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देहरादून जिला
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उमंग डीआईएसटीएफ के साथ संपन्न
Posted on 15 Dec, 2023 12:42 PMचतुर्थ देहरादून अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव (4वां डीआईएसटीएफ-2023) डीआईटी विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तीन दिवसीय इस महोत्सव में 150 शैक्षणिक संस्थानों के तकरीबन 15000 छात्रों ने उमंग और उत्साह के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आनंद लिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े 80 से अधिक संस्थाओं ने साइंस एंड टेक्नॉलोजी प्रदर्शनी, ग्रीन एनर्जी प्रदर्शनी, साइंस एंड टे
नदियों को बचाने के लिए बनाने होंगे ट्रिब्यूनल
Posted on 24 Mar, 2023 10:51 AMदेहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में जाने माने राष्ट्रीय चिंतक एवं विचारक के एन गोविंदाचार्य ने कहा कि देश की नदियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा गंगा की निर्मलता, अविरलता एवं जल संरक्षण के लिए अगल से गंगा एक्ट बनाना चाहिए दो दिन के प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे गोविंदाचार्य ने राजपुर रोड स्थित विश्व संवाद केंद्र में कहा कि नदियों को ब
एनजीटी ने मसूरी झील के व्यावसायिक प्रयोग पर लगाई रोक
Posted on 08 Feb, 2023 12:22 PMनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने होटलों द्वारा मसूरी झील से अवैध रूप से पानी निकालने पर नाराजगी जताई है और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) और जिला मजिस्ट्रेट को टैंकरों के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग के लिए झील के पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले झील से पानी की अनियमित निकासी के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया था क्योंकि माना जा रहा
अगले माह 'मैं एक गांव हूं' की लांचिंग
Posted on 18 Feb, 2020 01:31 PMखेती-किसानी को संबल देने और किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार अब प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों के एक-एक गांव में ‘मैं एक गांव हूं’ योजना लांच करने जा रही है। इसके तहत चयनित गांवों में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देकर उन्हें मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। योजना के लिए पूर्व में तैयार गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए गे हैं। अब कृषि उत्पादों की बिक्री से किसानों को लाभ
स्टाफ नहीं तो कैसे सख्ती करे रेरा
Posted on 17 Feb, 2020 12:23 PMउत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटिरी अथॉरिटी (रेरा) में स्टाफ की कमी है, ऐसे में रेरा सख्ती कैसे करें? पर्याप्त स्टाफ न होने से काम प्रभावित रहा है। यहीं वजह है कि प्रदेश में बिल्डरों और कॉलोनाइजर की मनमानी पर अंकुश लगाने के जिस उद्देश्य से रेरा का गठन किया गया था, वह परवान नहीं चढ़ पा रहा है।
भूफियाओं के आगे नतमस्तक प्रशासन, सूचना आयोग के आदेश के बावजूद ज़मीन की सीमांकन नहीं होने का मामला
Posted on 30 Dec, 2019 01:16 PMएडीएम (प्रशासन) ने एक अगस्त को जारी सूचना आयोग के आदेश के बाद भी नहीं कराई भूमि मामले की संयुक्त जांच
सुमन सेमवाल, देहरादून, दैनिक जागरण, 30 दिसंबर 2019
