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संघर्ष और विवाद
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क्षतिपूर्ति से हितपूर्ति
Posted on 17 Aug, 2014 04:17 PM हजारों करोड़ रु. के जिस कैंपा फंड का मकसद उद्योगों के चलते जंगलों को हुए नुकसान की भरपाई करना है वह छत्तीसगढ़ में जेबें भरने का जरिया बन गया है।भूमि अधिग्रहण कानून : समीक्षा या स्वार्थसिद्धी
Posted on 04 Aug, 2014 03:02 PM प्रधानमंत्री को नितिन गडकरी के सुझावों को उक्त अधिनियम में शामिल करआई बी रिपोर्ट से असहमति जरूरी क्यों
Posted on 04 Aug, 2014 10:57 AM सामाजिक कार्य में धन की कमी रोड़ा बनकर खड़ी हो जाए, तो धन उस लक्ष्
जमीन छिनने के खौफ से बेचैन शेखावटी के किसान
Posted on 01 Aug, 2014 04:17 PM राजस्थान के झुंझनू जिले में सैकड़ों किसान जमीन छिनने के डर से घबराए हुए हैं। निजी सीमेंट कंपनियां और सरकार उनकी एकजुटता को तोड़ने में जुटी हैं। इसके बावजूद किसान लगातार करीब चार साल से आंदोलन चला रहे हैं। क्या है किसानों की पीड़ा और क्या है सरकार का रुख? जायजा ले रहे हैं अभिषेक रंजन सिंह।हिमालय बचेगा तो गंगा बचेगी
Posted on 20 Jul, 2014 04:27 PM भारत सरकार को पांचवी पंचवर्षीय योजना में हिमालयी क्षेत्रों के विकादेश बचाना नहीं है विकास का विरोध
Posted on 20 Jul, 2014 10:44 AM देश का विकास केवल आर्थिक मानकों के आधार से नहीं बल्कि उसमें प्रदूषसंभावनाओं के क्षितिज और क्षितिज पर कानून के बादल
Posted on 09 Jun, 2014 12:32 PMहाशिए पर बैठे समाज और कुछ सामान्य लोगों की बात कहने के पहले प
मेरा पानी तेरा पानी
Posted on 09 Jun, 2014 10:51 AMआजादी मिलने के बाद भारत का संविधान लिखा गया। सन 1987 में देश
सत्ता के कुचक्र से जूझते जन आंदोलन
Posted on 29 Apr, 2014 10:51 AM देश के कई हिस्सों में जल, जंगल और जमीन के अधिग्रहण के विरोध में आंदोलनकारी सक्रिय हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग उन आवाजों की निरंतर अनसुनी कर रहे हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों के विस्थापित और बेरोजगार होने का खतरा बढ़ गया है। जायजा ले रहे हैं प्रसून लतांत..विडंबना है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाले लोग एकजुट हैं और सत्ता में बैठे लोगों से उनकी गलबहियां है। ऐसे में वंचित वर्ग के लोगों को सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उनके सामने अब अपने हक के लिए आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आजादी के बाद पिछले छह दशकों में देश के गरीब किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और घुमंतू जनजाति के लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या विकराल हो गई है। अब वे अपने वजूद बचाने के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं। पूरी दुनिया में जमीन और पानी को लेकर संघर्ष जारी है। एक तरफ बड़े-बड़े उद्योगपति-पूंजीपति हैं जो सारे साधनों-संसाधनों पर कुंडली मार कर बैठ जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ छोटे किसान, भूमिहीन और वंचित समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि भूमि पर उनको भी थोड़ा अधिकार मिले। जिससे वे देश, परिवार और समाज के लिए अन्न पैदा कर सकें। विडंबना है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाले लोग एकजुट हैं और सत्ता में बैठे लोगों से उनकी गलबहियां है।
ऐसे में वंचित वर्ग के लोगों को सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उनके सामने अब अपने हक के लिए आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आजादी के बाद पिछले छह दशकों में देश के गरीब किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और घुमंतू जनजाति के लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या विकराल हो गई है। अब वे अपने वजूद बचाने के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं। मीडिया और राजनीतिक दलों की निष्ठा भी अब गरीबों और वंचितों के हक को दिलाने में नहीं रह गई है।