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'राज' से संवाद की तैयारी करता समाज
Posted on 15 Jun, 2020 08:21 AM

बिहार में राज-समाज की कोशिश से नदियों को जिंदा करने की कवायद, फोटो: Needpix

बिहार में राज-समाज की कोशिश से नदियों को जिंदा करने की कवायद
जल संकट के आईने में समाधान की खोज  
Posted on 20 Apr, 2020 11:45 AM

फोटो - First Post

कृष्ण गोपाल 'व्यास’ 

जल संकट के आईने में समाधान की खोज  
छठी सफलता से पहले
Posted on 22 Feb, 2020 10:19 AM

छठी सफलता से पहले
अतिक्रमण की जांच कर रिपोर्ट पेश करें
Posted on 20 Feb, 2020 11:54 AM

हाईकोर्ट ने सिडकुल रुद्रपुर के पास कल्याणी नदी के किनारे उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम पर दर्ज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसे बेचे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और सिडकुल प्रशासन को जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की है।

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और पोषणः एक समग्र दृष्टिकोण
Posted on 24 Jan, 2020 02:39 PM

भारत में जहाँ अल्प-पोषण दशकों से एक बड़ी समस्या तथा चुनौती बना रहा है, वहीं अति-पोषण, विशेषतः मोटापा, अब एक नई समस्या के रूप में उभर रहा है। इस पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि देश में ‘कुपोषण (अल्प और अति-पोषण) की दोहरी चुनौती’ एक नई वास्तविकता है। वक्त आ गया है कि भारत में कुपोषण से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए और इस ‘दोहरी चुनौती’ से निपटने के लिए समेकित और उपयुक्त रणनीति ला

भूफियाओं के आगे नतमस्तक प्रशासन, सूचना आयोग के आदेश के बावजूद ज़मीन की सीमांकन नहीं होने का मामला
Posted on 30 Dec, 2019 01:16 PM

एडीएम (प्रशासन) ने एक अगस्त को जारी सूचना आयोग के आदेश के बाद भी नहीं कराई भूमि मामले की संयुक्त जांच

सुमन सेमवाल, देहरादून, दैनिक जागरण, 30 दिसंबर 2019

प्रभावितों को सामाजिक-आर्थिक व कानूनी सुरक्षा की दरकार
Posted on 14 Dec, 2019 05:21 PM

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 444 मेगावाट अलकनंदा नदी जिला चमोली उत्तराखंड के संबंध में आए उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का (टीएचडीसी बनाम उत्तराखंड सरकार रिट पिटिशन (क्रिमिनल) नंबर 2122/ 2019 में 5 दिसंबर 2019) स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। 

प्रभावितों को सामाजिक-आर्थिक व कानूनी सुरक्षा की दरकार
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