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भारत
कितने स्वच्छ हैं हमारे शहर, बता सकती है 3डी स्कैनिंग तकनीक
Posted on 24 Oct, 2018 05:53 PMनई दिल्ली, शहरों में सड़कों के किनारे अनधिकृत रूप से फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा का पता लगाने के लिये शोधकर्ताओं ने 3डी सेंसर तकनीक आधारित एक नई पद्धति विकसित की है। इसकी मदद से शहरी कचरे के प्रबन्धन का सही आकलन किया जा सकेगा।
दशहरे के बाद दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण
Posted on 23 Oct, 2018 06:00 PMवायु प्रदूषण (फोटो साभार - द हिन्दू)विपरीत मौसमी दशाओं और हवा में पर्टिकुलेट मैटर प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण दशहरा के बाद यानि शनिवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स में पिछले चार सालों में सबसे उच्च स्तर की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 था जिसे बहुत ही निम्न गुणवत्
ग्लोबल वार्मिंग, समय रहते उठाने होंगे कदम
Posted on 23 Oct, 2018 05:35 PMग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव (फोटो साभार - द हिन्दू)ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिये तेज और व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।
नदी घाटी प्रबन्ध अधिनियम (ड्राफ्ट) 2018 और कुछ सुझाव
Posted on 22 Oct, 2018 12:35 PMनदी घाटी प्रबन्ध अधिनियम (ड्राफ्ट) 2018 (फोटो साभार - विकिपीडिया)द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रीफार्म कमीशन (second administrative reform commission) की फरवरी 2008 की सातवीं रिपोर्ट जिसका शीर्षक विवाद निपटारे के लिये क्षमता विकास (Capacity Building for Conflict Resolution-Fiction to Fusion) है, ने नदी बोर
तापमान वृद्धि को सीमित करना नहीं है आसान
Posted on 21 Oct, 2018 04:50 PM2017 में ग्रेट बैरियर रीफ से कोरल के नमूने एकत्र करते शोधकर्ता (फोटो साभार - इण्डियन एक्सप्रेस)इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (intergovernmental panel on climate change) ने हाल में ही जारी किये गए एक स्पेशल रिपोर्ट में औद्योगीकरण से पूर्व के तापमान की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोत्तरी का ल
दुनिया के विनाश की तारीख
Posted on 21 Oct, 2018 02:11 PMआबादी के विस्फोट, संसाधनों के असमान उपभोग, अन्धाधुन्ध औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के कारगर उपाय नहीं किये गये, तो आसन्न संकट से निपटने में बहुत देर हो जाएगी।
एक सन्यासी की वसीयत
Posted on 20 Oct, 2018 06:14 PMभारत के संविधान के आर्टीकल 48 (ए), 49, 51 (ए) और 51 (जी) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2009 की व्यवस्थाओं के बावजूद गंगा की अविरलता, निर्मलता तथा कुदरती प्रवाह पर लगातार बढ़ रहे संकट का संज्ञान लेकर गंगा महासभा ने न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय की अध्यक्षता में सात लोगों की समिति को राष्ट्रीय नदी गंगाजी (संरक्षण तथा प्रबन्ध) अधिनियम का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया।
