भारत

भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास से जबरदस्त मुनाफा है। इस तथ्य को इसकी भारी माँग से समझा जा सकता है। देश के सतत

1950 में असम में आये तीव्र भूकम्प (8.5 रिक्टर स्केल) के बाद से राज्य में बाढ़ एवं भूक्षरण में तीव्रता आई ह

पानी की घटती उपलब्धता से सब परिचित हैं। अनुमान है कि आगामी दशकों में पानी की उपलब्धता इतनी कम हो जाएगी जिसमें अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वस्थ जीवनयापन सम्भव नहीं है।

आवेदन की अन्तिम तिथि - 17 जून, 2018, मध्य रात्रि
संस्था - इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (IWMI)
इन्फॉर्मिंग चेंज इन द इंडस बेसिन (आईसीआईबी) मीडिया फेलोशिप - राउंड 2
फेलोशिप राशि - $1500
फेलोशिप अवधि - तीन माह

आईडब्ल्यूएमआईपर्यावरण और विकास से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा इंडस बेसिन पर पत्रकारों के लिये पर रिपोर्ट करने का मौका है

पृष्ठभूमि

पानी पूरे विश्व में इन दिनों एक उच्च पॉलिसी एजेंडा है। पानी से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली ने 2018-2028 के काल को द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन : वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। इस घोषणा के पीछे का उद्देश्य पानी का एकीकृत प्रबन्धन है जिसे हर स्तर पर सभी के सहयोग और सहभागिता से पूरा किया जा सकता है। इसी तरह जल संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ रहे दबाव को कम करके पानी से जुड़ी जरूरतों और लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

पानी का संकट कितना बड़ा हो चुका है, इसका फिलहाल हमें अभी अनुमान नहीं है। एक तरफ दैनिक जीवन में ही पानी को लेकर ल

हमने अब तक पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को मानकर काम किया था लेकिन केन्द्र सरकार ने सशक्तीकरण के लिये नये म

बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अतीत में कई बार प्राकृतिक कारणों से विषम परिस्थितियाँ आईं, लेकि