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समाचार और आलेख
ऊर्जा की बहस - कोयला बिजली नहीं‚ मिश्रित ऊर्जा‚ डीजल भी चाहिए व्यवस्था की सुरक्षा के लिए
Posted on 24 May, 2022 12:03 PMभारत विश्व के कुछ ही देशों में है जहां सर्वोच्च बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। आज देश में कुल उत्पादन की क्षमता 399‚ 497 मेगावाट है‚ जो सामान्य रूप से अपनी मांग को पूरा कर सकता है। फिर आज यह समस्या क्योंॽ अचानक कोयले की कमी से यह कैसे हो गयाॽ क्या कोयला ही बिजली बनाता हैॽ नहीं‚ पनबिजली से 46723 मेगावाट‚ सौर‚ पवन और गैर–परंपरागत तरीके से 109‚885 मेगावाट और नाभिकीय बिजली से 6780 मेगावाट क्षमता
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पुराने बिजली संयंत्र बंद किए जाएं
Posted on 10 May, 2022 11:24 AMजब दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) द्वारा आयोजित 26वें सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई पर अपने–अपने रुख पर चर्चा करने और विचार–विमर्श करने की दिशा में बढ़ रहे हैं‚ तो इस बीच विकासशील देशों में तीखी बहस चल रही है कि वे कोयले पर अपनी निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं क्योंकि अक्षत ऊर्जा को अपनाने की दिशा में समर्पित प्रयास आगे बढ़े हैं। कॉप 26 के
सूचना का अधिकार के तहत प्रथम अपील कब और कैसे करें (When and how to first appeal under Right to Information)
Posted on 24 Mar, 2022 09:56 AM
![<i>फोटो:sayhindi</i>](/sites/default/files/styles/featured_articles/public/hwp-images/images_7.jpeg?itok=W1W5SdvS)
गंगा सफाई के छत्तीस साल
Posted on 03 Dec, 2021 11:25 AMगंगा सफाई के नाम पर छत्तीस साल हो चुके हैं। गंगा के हालात जस की तस हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कहा है कि पिछले 36 वर्षों से निगरानी के बावजूद गंगा की सफाई की चुनौती बनी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि अब समय आ गया है, जब नदी की सफाई के लिए आवंटित फंड के समुचित व समयबद्ध जवाबदेही तय करने की जरूरत है। गंगा की सफाई को लेकर एनजीटी सख्ती के सुर में कहा कि ‘नाक
![नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल](/sites/default/files/styles/featured_articles/public/hwp-images/NGT_3.png?itok=NhUQ1B5c)
ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान और ग्रामीण भारत में जल एवं स्वच्छता क्षेत्र पर इसका प्रभाव
Posted on 20 Sep, 2021 01:20 PMग्रामवासियों के 'जीवनयापन को सुगम बनाने' के लिए उन्हें पीने योग्य पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर गुणवत्ता और रोग मुक्त जीवन सुनिश्चित हुआ है और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान कर
नदी चेतना यात्रा : समाज की प्रजातांत्रिक शक्ति और नदी के प्राकृतिक संसाधनों की बहाली
Posted on 20 Jul, 2020 08:26 AM![अविरल नदी, फोटो : needpix.com](/sites/default/files/styles/featured_articles/public/hwp-images/mosel-1662725_1280_3.jpg?itok=5H_JbiRo)