मनरेगा
मनरेगा से नाराज क्यों है सरकार
Posted on 28 Oct, 2014 10:25 AM केंद्र की नई सरकार को मनरेगा, फूटी आंख नहीं सुहा रही है। उद्योग और
गांवों में रोजगार का सुलभ साधन मनरेगा
Posted on 24 Aug, 2014 10:59 PM गांवों में व्याप्त मौसमी, अदृश्य, अकुशल बेरोजगारी दूर करने, गांवोंसामाजिक अंकेक्षण के लिए संघर्ष
Posted on 16 Aug, 2014 01:56 PM सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में करना अनिवार्य है, जबैगाओं को नहीं मालूम कैसे मिलेगी रोजगार गारंटी
Posted on 11 Aug, 2014 06:08 PMवनोपज एवं मजदूरी पर आश्रित इन बैगाओं को रोजगार के लिए आसपास के शहरों में पलायन भी करना पड़ता है।
खतरे में मनरेगा
Posted on 25 Jul, 2014 01:04 PM पिछले वर्ष के रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए ही 45000 करोड़ रुपयोंमनरेगा में रोग
Posted on 31 May, 2014 12:25 PM गरीब बेरोजगारों को सौ दिन की न्यूनतम रोजगार योजना छलावा साबित हो रही है। नीति निर्माण और क्रियान्वयन में खामियों से भरी इस योजना को सबसे बड़ा झटका भ्रष्टाचार ने दिया है। क्यों और कैसे यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य से भटका, इसकी पड़ताल कर रहे हैं मनोज राय।रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में इसे गड्ढा खोदने के उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। इस काम में हर लाभार्थी के लिए एक निश्चित आकार का गड्ढा खोदना अनिवार्य कर दिया जाता है। इसमें महिलाओं और पुरुषों को एक समान लक्ष्य दिया जाता है। जाहिर है कि महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक कार्य-क्षमता अलग-अलग होती है। इसलिए एक निश्चित समयावधि में जितना काम एक पुरुष कर पाएगा उतना कार्य एक महिला के लिए करना मुश्किल है। इस वजह से महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी मिल रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे संक्षेप में मनरेगा के नाम से जाना जाता है, गरीब जनता के साथ छलावा साबित हो रही है। बारीकी से देखने पर साफ हो जाता है कि सौ दिन के न्यूनतम रोजगार का कार्यक्रम सौ दिन के अधिकतम रोजगार योजना में बदल गया है। अफसरशाही और भ्रष्टाचार जैसे बिमारियां इस योजना में पलीता लगा चुकी हैं। हो सकता है केंद्र में आने वाली राजग सरकार इस योजना में कोई सुधार करे, बदले या खत्म ही कर दे। लेकिन यूपीए-दो की इस योजना की कमियां सामने आ चुकी हैं।
मनमोहन सरकार के कृषि मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल समूह की अनुशंसा पर मनरेगा में कार्य अवधि की संख्या बढ़ाकर सौ से डेढ़ सौ दिन किया गया था, लेकिन यहां भी गड़बड़ी की गई। प्रचार ऐसे किया गया जैसे यह व्यवस्था पूरे देश के लिए हो, जबकि यह प्रावधान सिर्फ आदिवासी और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने वाले इलाकों के लिए हुआ।
निर्मल भारत अभियान, हरदोई
Posted on 12 Feb, 2014 09:01 AM1.उद्देश्य:
(अ) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो के जीवन स्तर में सुधार लाना।
(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पति का निर्माण ।
(स) ग्रामीण क्षेत्रो की महिलाओं की अस्मिता एवं मर्यादा हेतु स्वच्छता सुविधाओं का त्वरित गति से आाच्छादन।
मनरेगा और लैंगिक उत्पीड़न
Posted on 08 Feb, 2014 10:11 AM भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाले मनरेगा के कार्यस्थलों में महिला
मनरेगा के तहत बनाए जाएंगे घरों में शौचालय
Posted on 13 Jan, 2014 10:10 AM 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मनरेगा से जोडऩे को दी मंजूरी2. दुनिया के 60 प्रतिशत खुले में शौच करने वाले लोग भारत में ही रहते हैं