संघर्ष और विवाद

ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को मोड़ने की चीन की योजना से अरुणाचल प्रदेश की प्रस्तावित 9500 मेगावाट की बिजली परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। चीन अपनी पनबिजली परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का रुख बदल कर तिब्बत में बांध बनाना चाहता है। हालांकि चीन ने कहा है कि इस मसले पर किसी भी तरह की कार्रवाई के दौरान वह भारत के हितों का पूरा ख्याल रखेगा। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी

भारत और चीन के बीच संबंधों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस नए विवाद का कारण यह है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नए बांध का निर्माण करने की योजना बनाई है ताकि चीन के उत्तर-पश्चिम में शिंजियांग और तिब्बत के शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके। अगर चीन इस बांध का निर्माण करेगा तो ज़ाहिर है, कि इस महानदी का जल प्रवाह धीमा पड़ जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भारत के पूर्वोत्तर र

रावतभाटा परमाणु संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। इसके चार दशक से अधिक के इतिहास

ग्रामीणों और परियोजनाओं के लिए अलग-अलग और बार-बार बदलते मापदंडों के चलते चिपको की ऐतिहासिक भूम

सितंबर के तीसरे सप्ताह भर की अखंड बारिश ने पूरे उत्तराखंड को जाम करके रख दिया था। उसने सोर-पिथौरागढ़ से लेकर रामा-सिनाई, बंगाण तथा बद्रीनाथ से हरिद्वार, कपकोट से नैनीताल तक के बीच के क्षेत्र को झिंझोड़ कर रख दिया। लगभग दो सौ लोग तथा नौ सौ पशु मारे गये। एक हजार मकान और फसल से भरे खेत नष्ट हो गये थे। एक गणना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित गाँवों को जोड़ने वाले नौ सौ मोटर मार्ग भी ध्वस्त हो ग

हरियाणा ने द्वारका और ओखला को पानी देने से किया इनकार। दिल्ली-हरियाणा यमुना जल विवाद अब यमुना

मध्य प्रदेश सरकार ने यह स्वीकार किया है कि बनाओ, चलाओ और सौंपो (बीओटी) मॉडल पर बनी राज्य की पहली निजी औद्योगिक जल आपूर्ति परियोजना की हालत ठीक नहीं है। इस परियोजना को लगाने और चलाने वाली कंपनी एमएसके प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड राजधानी भोपाल से 148 किलोमीटर दूर देवास औद्योगिक क्षेत्र में जरूरी पानी की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इस परियोजना के लिए देवास से 128 किलोमीटर दूर नेमावर गा

सरकार की रणनीति है कि आम आदमी को अंधेरे में रखो। इससे बिजली उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में जनमत बन

9 अप्रैल को चौथी दुनिया के महाराष्ट्र संस्करण के विमोचन के तीन पखवाड़े के भीतर ही अखबार की विशेष रिपोर्ट्स ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। विदर्भ में पानी की कमी, सिंचाई के बैकलाग और ताप-बिजली परियोजनाओं की दी जा रही मंजूरी से भविष्य में होने वाले परिणामों को लगातार अमरावती के लोग अब प्यासे मरेंगे, पानी पर अधिकार किसका-उद्योगों का या खेतों का, सरकार नहीं जानती विकास क्या है, शीर्षक के अंतर्गत प्रक

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के लिए कुल 33 गांव विस्थापित होंगे और लगभग 50,000 की आबादी 50 हजार की आबादी सीधे प्रभावित होगी। धीरे-धीरे इन सभी गांव के लोग भी अब एक होने लगे हैं और सभी एक बात पर सहमत हैं-