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देहरादून जिला
14 साल में 10 बार शून्य के स्तर पर पहुँची नैनी झील
Posted on 28 Nov, 2017 10:48 AMजिस नैनी झील के कारण देश व दुनिया में नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, उसके इस ट्रेड मार्क पर समय के साथ संकट गहरा रहा है। पीने के पानी पर बढ़ती निर्भरता व झील के स्रोतों के संरक्षण के अभाव में पिछले 14 वर्षों में झील 10 बार शून्य के स्तर पर जा पहुँची। यह वह स्तर होता है, जब किसी स्रोत का पानी न्यूनतम कमी के स्तर को भी पार कर जाता है। नैनी झील में 90.99 फीट की सतह से जब पानी का
नैनी झील के लिये एक्शन मोड की जरूरत
Posted on 28 Nov, 2017 10:38 AMनैनी झील पुनर्जीवीकरण को लेकर आयोजित सेमीनार में राज्यपाल डॉ. केके पाल ने कही दो टूक
पानी में डिवाइस डालते ही आएगा एसएमएस
Posted on 28 Nov, 2017 10:30 AM
यूसर्क और बिड़ला संस्थान बना रहा नई डिवाइस
संचयन से ही सुधरेगी कहानी
Posted on 23 Nov, 2017 03:38 PMपर्वतीय इलाकों में बारिश का पानी प्रबन्धन के अभाव में व्यर्थ बह जाता है। अगर इसके संचय का इन्तजाम कर लिया जाए तो मैदान में जल अभाव की समस्या खत्म की जा सकती है।
सामूहिक सम्पदा पर माफियाओं का बढ़ता कब्जा
Posted on 23 Nov, 2017 11:53 AMउल्लेखनीय हो कि इस पर्वतीय राज्य में 1960-64 के दौरान एक भूमि बन्दोबस्त हुआ था जिसे फिर 40 वर्ष बाद यानि 2
चोपड़ियाली गाँव के कृषि-कर्मयोगी मंगलानंद
Posted on 21 Nov, 2017 04:41 PMपहले सब्जी, फिर फूल और इसी क्रम में फलोत्पादन जैसे तमाम स्वावलम्बन के कामों के बलबूते सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे मंगलानन्द डबराल उत्तराखण्ड में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने विदेशी फल ‘‘किवी’’ का सफल उत्पादन किया, तो वहीं आड़ू में नये प्रयोग करके आड़ू के उत्पादन को बेमौसमी बना डाला। बिना सरकारी बजट के ऐसे नये प्रयोग उत्तराखण्ड के मसूरी-धनोल्टी-चंबा मोटर मार्ग पर स्थित चोपड़ियाली गाँव म
नीति आयोग ने की आपदाग्रस्त गाँवों की सुनवाई
Posted on 21 Nov, 2017 03:16 PMवैसे भी उत्तराखण्ड राज्य आपदा की दृष्टि से पूर्व से ही संवेदनशील रहा है। राज्य बनने के बाद तो राज्य को आपदाग्रस्त राज्य घोषित ही किया गया। इस हेतु सामान्य अवस्था में एक हेक्टेयर तक तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में 05 हेक्टेयर तक वन भूमि हस्तान्तरण का राज्य को अधिकार प्राप्त था, जो नवम्बर 2016 में समाप्त हो गया है। इस बात की पुष्टि सरकार ने नीति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करके इसकी समय सीमा बढ़ाए जा
सरकार ने कसी कमर, होंगे 14 निकाय ओडीएफ
Posted on 21 Nov, 2017 12:26 PMखुले में शौच से मुक्ति कब होगी यह कोई नहीं बता सकता। यहाँ सरकार बता रही है कि फलां गाँव व शहर शौचालययुक्त हो गये हैं या ओडीएफ घोषित कर दिये हैं। इसी तरह उत्तराखण्ड राज्य के 14 नगर निकायों को केन्द्र सरकार ने खुले में शौच से मुक्ति के लिये चयन किया है। लोगो में खास उत्साह है कि उनके वार्ड और रास्ते सरकारी बजट से साफ-सुथरे रहेंगे। हर व्यक्ति के पास शौचालय होगा, तो हर सार्वजनिक स्थलों पर शौचाल
बंजर होते हिमालय
Posted on 19 Nov, 2017 10:56 AMजाने-माने जलविज्ञानी जेएस रावत ने हाल ही में चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र के बंजर होने की दिशा में बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को खतरा पैदा हो गया है। लम्बे समय से इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मसलन, ग्लेशियर आश्रित नदियाँ धीरे-धीरे कम हो रही हैं, पहाड़ के ढलान बढ़ रहे हैं, भूमिगत जलस्तर तेजी से कम हो रहा है, प्राकृतिक झरने खत्म हो रहे हैं, नदियों की ध
अपनी बदहाली पर रोता उत्तराखण्ड
Posted on 09 Nov, 2017 03:52 PMभले ही उत्तर प्रदेश से अलग हुए 17 साल हो गए है परन्तु आज भी देहरादून में बैठी सरकार वही काम कर रही है जो ल
