देहरादून जिला

दून घाटी में रहस्यमय परिस्थितियों में संरक्षित प्रजाति के बाज (हॉक ईगल) हवा में उड़ते-उड़ते जमीन पर गिर रहे हैं। इसमें तीन बाज बंजारावाला में गिरे। एक को वक्त रहते वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मालसी स्थित दून जू पहुँचाया। वहां उसका उपचार किया जा रहा है। 

उत्तराखंड ने अब तक तमाम शहरों के सीवर नेटवर्क में लगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले उपचारित पानी के उपयोग का एक्शन प्लान नहीं बनाया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात, असम, पंजाब, बिहार और उप्र अब तक अपने एक्शन प्लान नहीं जमा किए हैं।

देहरादून। प्रमुख वन संरक्षक समेत वन विभाग के छह अफसरों के लंदन और पोलैंड जाने को लेकर विभागीय मंत्री डॉ.

देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी के अलावा नालों और खालों पर हुए अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने फिर आदेश जारी किए हैं। देहरादून के राजपुर पार्षद उर्मिला थापा की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश किया है। इस पर सरकार को जवाब देना है। दून में नदियों के क्षेत्र में 22 साल में 129 बस्तियां बस गईं। नगर निगम की रिपोर्ट में भी इसकी तस्दीक करती है।

(अमर उजाला, दून 16 मई 2019)

अतिक्रमणकारियों ने राजपुर क्षेत्र के सबसे बड़े नाले को पाटकर बड़े हिस्से पर निर्माण कर दिया है। इसके चलते राजपुर क्षेत्र से निकलकर रिस्पना नदी में गिरने वाले पानी का रास्ता बंद हो गया है। पार्षद उर्मिला थापा ने इसके खिलाफ ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सरकार से जवाब तलब किया गया है।

उत्तराखंड जंगल तेजी से धधकने लगे हैं पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक के तमाम जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन महकमे को पसीने छूट रहे हैं। अब तो आग गांवों के नजदीक तक पहुंचने लगी है। पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिलों के विभिन्न गांवों के जंगलों के सुलगने से लोग भयभीत हैं। श्रीनगर में एसएसबी की फायरिंग रेंज से लगे जंगल तक आग पहुंची है तो नैनीताल में आर्य भट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान (एरीज) और चंपावत मे

सिंचाई विभाग को आवंटित त्यूनी-प्लासू तथा आराकोट-त्यूनी जल विद्युत परियोजना का काम छीनने का सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया है। महासंघ ने बैठक कर कहा कि यदि आवंटित परियोजनाएं साजिश के तहत यूजेवीएनएल को दी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए महासंघ ने जल्द आंदोलन की रणनीति बनाने की बात कही है।

देहरादून में पिछले 42 दिनों से सड़कों और फुटपाथ से फड़, ठेली वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के साथ ही सामान जब्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ देहरादून के बड़े अतिक्रमणों को हटाने की बजाए शासन-प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आखिर अतिक्रमण के नाम पर भेदभाव क्‍यों किया जा रहा है ?

सहस्रधारा में सरकारी जमीनें कब्जाने को ऊंचे दर्जे का खेल हो रहा है। वहां जमीनें कब्जाने के लिए नदी को ही राजस्व रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि सहस्रधारा में बहने वाली बाल्दी नदी चामासारी गांव के राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। जबकि उसके नीचे ओर ऊपर दोनों गांवों के नक्शों में ये नदी दिखाई गई है। हाल में सहस्रधारा में चल रहे सर्वे के दौरान ये चौंकाने वाला तथ्य सामने