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समाचार और आलेख
अतिक्रमण की जांच कर रिपोर्ट पेश करें
Posted on 20 Feb, 2020 11:54 AMहाईकोर्ट ने सिडकुल रुद्रपुर के पास कल्याणी नदी के किनारे उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम पर दर्ज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसे बेचे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और सिडकुल प्रशासन को जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की है।
ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और पोषणः एक समग्र दृष्टिकोण
Posted on 24 Jan, 2020 02:39 PMभारत में जहाँ अल्प-पोषण दशकों से एक बड़ी समस्या तथा चुनौती बना रहा है, वहीं अति-पोषण, विशेषतः मोटापा, अब एक नई समस्या के रूप में उभर रहा है। इस पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि देश में ‘कुपोषण (अल्प और अति-पोषण) की दोहरी चुनौती’ एक नई वास्तविकता है। वक्त आ गया है कि भारत में कुपोषण से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए और इस ‘दोहरी चुनौती’ से निपटने के लिए समेकित और उपयुक्त रणनीति ला
भूफियाओं के आगे नतमस्तक प्रशासन, सूचना आयोग के आदेश के बावजूद ज़मीन की सीमांकन नहीं होने का मामला
Posted on 30 Dec, 2019 01:16 PMएडीएम (प्रशासन) ने एक अगस्त को जारी सूचना आयोग के आदेश के बाद भी नहीं कराई भूमि मामले की संयुक्त जांच
सुमन सेमवाल, देहरादून, दैनिक जागरण, 30 दिसंबर 2019
प्रभावितों को सामाजिक-आर्थिक व कानूनी सुरक्षा की दरकार
Posted on 14 Dec, 2019 05:21 PMविश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 444 मेगावाट अलकनंदा नदी जिला चमोली उत्तराखंड के संबंध में आए उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का (टीएचडीसी बनाम उत्तराखंड सरकार रिट पिटिशन (क्रिमिनल) नंबर 2122/ 2019 में 5 दिसंबर 2019) स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है।
