों में सहमति बनी है। ‘पेरिस समझौते’ नाम के 31 पन्नों वाले अंतिम मस
रमन त्यागी को चुना गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का वॉलंटियर
Posted on 15 Dec, 2015 10:18 AM भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा रमन त्यागी को स्वयं सेवक नियुक्त किया गया है। इसके लिये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पत्र व आईडी कार्ड जारी किया गया है।
जलवायु परिवर्तन अब भी एक बड़ी चुनौती
Posted on 15 Dec, 2015 09:50 AM जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिये पेरिस में हुआ दुनिया के 190 से अधिक देशों का जमावड़ा अब खत्म हो चुका है। इस सम्मेलन को जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया जा रहा है।
बेंगलुरु की कूड़ा कथा
Posted on 14 Dec, 2015 11:38 AMमंडूर गाँव में अब एक जाँच केंद्र इस काम के लिये बनाया जाएगा जो हर क्षेत्र से कूड़ा लेकर आ
प्रकाश की गति से फैलता अंधेरा
Posted on 14 Dec, 2015 10:44 AMवैमनस्य ने भेस बदल लिया है। घृणा ने अपना वाहन बदला है। ये सब भी ‘स्मार्ट’ बनते जा रहे हैं। नई संचारक्रांति घृणा के तीर बड़ी तेजी से फेंकती है। प्रकाश की गति से अंधेरा फैलाते हैं हमारे नए स्मार्ट फोन।
जलवायु परिवर्तन समस्या नहीं, समाधान की ओर कदम बढ़े
Posted on 13 Dec, 2015 11:37 AM पेरिस में जो भी निर्णय बुद्धिजिवी व जिम्मेदार लोग लेंगे वह स्वागत योग्य ही होगा। मगर आज तक के पर्यावरण सम्मेलनों में भी बहुत सारे निर्णय लिये गए हैं उन पर कितना अमल हुआ है यह भी अहम सवाल है। पेरिस में भी इस पर मंथन होना चाहिए।
कतार में खड़े ढेरों ताप बिजली घर निहितार्थ और युक्तिसंगत बनाने की ज़रूरत
Posted on 12 Dec, 2015 01:58 PMभूमिका
आधुनिक चीनी का कड़वा इतिहास
Posted on 12 Dec, 2015 11:16 AMहमारे शरीर को चलाए रखने के लिये एक निश्चित मात्रा में शर्करा की जरूरत है। लेकिन हमें आगे-
गंगाजल पर अनुसन्धान
Posted on 11 Dec, 2015 01:47 PMगंगाजल की करोड़ों बार जाँच हुई होगी लेकिन अजीबोगरीब तर्क के साथ ऐसी सरकारी पहल पहली बार देखने क
