देहरादून जिला

प्रशासन की अगुवाई में मंगलवार को भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। टीम ने मालसी से आइएमएस विवि तक सड़क और फुटपाथ से अतिक्रमण तोड़े। मालसी गांव के पास ही एक दर्जन दुकानों के सड़क पर आए शेड जेसीबी से ध्वस्त कर दिए। एसडीएम सदर कमलेश मेहता की अगुवाई में टीम ने मालसी डियर पार्क से अभियान शुरू किया। यहां से नगर निगम की टीम अभियान चलाते हुए आगे बढ़ी। सड़क में रखा सामान जब्त कर चालान किए। मालसी गांव मे

नालापानी चौक पर अंडरग्राउंड केबल बिछाने के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त करने के मामले में जल संस्थान ने उर्जा निगम को नोटिस भेजा है। नोटिस में पेयजल लाइन टूटने से हुई क्षति और इसके बाद टैंकरों के खर्च की भरपाई करने को कहा है। अधिशासी अभियंता उत्तर जोन वाईएस मल्ल की ओर से नोटिस भेजा गया है।

रिस्पना नदी को कायाकल्प करने की योजना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पिछले साल ही लाये थे। तब उन्होंने रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करना अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करना एक कठिन काम है जिसे पूरा करने की इच्छा करने की इच्छा सरकार में नहीं दिखती है।

दो विभागों की लापरवाही की वजह से शहर में पानी की खूब बर्बादी हो रही है। बीएसएनएल कॉलोनी में बना ओवरहेड टैंक अक्सर भरने के बाद सुबह में कई घंटे तक गिरता रहता है। ऐसे में ये पानी नाली के पानी के साथ बहता रहता है। इसके बावजूद इस तरफ न तो किसी विभाग और न जल संस्थान का ध्यान जा रहा है। इस बारे में शिकायत करने पर भी विभाग एक-दूसरे पर ही जिम्मेदारी डाल देते हैं।

देहरादून, 4 मई 2019

INEXT टीम का रियलिटी-चेक

मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सौंग बांध परियोजना की संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। डीपीआर में संशोधन होने के बाद परियोजना की लागत 978 करोड़ रुपए से बढ़कर 12 सौ करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। परियोजना की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिंचाई विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। परियोजना की अधिकांश स्वीकृतियां प्राप्त हो च

(5 मई 2019)

सर्वे को पुराने राजस्व अभिलेखों के आधार पर करने की मांग

देहरादून में पानी की रोज नई समस्यायें सामने आ रही हैं। पहले पाइप फटने की वजह से पानी की किल्लत हो रही थी और अब  ग्राउंड वाटर के लेवल में गिरावट से परेशानी हो रही है। देहरादून का ग्राउंड वाॅटर लेवल लगातार नीचे गिर रहा है  इसके बावजूद अवैध बोरिंग करके ट्यूबवेल लगाने पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में लोग पानी के लिए तरस जाएंगे।

गर्मी आते ही देहरादून में पानी का संकट सामने आने लगा है। देहरादून जिले में पानी की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या को ठीक करने के लिए कुछ क्षेत्रों को चिन्ह्रित किया गया है। पूरे देहरादून जिले में 311 संवेदनशील क्षेत्र चुने गये हैं। जिसमें दून अनुरक्षण खंड में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। यहां संवेदनशील क्षेत्रों की संख्य

300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ विद्धुत परियोजना एक बार फिर पेंच में फंस गया है। 43 साल पहले इस परियोजना को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिली थी जिस पर आपत्ति लग गयी है। इसके बाद राज्य को अब नए सिरे से इस प्रोजेक्ट हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। लखवाड़ प्रोजेक्ट को पहली बार 1976 में पहली बार योजना आयोग ने मंजूरी दी थी। 1987 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, लेकिन चार वर्ष बाद