अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण

सारांश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) भारत में एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसे विशेष रूप से पर्यावरणीय मुद्दों और विवादों को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तराखंड समेत कई राज्यों में गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। विशेष रूप से, एनजीटी ने गंगा में अनुपचारित सीवेज के निर्वहन को रोकने में निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्

वर्तमान युग में एक ओर लोगों को साफ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो दूसरी ओर जल से संबंधित समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जल संबंधी समस्याओं में सर्वप्रमुख है जल का खारापन, जिसके लिए अब विलवणीकरण या डिसेलिनेशन तकनीक का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो विलवणीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं.

प्रस्तावना

वर्तमान में बढ़ती वैश्विक आबादी के साथ जल की आपूर्ति और माँग के बीच का अंतर बहुत बढ़ता ही जा रहा है और यह एक ऐसे खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। कि दुनिया के कुछ हिस्सों में यह मानव अस्तित्व के लिये खतरा पैदा कर रहा है दुनिया भर में बहुत से वैज्ञानिक जल संरक्षण के नये और आधुनिक तरीकों पर अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें उतनी प्रगति प्राप्त नहीं हु

भारत 2050 तक अनुमानित सीवेज उत्पादन और उपचार क्षमताओं के आधार पर 35,000 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक अपशिष्ट जल जमा कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत के पास उपचारित जल  का पुन: उपयोग करने की जबरदस्त क्षमता है जो वर्ष  2050 तक भारत के 26 गुना क्षेत्र को सिंचित करने के लिए पर्याप्त होगा। अध्ययन से ये भी बात सामने आई है कि अगर भारत  साल 2021 में उपचारित जल का प्रयोग करता  तो  वह लगभग  28 मिलियन

गुरुग्राम प्रशासन  की और से  गुरुग्राम और पड़ोसी जिलों के सूखे गांवों में सिंचाई के लिए उपचारित सीवेज के पानी का पुन: उपयोग करने की योजना बनाई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य गुरुग्राम के आसपास के जिलों के लगभग 30 गांवों में 51,000 एकड़ से अधिक की सिंचाई के लिए धनवापुर और बेहरामपुर सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) से 550 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभ