संघर्ष और विवाद

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July 18, 2023 पश्चिमबंगाल पंचायत चुनाव-2023 में पर्यावरण एक बड़ा अहम मुद्दा बना। नदी और पर्यावरण राजनीतिक दलों के एजेंडे से कहीं अधिक आम लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने।
पश्चिमबंगाल पंचायत चुनाव
February 7, 2023 जोशीमठ व हिमालय में हो रही भीषण आपदाओं को लेकर मातृ सदन में तीन दिवसीय (12 से 14 फरवरी, 2023) अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में श्री जयसीलन नायडू, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति व महान राजनीतिज्ञ श्री नेल्सन मंडेला जी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं, देश के विभिन्न अन्य बुद्धिजीवी व पर्यावरणविद मौजूद रहेंगे।
मातृ सदन
June 22, 2021 Policy matters this fortnight
Yamuna flows under (Image source: IWP Flickr photos)
November 13, 2019 Policy matters this week
A domestic RO water purifier
November 11, 2019 Study points to vulnerabilities faced by women in the mountains and plains of Uttarakhand, which is likely to only increase with climate change.
Ganga's riverflow at Rishikesh in Uttarakhand (Image courtesy: Ankit Singh; Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
एसवाईएल नहर को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी पंजाब की- सुप्रीम कोर्ट
Posted on 14 Nov, 2016 03:56 PM
पंजाब ने सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण की जिम्मेदारी से बचन
सतलुज-यमुना जल विवाद
Posted on 14 Nov, 2016 12:39 PM


पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना के जल-बँटवारे को लेकर विवाद पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से गहराया हुआ है। पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य में जल का स्तर बहुत कम है। गोया हम सतलुज-यमुना नहर के जरिए हरियाणा को पानी देते हैं तो पंजाब में पानी का संकट पैदा हो जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार सतलुज के पानी पर अपना अधिकार जता रही है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना
आसान नहीं एसवाईएल नहर विवाद का हल
Posted on 14 Nov, 2016 11:51 AM


बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए सतलुज यमुना लिंक नहर समझौते को निरस्त करने वाले कानून को असंवैधानिक करार दे दिया। इससे सुप्रीम कोर्ट का सन 2002 और 2004 का आदेश प्रभावी हो गया है जिसमें कहा गया था कि केन्द्र सरकार नहर का कब्जा लेकर लिंक नहर का बकाया निर्माण पूरा कराए।

सतलुज-यमुना लिंक नहर
सिंधु जल संधि में भारतीय हितों की अनदेखी
Posted on 01 Nov, 2016 10:18 AM


भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर छिड़ा विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस संधि को जारी रखने के लिये आपसी विश्वास और सहयोग अहम है। यह जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच दो बड़े युद्धों और खराब रिश्तों के बीच भी बनी रही है।

सिंधु नदी बेसिन
कावेरी युद्ध के मुहाने पर खड़ा देश
Posted on 31 Oct, 2016 10:00 AM
तमिलनाडु को पीने के पानी के साथ सिंचाई के लिये भी पानी चाहिए
Kaveri
खेती में बदलाव से सुलझेगा कावेरी विवाद
Posted on 29 Oct, 2016 11:10 AM
पिछले दिनों कावेरी जल विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प से पता चलता है कि पानी कितना जरूरी है। यह झड़प इस ओर भी इशारा करता है कि आने वाले दिनों में पानी को लेकर किस हद तक संघर्ष हो सकता है।

कावेरी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि पानी की किल्लत की समस्या को गम्भीरता से लिया जाये और इसका माकूल हल तलाशा जाये ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

कावेरी जल विवाद के पीछे मोटे तौर पर इस नदी के पानी पर तमिलनाडु और कर्नाटक का मालिकाना हक वजह है।
कावेरी नदी जल बँटवारे पर विवाद
सिंधु जल समझौते की पृष्ठभूमि
Posted on 27 Oct, 2016 12:10 PM


‘सिंधु के मैदानों ने मनुष्य को वो परिस्थितियाँ सौंपी जिससे मनुष्य दुनिया का सबसे विशाल संलग्न सिंचाई नेटवर्क बना सका। कुदरत ने पृथ्वी पर कहीं भी पानी की ऐसी भारी-भरकम मात्रा नहीं दी है जिसे बगैर जलाशय में इकट्ठा किये केवल गुरुत्वाकर्षण के जरिए उपयोग में लाया जा सके।’ -एलॉयस आर्थर मिशेल ने अपनी पुस्तक ‘द इंडस रिवर्स: ए स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ पार्टिशन में यही लिखा है। इस पुस्तक से उन परिस्थितियों की जानकारी मिलती है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और सिंधु घाटी की नदियों के जल के बँटवारे के लिये समझौता की जरूरत पड़ी।

दरअसल, भारत-विभाजन के वक्त जब सिंधु घाटी की नदियों पर बने अनेक सैलाबी नहरों में जलप्रवाह बन्द हो गया और नदी, नहर तथा सिंचित क्षेत्र अलग-अलग देशों में चले गए तब विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हो सका। 1948 से 1960 के बीच कई दौर में वार्ताएँ हुईं, दस्तावेजों और सूचनाओं का आदान-प्रदान हुआ।

सिंधु नदी बेसिन
नदी विवादों में कहाँ गुम है राष्ट्रीय जलनीति
Posted on 13 Oct, 2016 04:39 PM
बीते बीस सालों में भूजल भण्डार की ही तरह हमने नदियों के पानी
water dispute
सिंधु जल संधि - भारत का सबसे मजबूत हथियार
Posted on 13 Oct, 2016 03:36 PM
उड़ी के सैन्य ठिकाने पर हुए सीमा पार के खूनी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिये पहले जैसा रुख अपनाये रखना मुश्किल होगा। मोदी के सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान की शह पर उड़ी जैसे अनेक हमले हो चुके हैं। अन्य हमले अफगानिस्तान के हेरात, मजार-ए-शरीफ और जलालाबाद में तथा भारत में गुरदासपुर, ऊधमपुर, पठानकोट और पंपोर में हुए हैं।
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