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दिल्ली
विनाशकारी भूकम्प और बचाव ( Earthquakes and Rescue )
Posted on 25 May, 2015 05:01 PMभूकम्प आने की स्थिति में तुरन्त खुले स्थान की ओर भागना चाहिए। यदि घर के भीतर फंस गये हों तो दरव
लोक जीवन की माता गंगा
Posted on 25 May, 2015 01:48 PM भारत का लोक जीवन गंगा को जीवन देने वाली माता के रूप में देखता है। हिन्दी भाषी इलाके में प्रचलित लोक गीतों और लोक कथाओं में उनका मुक्ति प्रदान करने वाला रूप उभर कर आता है। कजरी, चैती और होली-जैसे मौसमी गीतों, जन्म, मुंडन, विवाह और मृत्यु से जुड़े संस्कार गीतों, पराती, भजन- सभी में गंगा की मौजूदगी इसी रूप में देखी जा सकती है। दैनिक धार्मिक कृत्यों और पूजनोत्सवो
गंगा का लोकतन्त्र
Posted on 24 May, 2015 03:43 PM हिन्दी के प्रसिद्ध कवि निलय उपाध्याय ने गंगोत्री से गंगा सागर तक की 2500 किलोमीटर की यात्रा पैदल और साइकिल से की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गंगा के ‘माँ’ होने और गंगा के ‘जल संसाधन’ होने की समझ के बीच की दूरी को देखा और महसूस किया। प्रस्तुत है उनके यात्रा-वृत्तांत का एक अंश-ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है (What is National Green Tribunal - NGT)
Posted on 24 May, 2015 12:08 PM 02 जून 2010 को भारत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कानून अस्तित्व में आया। 1992 में रियो में हुई ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एन्वॉयरनमेंट एण्ड डेवलपमेन्ट में अन्तरराष्ट्रीय सहमती बनने के बाद से ही देश में इस कानून का निर्माण जरूरी हो गया था। भारत की कई संवैधानिक संस्थाओं ने भी इसकी संस्तुती की थी। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक संवैधानिक संस्था है। इसके दायरे में देश में लागू पर्यावरण, जल, जंगल, वायजुल्मों के खारे निशान
Posted on 24 May, 2015 11:36 AM नमक कर जैसे भयानक कर को वसूलने के लिए बनाई गई एक विशाल बागड़ पर लिखी गई पुस्तक का एक अंश प्रस्तुत है। यह बताता है कि कर के कारण एकदम महँगा हो गया नमक देश की एक बड़ी आबादी के भोजन सेे, थाली से बाहर हो गया था और इस कर की वास्तविक कीमत तो कोई पचास लाख लोगों ने अपनी जान गँवाकर चुकाई थी। नमक की कमी ने मृत्युपथ पर आने वालों की संख्या और गति एकदम बढ़ा दी थी।एनसीआर का पानी, नदी और ग्रीन ट्रिब्युनल
Posted on 23 May, 2015 04:17 PM
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा फैला; आबादी बढी; साथ-साथ पर्यावरण की चिन्ता की लकीरें भी। कहना न होगा कि पानी और नदी के मोर्चे पर र
हवा और शान्ति के हक में कुछ हरित फैसले
Posted on 23 May, 2015 01:38 PMजितना विकसित शहर, उतनी अधिक पर्यावरणीय समस्यायें। यह अनुभव सौ फीसदी सच है; भारत के महानगर, इसका उदाहरण बनकर सामने आये हैं। इस सच के सामने आने के साथ-साथ महानगर वासियों की चिन्तायें बढ़ी हैं और संचेतना भी। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। किन्तु संवेदना जगाने का असल काम, मीडिया, कुछ याचिका-कर्ताओं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने किया है; इस बात से भी शा
भगवान को न्याय हेतु एक न्यायाधिकरण (National Green tribunal)
Posted on 23 May, 2015 12:43 PMराष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पूरे देश में नदी तट व तलहटी से बिना लाइसेंस व पर्यावरणीय मंजूरी क
खल्क खुदा का, जैव विविधता इंसानी शिकंजे में
Posted on 23 May, 2015 09:19 AMअंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई) पर विशेष
