देहरादून जिला

देहरादून की मुख्य नदी सौंग और जाखन में 26 मई से खनन नहीं होगा। केन्द्र से खनन के लिए मिली 10 साल की मंजूरी 25 मई को खत्म हो रही है। फिलहाल दोबारा अनुमति की उम्मीद नहीं है।

वन निगम को सौंग नदी में तीन और जाखन नदी में दो लाॅटों के लिए खनन की मंजूरी 26 मई 2009 में मिली थी। जो 10 साल के लिए वैध थी, 25 मई के बाद यहां खनन नहीं होगा।

सहस्रधारा में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मंशा शायद राजस्व अधिकारियों की नहीं है। आखिर क्या वजह है कि डीएम के आदेश के तीन माह बाद भी वहां राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त सर्वे नहीं हो पाया है। वन विभाग के रिटायर सर्वेयर की ओर से राजस्व रिकार्ड में नदी गायब होने का खुलासा किए जाने के बाद से राजस्व अधिकारी भी लापता हो गए हैं।

देहरादून के फेमस टूरिस्ट स्पाॅट सहस्त्रधारा के पास डेढ़ साल पहले बंद किए गए ट्रेंचिंग ग्राउंड के कूड़े पर सरकार के डेढ़ वर्ष बाद सुध आई। रविवार को सीएम ने मेयर के साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड का विजिट किया और यहां टूरिस्ट स्पाॅट डेवलेप करने का प्लान आफ एक्शन तैयार करने के डायरेक्शन दिए।

हालात देखने पहुंच गए सीएम

वाटर क्राइसिस के दौरान इमरजेंसी के लिए पेयजल निगम द्वारा दून में खोदे गए हैंडपंप जल संस्थान के मोटर पंप डकार गए। जल संस्थान ने नए ट्यूबवेल खोदने के बजाय हैंडपंप में मोटर पंप लगा दिए और सीधे पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया। ऐसे में कुछ दिन तो पानी की किल्लत से लोग बच गए लेकिन हैंडपंप से मोटर के जरिए पानी खींचने के कारण वाटर लेवल गिर गया और अब इनका उपयोग पब्लिक भी नहीं कर पा रही है।

उत्तराखंड के गढ़वाल-कुमाऊं मंडल को राज्य के भीतर ही आपस में जोड़ने वाली कंडी रोड के लालढांग-चिलरखाल हिस्से का निर्माण कार्य रोके जाने से व्यथित वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष फोन पर अपनी व्यथा रखी।

गढ़ी डाकरा क्षेत्र में लगातार बनी पेयजल समस्या को लेकर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश जोशी ने कैंट प्रशासन से मुलाक़ात कर जल्द समस्या का समाधान कराने को कहा है। विधायक ने इस पर रोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए।