संघर्ष और विवाद

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July 18, 2023 पश्चिमबंगाल पंचायत चुनाव-2023 में पर्यावरण एक बड़ा अहम मुद्दा बना। नदी और पर्यावरण राजनीतिक दलों के एजेंडे से कहीं अधिक आम लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने।
पश्चिमबंगाल पंचायत चुनाव
February 7, 2023 जोशीमठ व हिमालय में हो रही भीषण आपदाओं को लेकर मातृ सदन में तीन दिवसीय (12 से 14 फरवरी, 2023) अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में श्री जयसीलन नायडू, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति व महान राजनीतिज्ञ श्री नेल्सन मंडेला जी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं, देश के विभिन्न अन्य बुद्धिजीवी व पर्यावरणविद मौजूद रहेंगे।
मातृ सदन
June 22, 2021 Policy matters this fortnight
Yamuna flows under (Image source: IWP Flickr photos)
November 13, 2019 Policy matters this week
A domestic RO water purifier
November 11, 2019 Study points to vulnerabilities faced by women in the mountains and plains of Uttarakhand, which is likely to only increase with climate change.
Ganga's riverflow at Rishikesh in Uttarakhand (Image courtesy: Ankit Singh; Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
दुनिया भर में जल विवाद (Worldwide Water Dispute)
Posted on 06 Jan, 2017 12:19 PM
पानी की माँग बढ़ने के साथ-साथ इससे जुड़े विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। नदियों का पानी साझा करने वाले पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष बढ़ रहे हैं। ऐसे जल विवाद अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका के विकासशील देशों को विशेष तौर पर प्रभावित कर रहे हैं..

पानी से जुड़े विभिन्न प्रकार के संघर्षः


1. विकास पर विवाद

क्या पानी होगा जंग का हथियार
Posted on 05 Jan, 2017 04:48 PM
भारत और पाकिस्तान के तल्ख होते रिश्तों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के सामरिक इस्तेमाल को लेकर छिड़ी बहस

“पीने का पानी एक बहुमूल्य वस्तु है और जीवन का पर्याय भी। इसका होना शक्ति प्रदान करता है” -जल सुरक्षा के मुद्दे पर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) टास्क फोर्स की रिपोर्ट
कावेरी - बैर मिट पाएगा
Posted on 31 Dec, 2016 10:54 AM
अनुपम मिश्र लेखक, सम्पादक, फोटोग्राफर। पर अनुपम जी को तो देश गाँधीवादी और पानी-पर्यावरण के जानकार के तौर पर ही पहचानता है। 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में प्रसिद्ध जनकवि भवानी प्रसाद मिश्र और सरला मिश्र के घर अनुपम जी का जन्म हुआ था। 1968 में गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, के प्रकाशन विभाग में सामाजिक काम और पर्यावरण पर लेखन कार्य से जुड़े। तब से ही गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान की पत्रिका गाँधी मार्ग पत्रिका का सम्पादन करते रहे। कुछ जबरदस्त लेख, कई कालजयी किताबें, उनकी रचना संसार का हिस्सा बनीं। उनकी कालजयी पुस्तक 'आज भी खरे हैं तालाब' को खूब प्यार मिला, मेरी जानकारी में हिन्द स्वराज के बाद इसी पुस्तक ने कार्यकर्ताओं की रचना की, सैंकड़ों पानी के कार्यकर्ता। पानी-पर्यावरण के कार्यकर्ताओं ने अनुपम जी का लेखन और विचार का खूब उपयोग किया अपने काम के लिये। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार हमारे बीच हैं, हम उनके सभी लेख धीरे-धीरे पोर्टल पर लाएँगे, ताकि विचार यात्रा निरन्तर जारी रहे। - कार्यकारी संपादक

कावेरी नदीकावेरी नदीकावेरी की गिनती हमारे देश की उन सात नदियों में की जाती है, जिनका नाम देश भर में सुबह स्नान के समय या किसी भी मांगलिक कार्य से पहले लिया जाता है। इस तरह पूरे देश में अपनी मानी गई यह नदी आज प्रमुख रूप से दो राज्यों के बीच में ‘मेरी है या तेरी’ जैसे विवाद में फँस गई है। इसमें दो प्रदेश- कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा थोड़ा विवाद केरल व पुदुचेरी का भी है। कुल मिलाकर नदी एक है। उसमें बहने वाला पानी सीमित है या असीमित है, यह लालच तो उसका है, जो इसमें से ज्यादा-से-ज्यादा पानी अपने खेतों में बहता देखना चाहता है।

सत्रह साल विवाद में फँसे रहने के बाद जब पंचाट का फैसला आया तो शायद ही कुछ क्षणों के लिये ऐसी स्थिति बनी होगी कि अब यह विवाद सुलझ गया है। घोषणा होते ही एक पक्ष का सन्तोष और दूसरे पक्ष का असन्तोष सड़कों पर आ गया।
Kaveri
आसान नहीं स्थायी न्यायाधिकरण से जल विवादों का हल
Posted on 25 Dec, 2016 10:04 AM
सवाल यह उठता है कि इतने सारे न्यायाधिकरण, प्राधिकरण होने के ब
ancient pond
सतलुज-यमुना का चुनावी लिंक
Posted on 10 Dec, 2016 11:39 AM

पंजाब और राजस्थान हमेशा से इसे बनने नहीं देना चाहते थे और यदि पंजाब चुनाव में सत्तारूढ़ द

Ganga
सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई बढ़ाया
Posted on 10 Dec, 2016 11:30 AM

सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2000 और 2005 के निर्णयों में खेती योग्य उपयुक्त जमीन का आवंटन,

Sardar sarovar dam
किशनगंगा विवाद पर विश्व बैंक का दखल
Posted on 15 Nov, 2016 03:02 PM
भारत ने इस परियोजना की शुरुआत 2007 में 3642.04 करोड़ की लागत
Pramod Bhargava
पानी के सहारे राजनीति
Posted on 14 Nov, 2016 04:04 PM
जानकारों की राय है कि पंजाब को उच्चतम न्यायालय का आदेश मानना
water and politics
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