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दिल्ली
बेतुकी नीतियों की मार झेल रहा कृषि क्षेत्र
Posted on 06 Oct, 2018 06:02 PMविश्लेषणों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में अपने परिव्यय से भारत को अपेक्षित लाभ नहीं हो सका है। कृषि को समर्थन देने और गरीबी उन्मूलन के लिये बेहतर तरीका कृषि क्षेत्र को राज-सहायता मुहैया कराने के बजाय ज्यादा तेजी से निवेश किया जाना रहता। ध्यान रखा जाना चाहिए कि आदानों पर बेतहाशा सब्सिडी से कृषि प्रणाली में बड़े पैमाने पर अकुशलता पनपी है।
कार्यक्रमों का फायदा नहीं मिल पाता किसानों को
Posted on 06 Oct, 2018 05:42 PM देश के सम्मुख दो नीतिगत मुद्दे प्रमुख हैं। पहला, किसानों पर खर्च करने के लिये नियत पैसा क्या लक्षित हितग्राहियों तक पहुँच पाता है? कहना यह कि क्या बाजार उन्हें उनकी उपज का मूल्य दे पाता है। दूसरा, किसानों के लिये ढाँचागत निर्माण पर खर्च किया जाने वाला पैसा क्या उनके लिये सम्भावनाओं के द्वार खोलता है? दोनों ही गम्भीर मुद्दे हैं।
किसान आन्दोलन और राजनीति
Posted on 06 Oct, 2018 03:17 PMभावनात्मक राजनीति में किसान शब्द का बहुत उपयोग हुआ है, जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राजनीति की सफल शुरुआत 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उनके द्वारा आयोजित किसान मार्च से मानी जाती है। हो सकता है कि विद्वानों को इस पर आपत्ति हो लेकिन फिर भी यह किसान मार्च नेहरू के राजनैतिक कैरियर के लिये मील का पत्थर ही साबित हुआ
कूच की नौबत ही क्यों आये
Posted on 06 Oct, 2018 03:02 PMदिल्ली कूच तो 2018 में हुए उन किसान आन्दोलनों की एक कड़ी भर था, जिन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकार ने दबाने का प्रयास किया। इससे औपनिवेशिक दौर के बारे में कही गई बातें याद हो आती हैं। किसानों को हाईवे जाम करने पड़ रहे हैं, ताकि अपने लोकतांत्रिक ‘‘रहनुमाओं’ की तवज्जो पा सकें। उदाहरण के लिये 2018 में किसान आन्दोलनों को लें। मार्च, 2018 में मुम्बई में किसान विरोध यात्रा में चालीस हजार से ज्यादा
कृषि संकट
Posted on 06 Oct, 2018 02:47 PM किसानों की विरोध यात्रा : किसानों की सात माँगें मान ली गई हैं, और चार लम्बित हैं। सरकार ने कर्जमाफी तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन की बाबत स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की है
किसानों के हाथ खाली के खाली
Posted on 06 Oct, 2018 12:59 PMकहना उचित नहीं है कि जिन 23 कृषि जिंसों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाते हैं, उनमें से प्रत्येक
ग्रामीण भारत को जोड़ता डिजिटल इण्डिया
Posted on 05 Oct, 2018 02:44 PMग्रामीण भारत के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समुचित प्रयास किये जा रहे हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं किन्तु सभी योजनाओं की सार्थकता उनके सफल क्रियान्वयन में निहित हैं और इसके लिये डिजिटल इण्डिया को ग्रामीण भारत तक पहुँचाना न केवल आवश्यक अपितु अपरिहार्य है। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को 3073
ग्रामीण शहरी दूरियों को पाटता रुर्बन मिशन
Posted on 05 Oct, 2018 02:02 PM रुर्बन मिशन शहर की सुविधा एवं गाँव की आत्मा के विचार पर आधारित है, अर्थात नगरों में जो आर्थिक, संरचनात्मक, तकनीकी सुविधाएँ हैं उनका लाभ लेते हुए गाँव में सामुदायिकता की भावना बनी रहे। इस मिशन के अन्तर्गत राज्यों में विकास की सम्भावनाओं वाले विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में तीन सौ ऐसे रुर्बन क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। इस लेख में रुर्बन मिशन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करत
गेहूँ में जिंक घनत्व निर्धारित करने वाले जीनोमिक क्षेत्रों का पता चला
Posted on 04 Oct, 2018 04:37 PMनई दिल्ली।पोषण सुरक्षा में सुधार और खाद्यान्नों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिये फसलों का जीनोमिक अध्ययन करने में वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों की एक अन्तरराष्ट्रीय टीम ने अब गेहूँ में जिंक की सघन मात्रा के लिये जिम्मेदार महत्त्वपूर्ण जीनोमिक क्षेत्रों का पता लगाया है जो अधिक जिंक युक्त गेहूँ की पोषक किस्में विकसित करने में मददगार हो सकते हैं।
सम्भावनाओं से भरपूर पूर्वोत्तर भारत
Posted on 04 Oct, 2018 02:51 PMपूर्वोत्तर क्षेत्र के भौतिक संसाधनों का उपयोग यहाँ के लोगों के कल्याण के लिये करना है तो अनुकूल वातावरण प्रदान करना पहली शर्त है। इस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। सतत विकास के लिये हमें विकास तथा बदलाव के अगले दौर की ओर बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने भी देश से इसका आह्वान करते हुए कहा है कि धीरे-धीरे बदलाव का समय खत्म हो गया है और अब हमें निर
