रांची जिला

सुधीर पाल, भारतीय पक्ष/उन्हें नहीं पता कि देशभर की नदियों को जोड़ने की योजना बनाई जा चुकी है। इस योजना से होने वाले नफा-नुकसान से भी उनका कोई सरोकार नहीं है। उनके पास तो नदियां हैं ही नहीं, बस तालाब हैं और वे इसे ही जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। तालाबों को जोड़ने के लिए उनके पास श्रम की पूंजी है और नतीजे के रूप से चारों ओर लहलहाती फसल। यही वजह है कि झारखंड के इस गांव में अब कोई प्या

रांची,

एचइसी इलाके समेत बिरसा चौक और हिनू के एक छोर में रहनेवाली बड़ी आबादी को रविवार को पानी नहीं मिला। इस वजह से आवासीय कॉलोनी में रहनेवाले लोगों को काफी परेशानी हुई।

मेदिनीनगर,

भीषण गर्मी में पानी संकट गहरा गया है। इससे शहरवासी इन दिनों काफी परेशान हैं। कोयल नदी सूख चुकी है। पीएचइडी द्वारा बेलवाटिका पंपू कल में नदी में चैनल काटकर किसी तरह पानी की सप्लाई की जा रही है। वह भी अनियमित सप्लाई हो रही है।

झारखंड राज्य कृषि क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। इस राज्य को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु वर्तमान उपज को बढ़ाकर दोगुना करना होगा। इसके लिये मृदा स्वास्थ्य की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का जानकारी होना अतिआवश्यक है ताकि, प्रदेश के किसान कम लागत में अच्छी उपज प्राप्त कर सके।

झारखंड में 80 प्रतिशत लोग खेती में लगे हैं। अधिक फसल उत्पादन के लिये आधुनिक -कृषि तकनीक में उन्नत बीज, समय से फसल बुआई, कोड़ाई, पटवन, उर्वरक का उपयोग खरपतवार नियंत्रण, कीट व रोग नियंत्रण, समय से कटाई एवं फसल चक्र का उपयोग करने लगे हैं। इनमें सबसे महँगा उपादान उर्वरक है।

ईख (गन्ने) की खेती भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के लिये कई उपयोगी योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में झारखंड राज्य के अंतर्गत उर्वरक शोध परियोजना 1972-73 से सोयाबीन एवं गेहूँ फसल-चक्र पर चलाई जा रही है।

टपक सिंचाई योजना से प्रत्येक पौधे में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। संपूर्ण क्षेत्र में पाइप बिछाकर प्वाइंट बनाया जाता है, जहां से पानी आपूर्ति की जाती। टपक सिंचाई योजना में आवश्यकतानुसार ही पानी खर्च कर फसल सिंचित कर सकते हैं।कौन कहता है कि पत्थर पर दूब नहीं उपज सकता। हां, पत्थर पर भी दूब उपज सकता है। बशर्ते उपजाने वालों में कुछ कर दिखाने की तमन्ना व जज्बा हो। ऐसा भी कहा गया है कि हौसल