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हिमाचल प्रदेश सरकार के नवीनतम निर्देश के अनुसार राज्य स्थित कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल ने राज्य में माइक्रो हाइडिल परियोजनाओं को ज्यादा वित्तपोषण करने का प्रस्ताव किया है। जबकि इस प्रस्ताव पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट (नाबार्ड) ने आपत्ति जाहिर की है। राज्य सरकार की घोषित नीति है कि राज्य में उपलब्ध पनबिजली क्षमता में से 5 मेगावाट की तक की क्षमता वाली परियोजनाएं रा
नई दिल्ली. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय के ग्लेशियर विश्व के किसी अन्य भाग के ग्लेशियरों की तुलना में तेजी से घट रहे हैं और यदि वर्तमान दर जारी रही तो साल 2035 तक उनके अदृश्य हो जाने के आसार हैं और अगर पृथ्वी वर्तमान दर पर गर्म रहती है तो शीघ्र ही यह गर्मी अत्यधिक बढ़ जाएगी।