दिल्ली

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विश्व व्यापार संगठन और सेवाओं में व्यापार का आम समझौता
Posted on 23 Jan, 2014 12:07 PM गैट्स सरकारी नियमों पर किस तरह की पाबंदियाँ लगाएगा?
निजीकरण की नीति को बढ़ावा देने वाली ताकतें
Posted on 21 Jan, 2014 03:41 PM विश्व बैंक की जल संसाधन क्षेत्र रणनीति के मूल में साफ तौर पर जल संस
निजीकरण के मुद्दे व समस्याएं
Posted on 21 Jan, 2014 03:28 PM निजी कंपनी मुनाफ़े की ख़ातिर धंधे में आती है और उन लोगों के बारे में कोई मुरव्वत नहीं करती, जो ऊंची दर
निजीकरण का नमूना बना बिजली क्षेत्र
Posted on 19 Jan, 2014 10:23 AM पानी व बिजली क्षेत्र की समानताओं के कारण यह स्वाभाविक है कि पानी का निजीकरण भी बिजली की तर्ज पर किया ज
जनवरी/फरवरी, 2014 में ग्राम सभा की विशेष बैठक
Posted on 17 Jan, 2014 01:22 PM

पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञापन


1. सभी ग्राम पंचायतों से आग्रह है कि जनवरी/फरवरी 2014 में किसी भी दिन लोगों के आर्थिक कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों पर ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करें।

2. इन बैठकों में कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन अभियान (एनआरएलएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), वाटरशेड, मृदा संरक्षण, हस्त शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम आदि जैसे कार्यक्रमों के सरकारी प्रभारी उपस्थित रहें।

3. जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी इस तरह से बैठक की तिथियों का संयोजन करें ताकि उपरोक्त कर्मचारी ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित रह सकें। उपरोक्त सभी विभागों के सरकारी प्रभारी इन बैठकों में भाग लें क्योंकि इससे उनकी योजनाओं की प्रगति में सुधार होगा तथा साथ ही यह उन्हें पारदर्शी बनाएगा जिससे ये कार्यक्रम और भी अधिक प्रभावशाली होंगे।
रहिमन पानी बिक रहा सौदागर के हाथ
Posted on 17 Jan, 2014 11:57 AM

प्रस्तावना


पानी का निजीकरण देश में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है।

दिल्ली भर में जल संकट
Posted on 17 Jan, 2014 11:39 AM यमुना में 1.2 पीपीएम तक पहुंची अमोनिया की मात्रा, 50 फीसदी जलापूर्ति प्रभावित
पर्यावरण मंजूरी में देरी के लिए ‘डर’ जिम्मेदार : मोइली
Posted on 15 Jan, 2014 03:20 PM नई दिल्ली, 12 जनवरी। पर्यावरण व वन मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी में देरी के लिए अधिकारियों व अपने पूर्ववर्ती पर्यावरण मंत्रियों के ‘मन के डर’ को जिम्मेदार ठहराया। देश की मौजूदा आर्थिक नरमी के लिए इन मंजूरियों में देरी को भी दोष दिया जा रहा है।
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