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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डल झील की खूबसूरती लौटाओ

राजीव सिन्हा

Posted on 02 Jul, 2014 01:46 PM सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर की डल झील को लेकर सरकारी महकमों की नजरअंदाजी पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस झील की खूबसूरती वापस लाने में कोताही न बरती जाए। झीलों की निगरानी के लिए बने झील विकास प्राधिकरण का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई। सरकार को निर्देश दिए कि स्थाई मुखिया नियुक्त किया जाए।

मुसीबत बढ़ाएगी मानसून की बेरुखी

प्रभुनाथ शुक्ल

Posted on 02 Jul, 2014 12:54 PM देश की नई सरकार के सामने बढ़ती महंगाई बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका नेतृत्व महंगाई को लेकर खासतौर पर चिंतित है। सरकार ने वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाया है। प्रधानमंत्री खुद प्रभावी कदम उठाने के लिए कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। पिछले माह के सबसे उच्च दर पर महंगाई पहुंच गई है, जिससे आम आदमी की समस्या बढ़ गयी है।

शौचालयों की कमी पर केंद्र-राज्यों को नोटिस

डेली न्यूज एक्टिविस्ट डेस्क

Posted on 01 Jul, 2014 09:45 AM मानवाधिकार आयोग ने भेजे हैं नोटिस

नई दिल्ली। देश में 62 करोड़ भारतीयों के खुले में शौच जाने तथा बाहर शौचालय के लिए जाते समय 30 प्रतिशत महिलाओं के यौन हमले का शिकार बनने की खबरों से चिंतित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज नोटिस जारी किए तथा केन्द्र, राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से देश में शौचालयों के अभाव पर रिपोर्ट तलब की।

आपदाओं से बचाव के बहाने सामाजिक न्याय

शिशिर कुमार यादव

Posted on 28 Jun, 2014 09:18 AM बदलती मानवीय प्राथमिकताओं में प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय शोषण किय

खाद्य सुरक्षा का सहारा

डेली न्यूज एक्टिविस्ट डेस्क

Posted on 27 Jun, 2014 08:53 AM भुखमरी मापने वाले सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत को 63वें स्थान पर रखा है। इससे समझा जा सकता है कि देश में कितने ही ऐसे गरीब और असहाय लोग होंगे, जिनके नसीब में दो वक्त की रोटी नहीं है। योजना आयोग ने गरीबी का आकलन करने का जो पैमाना तय किया था, उस पर पिछली सरकार में काफी हो-हल्ला हुआ था। उस फार्मूले से नाममात्र के ही लोग गरीब थे।

गंगा का निश्चल प्रवाह और वेदना अथाह

योगेश मिश्र

Posted on 22 Jun, 2014 04:45 PM संध्या की इस मलिन सेज पर
गंगे! किस विषाद के संग,
सिसक-सिसक कर सुला रही तू
अपने मन की मृदुल उमंग?
उमड़ रही आकुल अंतर में
कैसी यह वेदना अथाह?
किस पीड़ा के गहन भार से
निश्चल-सा पड़ गया प्रवाह?

नीतिगत कोताही का नतीजा है जल संकट

अनंत विजय

वरिष्ठ टीवी पत्रकार

Posted on 20 Jun, 2014 03:10 PM अभी दिल्ली सरकार ने राजधानी में पचास वाटर एटीएम खोलने की अनुमति दी है। इसके पहले भी दिल्ली में वाटर एटीएम लगाए जा चुके हैं। इन वाटर एटीएम से आप तीस पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी निकाल सकते हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं है। इससे हमें पानी की महता और आगे आने वाले दिनों में होने वाली दिक्कतों का अंदाजा लगा सकते हैं।

पेयजल में तब्दील करेंगे पालम नाले का पानी

भास्कर न्यूज डेस्क

Posted on 20 Jun, 2014 11:44 AM द्वारका में व्याप्त जल संकट को दूर करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण मुंबई आईआईटी से सहयोग लेगा। मिट्टी बायो तकनीकी (सॉयल बायोटेक्नोलॉजी) के जरिए पालम नाले के पानी का शोधन करके इसे पेयजल में तब्दील किया जाएगा। डीडीए का दावा है कि अगले छह महीने में द्वारका में व्याप्त जल संकट दूर कर दिया जाएगा। डीडीए इस योजना को आईआईटी मुंबई और इंटेक के सहयोग से पूरा करेगा। फिलहाल पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिसंबर

क्यों बढ़ रहा है तापमान

शशांक द्विवेदी

Posted on 20 Jun, 2014 11:31 AM यदि पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना इसी प्रकार जारी रहा तो आगामी वर्षो में भारत को इसके दुष्परिणाम झेलने होंगे। पहाड़, मैदानी, रेगिस्तान, दलदली क्षेत्र व पश्चिमी घाट जैसे समृद्ध क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के कहर का शिकार होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि, जल, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता व स्वास्थ्य ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न समस्याओं से जूझते रहेंगे..

कन्सट्रक्शन बिजनेस की स्थायी लागत ही उसका भविष्य तय करेगी

एन. रघुरामन

Posted on 19 Jun, 2014 03:06 PM हम सब अपने आसपास लगातार कुछ न कुछ निर्माण होते देखते रहते हैं। इसके बावजूद 2030 तक भारत को जितने इमारतों की जरूरत होगी उनमें 70 फीसदी का निर्माण अभी बाकी ही है। यहां तक कि उनकी अब तक योजना ही नहीं बनी है। दूसरी तरफ विकसित देश हैं। वहां 2050 तक जितनी इमारतें चाहिए उनमें से 80 फीसदी बनकर तैयार हो चुकी हैं। यानी भारत इस मामले में बहुत पीछे है। यहां भविष्य की जरूरतों के हिसाब से घर, ऑफिस व व्यावसायिक

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