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नीतियां, कानून और विनियम
कैचमेंट क्षेत्र में अवैध रेत खनन प्रकरण
Posted on 12 Dec, 2015 11:34 AM मेधा ने कहा- ग्रामसभा की अनुमति के बिना हो रहा खननहरित अधिकरण ने जाँच कमेटी गठित कर 8 जनवरी तक रिपोर्ट तलब किया
पुरानी या नई कारें, उन्हें बसों के लिये रास्ता बनाना होगा
Posted on 03 Aug, 2015 11:32 AM दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों को प्रतिबन्धित करने के पीछे व्यावहारिकभूजल दोहन के हानिकारक परिणामों को रोकने की आवश्यकता
Posted on 13 Jan, 2015 11:47 AMसन्दर्भ : राष्ट्रीय जल नीति
ગ્લોબલ વોર્મિંગ : હવે ચિંતા નહી પણ ચિંતન...-૧
Posted on 14 Feb, 2014 07:02 AM અફાટ અનંત બ્રહ્માંડમાં ફકત અને ફકત વસુંધરા ઉપર જ જીવન શકય છે. બ્રમાંડમાં વસુંધરા સિવાય બીજે કયાંય પણ જીવન શકય નથી. જેમ એક નો એક દિકરો કે દિકરીની આપણે લાડ-કોડથી સંભાળ રાખીએ એવી રીતે આપણે આપણી એક ની એક વસુંધરાની સંભાળ રાખવાનું ચૂકી ગયા છીએ. ભૂતકાળની ભવ્ય ભૂલોના વિસંગત પરિણામો આજે આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ અને આવતીકાલની પેઢી પણ માઠા પરિણામો ભોગવવાની છે, જે એક સનાતન સત્ય છે.जल प्रबंधन में राज्यों के अधिकारों में दखल नहीं : प्रधानमंत्री
Posted on 29 Dec, 2012 10:34 AM भूजल स्तर में आने वाली गिरावट के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि
पर्यावरण एवं विकास
Posted on 22 Oct, 2012 10:53 AMग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलने एवं वनों की अत्यधिक कटाई से नदियों में बाढ़ आ रही है। समुद्र का जलस्तर स
अराजकता फैलाने वाला साबित होगा, भूमालिकों से जलाधिकार छीनना
Posted on 12 Sep, 2012 10:19 AM “नदियोंको मां नहीं, कारपोरेट बनाना है।लहरों से पुण्य नहीं, पौंड कमाना है।।
सोना होता होगा नीला तुम्हारे लिए।
हमें तो पानी को रक्त में बदल जाना है।’’
राष्ट्रीय जल नीति मसौदा – 2012 : पानी से पैसा बनाने की कोशिश
Posted on 27 Jun, 2012 01:33 PM जल संसाधनों के संरक्षण के नाम पर समाज से मिलकियत छीन कर कंपनियों और बाजार को पानी की मिलकियत देने की तैयारी हो रही है। जल वितरण एवं रख-रखाव के नाम से ‘पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP Model)’ के रूप में यह होगा। राष्ट्रीय जल नीति 2012 – मसौदा इस काम को कानूनी जामा पहनायेगा। लोकतंत्र में लोगों के हितों की अनदेखी और बाजारू ताकतों को बढ़ावा; नीति निर्माताओं द्वारा यह दोगलापन गंभीर चिंता पैदा करता हराष्ट्रीय जलनीति-2012 : जी का जंजाल
Posted on 27 Jun, 2012 12:57 PM भारत सरकार नई जल नीति ला रही है, पर इस बार की जल नीति जन अंकाक्षाओं के ठीक विपरीत है। जल अब एक आर्थिक वस्तु बन जायेगा इस जल नीति के आधार पर। नई जल नीति कहती है कि जल को आर्थिक वस्तु मानकर इसका मुल्य निर्धारण उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कर करना चाहिए। नई जल नीति कॉर्पोरेट हितों को पोषण करेगी बता रहे हैं भगवती प्रकाश।आदिवासी क्षेत्रों के विशेषाधिकार समाप्त करने की साजिश
Posted on 12 Feb, 2012 10:56 AMलंबे इंतजार के बाद राजस्थान में पेसा कानून को लेकर बनाए गए नियम जब सार्वजनिक हुए तो यह बात सामने आई कि इनके माध्