मनरेगा
मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण
Posted on 12 Apr, 2015 09:32 AM भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य श्रमिकों, शिल्पियों व विभिन्न सेवाएँ देने वाले परिवारों का बाहुल्य है। इनमें से अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर जैसे-तैसे अपना पेट पालने वाले हैं। बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार मुहैया कराने, गरीबी दूर करने, आर्थिक विषमता कम करने एवं बढ़ते शहरीकरण की समस्या का एकमात्र समाधान है गाँवों में रोजगार बढ़ाना।
पारदर्शिता के लिए जरूरी सामाजिक अंकेक्षण
Posted on 28 Mar, 2015 01:29 PM सामाजिक अंकेक्षण जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून का एक मसामाजिक लेखापरीक्षण के माध्यम से जवाबदेही
Posted on 28 Mar, 2015 01:19 PM राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना कानून ने 2 फरवरी, 2008 को अपने दो साल पूरे किए। ये दो साल की यात्रा इसके लिए बहुत ही उतार-चढ़ाव वाली रही। जबकि कोई इसे पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकता और यह कह सकता है कि यह पूरी तरह से धन की बर्बादी है या एक असफल कानून है। परन्तु इसके बारे में हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसके अमल में बाधाएँ नहीं आईं। जैसे सभी बड़ी योजनाओं
अभिलेखों की कालकोठरी
Posted on 26 Mar, 2015 03:10 PM नरेगा में अधिनियम और दिशा-निर्देश वस्तुतः पारदर्शी सुरक्षा उपायोंआदिवासियों का सहारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना
Posted on 25 Mar, 2015 06:45 AM आदिवासी समुदाय की सजगता, आपसी सहयोग, पंचायत प्रतिनिधियों की निष्ठाबिहार में बुरा हाल
Posted on 24 Mar, 2015 05:21 PM लखीसराय जिले में ग्रामीणों की यह आम शिकायत है कि यहाँ नरेगा का कामसवा पाँच रुपए से आजीविका
Posted on 24 Mar, 2015 05:17 PM जमीनी स्तर पर प्रदेश में जन संगठनों और स्वैच्छिक रूप से कार्य कर रवनवासियों में जागरुकता का प्रसार
Posted on 24 Mar, 2015 04:56 PM जनपद सोनभद्र में वनवासियों के विकास की मुख्य समस्या अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव के कारण ही जनपद सोनभद्र का अधिकांश क्षेत्र विकास कार्यों में काफी पिछड़ा है। शिक्षा के अभाव के कारण ही यह क्षेत्र अज्ञानता, रूढ़िवादिता तथा अँधविश्वास के गढ़ बना हुआ है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश लोग अशिक्षा के कारण ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। ये योजनायें निम्न हैं :