मनरेगा
नरेगा : 140 गांवों की 43 बिंदुओं पर पड़ताल
Posted on 23 Jul, 2009 08:41 AMअलीगढ़। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) की स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद जागी है। भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायतें मिलने पर शासन के निर्देश के बाद डीएम ने जिले के 140 गांवों में नरेगा की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नरेगा से जुड़े 43 बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी।
प्रश्न - नरेगा में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका है?
Posted on 17 Jul, 2009 03:01 PM उत्तर - सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों को पंजीकरण के आवेदनों की छंटनी कर उन्हें ‘पंजीकृत’ करना है। इसका मतलब है संभावित मजदूरों का पंजीकरण करना, उन्हें जाब कार्ड जारी करना, रोजगार के लिए दिए गए आवेदनों को प्राप्त करना, उन्हें कार्यक्रम अधिकारी को भेजना, और काम उपलब्ध हो तो आवेदकों को उसकी सूचना देना। पंजीकरण और रोजगार पाने के आवेदन सीधे कार्यक्रम अधिकारी को भी प्रेषित किए जा सकते हैं, पर उम्मीप्रश्न - नरेगा के तहत क्या मजदूरों को कार्यस्थल पर कुछ विशिष्ट सुविधाओं का हक है?
Posted on 17 Jul, 2009 02:55 PM उत्तरनरेगा के तहत मजदूरों को कितना भुगतान किया जाएगा?
Posted on 17 Jul, 2009 02:49 PM उत्तर -मजदूरों को उनके राज्य में कृषि मजदूरों के लिए मान्य न्यूनतम मजदूरी का हक है, जब तक कि केंद्र सरकार इसे निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर कोई भिन्न मजदूरी दर की घोषणा न करे। अगर केंद्र सरकार कोई मजदूरी दर की घोषणा करती है तो यह दर रु. 60 प्रति दिन से कम नहीं होगी (भाग 6)
भुगतान की नियमितता क्या होगी?
उत्तर -