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समाचार और आलेख
सुनिश्चित हो आमजन की सहभागिता
Posted on 12 Dec, 2018 11:28 AMमेरे अनेक मंत्रीमंडलीय सहयोगियों ने बीटी-बैंगन के मामले में मेरे फैसले का यह कहते हुए विरोध किया कि यह भारतीय वि
प्रदूषण रहित विकास का उपाय
Posted on 04 Dec, 2018 02:51 PM
ऊँची जीवन शैली और अधिक खपत यदि प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के साथ की जाए तो वह लोगों की सेहत सुधारने के साथ ही आर्थिक विकास को भी गति देती है।
बैटरियों के कचरे से साफ हो सकेगा प्रदूषित जल
Posted on 03 Dec, 2018 05:54 PM3 दिसम्बर, (इण्डिया साइंस वायर) : खराब हो चुकी बैटरियों का कचरा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने बेकार बैटरियों में मौजूद पदार्थों के उपयोग से एक नया उत्पाद विकसित किया है, जो बैटरियों के कचरे के निपटारे के साथ-साथ प्रदूषित जल के शोधन में भी मददगार हो सकता है।
विकास का मोल
Posted on 03 Dec, 2018 06:09 AMपिछले दिनों विकास से जुड़ी दो प्रमुख खबरें अखबारों की सुर्खियाँ बनीं। पहली खबर का सम्बन्ध हिमालयी राज्य परिषद के गठन से है। दूसरी खबर नोएडा को प्रयागराज तक जल मार्ग से जोड़ने की है। पहली खबर का सम्बन्ध हिमालयी राज्यों के समन्वित और सतत विकास के लिये काम करना है वहीं दूसरी खबर का सम्बन्ध कम किराए में नदी मार्ग द्वारा परिवहन तथा पर्यटन का विकास है।
भागीरथी में मलबा डालने पर दो करोड़ का जुर्माना
Posted on 03 Nov, 2018 12:53 PM
उत्तरकाशीः राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने भागीरथी नदी में ऑलवेदर रोड का मलबा डालने से हुए नुकसान की भरपाई को कार्यदायी कम्पनी नेशनल हाइवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचआइडीसीएल) पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही ऑलवेदर रोड निर्माण के लिये जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।
देवभूमि का पर्यावरण संकट में
Posted on 01 Nov, 2018 11:40 AM
पर्यावरण के साथ न्याय कौन करेगा? सरकार या अदालत? ये सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश राज्य और केन्द्र सरकार के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी सरीखे हैं।
नदी घाटी प्रबन्ध अधिनियम (ड्राफ्ट) 2018 और कुछ सुझाव
Posted on 22 Oct, 2018 12:35 PMनदी घाटी प्रबन्ध अधिनियम (ड्राफ्ट) 2018 (फोटो साभार - विकिपीडिया)द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रीफार्म कमीशन (second administrative reform commission) की फरवरी 2008 की सातवीं रिपोर्ट जिसका शीर्षक विवाद निपटारे के लिये क्षमता विकास (Capacity Building for Conflict Resolution-Fiction to Fusion) है, ने नदी बोर
एक सन्यासी की वसीयत
Posted on 20 Oct, 2018 06:14 PMभारत के संविधान के आर्टीकल 48 (ए), 49, 51 (ए) और 51 (जी) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2009 की व्यवस्थाओं के बावजूद गंगा की अविरलता, निर्मलता तथा कुदरती प्रवाह पर लगातार बढ़ रहे संकट का संज्ञान लेकर गंगा महासभा ने न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय की अध्यक्षता में सात लोगों की समिति को राष्ट्रीय नदी गंगाजी (संरक्षण तथा प्रबन्ध) अधिनियम का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया।
