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देहरादून जिला
शुद्ध पानी के नाम पर जल संस्थान का बड़ा छलावा
Posted on 04 May, 2019 12:58 PMदेहरादून, 4 मई 2019
INEXT टीम का रियलिटी-चेक
सौंग बाँध के डीपीआर को स्वीकृति का इन्तजार
Posted on 04 May, 2019 12:12 PMमुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सौंग बांध परियोजना की संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। डीपीआर में संशोधन होने के बाद परियोजना की लागत 978 करोड़ रुपए से बढ़कर 12 सौ करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। परियोजना की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिंचाई विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। परियोजना की अधिकांश स्वीकृतियां प्राप्त हो च
सहस्त्रधारा में आधे-अधूरे रिकार्ड के साथ पहुंची राजस्व टीम
Posted on 03 May, 2019 12:05 PM(5 मई 2019)
सर्वे को पुराने राजस्व अभिलेखों के आधार पर करने की मांग
अवैध बोरिंग की वजह से ग्राउंड वाॅटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है
Posted on 01 May, 2019 01:56 PMदेहरादून में पानी की रोज नई समस्यायें सामने आ रही हैं। पहले पाइप फटने की वजह से पानी की किल्लत हो रही थी और अब ग्राउंड वाटर के लेवल में गिरावट से परेशानी हो रही है। देहरादून का ग्राउंड वाॅटर लेवल लगातार नीचे गिर रहा है इसके बावजूद अवैध बोरिंग करके ट्यूबवेल लगाने पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में लोग पानी के लिए तरस जाएंगे।
पानी के संकट का स्थाई समाधान नहीं हैं टैंकर और जेनरेटर
Posted on 30 Apr, 2019 01:19 PMगर्मी आते ही देहरादून में पानी का संकट सामने आने लगा है। देहरादून जिले में पानी की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या को ठीक करने के लिए कुछ क्षेत्रों को चिन्ह्रित किया गया है। पूरे देहरादून जिले में 311 संवेदनशील क्षेत्र चुने गये हैं। जिसमें दून अनुरक्षण खंड में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। यहां संवेदनशील क्षेत्रों की संख्य
लखवाड़ प्रोजेक्ट के लिए लेनी होगी नई एनओसी
Posted on 30 Apr, 2019 10:57 AM300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ विद्धुत परियोजना एक बार फिर पेंच में फंस गया है। 43 साल पहले इस परियोजना को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिली थी जिस पर आपत्ति लग गयी है। इसके बाद राज्य को अब नए सिरे से इस प्रोजेक्ट हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। लखवाड़ प्रोजेक्ट को पहली बार 1976 में पहली बार योजना आयोग ने मंजूरी दी थी। 1987 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन चार वर्ष बाद
सहस्त्रधारा से अवैध खनन की मिट्टी पुलिस विभाग को जानी थी
Posted on 27 Apr, 2019 12:47 PM
पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा को बचाने की मुहिम में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सहस्त्रधारा में एक बड़े हिस्से में अवैध रूप से पहाड़ खोदकर निकलने वाली मिट्टी पुलिस विभाग की देहरादून में बनने वाली एक बड़ी बिल्डिंग में भरान के लिए जानी थी। इसके लिए प्रॉपर्टी डीलर का एक आईपीएस से समझौता तक हो गया था।
प्रदूषण फैला रही कंपनियों पर क्यों नहीं लगाया ताला
Posted on 26 Apr, 2019 04:12 PMहाई कोर्ट ने प्रदूषण फैला रही फैक्टियों को बंद करने का नोटिस थमाने के बाद भी बंद नहीं होने पर सख्त नाराजगी जताई है, साथ ही सरकार को सोमवार तक शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(पीसीबी) के अधिवक्ता ने औद्योगिक इकाइयों की सूची पेश की। साथ ही कहा कि प्रदूषण फैला रही फैक्टियों को नोटिस जारी किए गए थे मगर पुलिस, प्रशासन व ऊर्जा निगम का सहयोग नहीं मिलने की वज