साफ़-सफ़ाई में लगातार छह बार देशभर में अव्वल रहने वाले देश के सबसे स्वच्छ और मध्यप्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर के बीचो-बीच से गुज़रने वाली कान्ह और सरस्वती नदियों की सफ़ाईकर उनके पुनर्जीवन की मांग की तख्तियाँ उठाए शहर के लोगों ने धरना दिया. मामला न्यायालय तक भी पहुँचा. लेकिन कुछ नहीं बदला. दोनों नदियाँ अब भी नाले की शक्ल में अपने दुर्भाग्य पर आँसू बहा रही हैं.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के केन्द्रीय बजट में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘श्री अन्न योजना लांच करने का ऐलान लिया है. इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
जल जन अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब विश्व स्तर पर जल संकट को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21 वीं सदी में दुनिया इस गंभीरता को समझ रही है कि पृथ्वी के पास सीमित जल संसाधन हैं
भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा की मशहूर कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली स्यूनराकोट के नौला-धारा को राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है।
मां गंगा पर आश्रित इकोलॉजी एवं जन समूह का बच पाना एक मूल प्रश्न है जिसका उत्तर ऐसा हो जिसमें मां गंगा के दैविक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक, और वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का सही मिश्रण, समीकरण और संतुलन हो, अत: हम सब साथ मे चर्चा करें ताकि आगे की कानूनी, सरकारी पॉलिसी, हस्ताक्षर अभियान एवं दृढ़ जन आंदोलन को रूप दिया जा सके।
किसी नदी का पारिस्थितिकी तंत्र वह समग्र क्षेत्र होता है जिसमें उसके अपने प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित सभी जैविक (Biotic) घटकों जैसे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों और सभी अजैव (Abiotic) घटकों के बीच समस्त भौतिक और रासायनिक क्रियाएँ संपादित होती हैं।
1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। केंद्रीय बजट में अगर हम पानी की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 7192 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ का बजट आबंटित है। वहीं देश की नदियों को जोड़ने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। साथ ही अटल भूजल योजना के लिए 1000 करोड़, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8587 करोड़ पर आवंटित किए गए हैं।
एनजीटी ने मसूरी झील के पानी के व्यावसायिक प्रयोग पर रोक लगा दी है साथ ही समिति को दो महीने के अंदर एक विस्तृतअनुपालन रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की गई है।
रिस्कन नदी 40 किमी लंबी है। अब तक बने 5000 से अधिक खावों का प्रभाव कहीं-कहीं दिखाई देने लगा है। लेकिन एक नदी को जिंदा होने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिस्कन नदी को बचाने हेतु उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से भी निवेदन किया गया है।
जोशीमठ व हिमालय में हो रही भीषण आपदाओं को लेकर मातृ सदन में तीन दिवसीय (12 से 14 फरवरी, 2023) अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में श्री जयसीलन नायडू, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति व महान राजनीतिज्ञ श्री नेल्सन मंडेला जी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं, देश के विभिन्न अन्य बुद्धिजीवी व पर्यावरणविद मौजूद रहेंगे।
