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भारत
हवा में जहर
Posted on 20 Jun, 2018 05:50 PMकेन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अपने रीयल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ा दी है। 2010 में जहाँ 10 शहरों में ऐसे स्टेशन थे, वहीं ये अब बढ़कर 50 से अधिक हो गये हैं। इन स्टेशनों से शहरों में हवा की गुणवत्ता की जो तस्वीर उभरकर सामने आ रही है, वह बेहद चिन्ताजनक है। सीपीसीबी 10 बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट प्रतिदिन जारी करता है।
स्वच्छता की कसौटी
Posted on 20 Jun, 2018 03:11 PMभारत को अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा राजनीतिक वादा था। इस वादे के बाद स्वच्छ भारत मिशन सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनकर उभरा है। सवाल है कि क्या इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है?
अपराध का विस्तार
Posted on 20 Jun, 2018 02:35 PMभारत में वन्यजीव अपराधों की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज पर्यावरणीय अपराधों के मामले इतने अधिक हो गए हैं कि इन मामलों की सुनवाई के लिये आठ साल (2010) पहले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) का गठन किया गया। देश के 15 राज्यों में 2015-16 वर्ष के दौरान पर्यावरणीय अपराधों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अकेले 2016 में 4,732 पर्यावरणीय सम्बन्धी अपराध के मामले पंजीकृत किये गये। इनमें
घटते वन
Posted on 20 Jun, 2018 12:30 PMमार्च 2018 में जारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के ड्राफ्ट के अनुसार, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की पारिस्थितिकी और आजीविका सुरक्षा के लिये देश में वनों के तहत कम-से-कम 33 प्रतिशत भूमि होनी चाहिए। हालांकि, आज देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत से कुछ अधिक क्षेत्र पर वनाच्छादित है। परन्तु वास्तविकता यह है कि देश के 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कुल क्षेत्रफल में वन भूमि की हिस्
प्रदूषण की मार
Posted on 18 Jun, 2018 02:24 PMभारत में प्रतिदिन 61,948 मिलियन लीटर शहरी सीवेज उत्पन्न होता है। यह बात केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में कही है। लेकिन शहरों में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता कुल उत्पन्न होने वाले सीवेज का 38 फीसदी ही है। इसका अर्थ है कि इसके बाद का सीवेज बिना उपचार के ही नदियों या अन्य जल निकायों में बहा दिया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का सीवेज शामिल नहीं है
साफ पानी का सपना
Posted on 18 Jun, 2018 12:39 PMगैर लाभकारी अन्तरराष्ट्रीय संगठन वाटरऐड के अनुसार, भारत उन देशों की सूची में पहले स्थान पर है जहाँ लोगों के घरों के पास साफ पानी की व्यवस्था सबसे कम है। इथियोपिया और नाइजीरिया ने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया है। यह हालात तब हैं जब भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने लोगों तक पानी पहुँचाने में काफी सुधार किया है।
बंजर जमीन मूल चुनौती
Posted on 17 Jun, 2018 06:21 PMमध्य प्रदेश में पिछले साल प्रदर्शन के दौरान फायरिंग से 6 किसानों की मौत और महाराष्ट्र में कर्जमाफी के लिये आन्दोलन दो बड़ी घटनाएँ थीं। ये घटनाएँ भारत की कृषि को प्रभावित कर रहे गम्भीर संकट के बड़े लक्षण हैं। भारत में भूमि का बंजर होना या मरुस्थलीकरण कृषि की मूलभूत चुनौती है।
घाटे का सौदा
Posted on 17 Jun, 2018 02:50 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्त्वपूर्ण वादा है- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में इसे शामिल किया। साथ ही एक अन्य घोषणा की कि खरीफ की फसलों के लिये उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन क्या यह सम्भव है?
एसडीजी की प्रतिबद्धता
Posted on 17 Jun, 2018 12:34 PMनीति आयोग ने घोषणा की थी कि वह आगामी जून, 2018 को भारत की सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का सूचकांक जारी करेगा। एक वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में यदि वर्तमान गति से विकास कार्यक्रम चलते हैं तो वह किसी भी एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
