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दिल्ली
खाद्य सुरक्षा और व्यवस्थागत दायित्व
Posted on 17 Mar, 2017 04:53 PMमानव इतिहास के वर्तमान दौर में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सभी स्तरों पर राज्य की सर्वमान्य अवधारणा एक कल्याणकारी राज्य की है। लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता राज्य की स्थापना करती है और राज्य का यह दायित्व है कि वह जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखे। संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को समाज का मुख्य आधार माना जाता है। इस भाग में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की संवैधानिक प्रतिबद
खाद्य सुरक्षा का नजरिया क्या है
Posted on 17 Mar, 2017 01:46 PMखाद्य सुरक्षा का मतलब केवल खाद्यान्न सुरक्षा नहीं है!
इसमें शामिल है-
पुस्तक परिचय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013
Posted on 17 Mar, 2017 01:21 PMइस पुस्तक का मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को व्यापक नजरिए से समझना और इसके सन्दर्भ में सामाजिक पहल को सशक्त बनाना है। इसमें हमने मुख्य रूप से निम्न पहलू शामिल किये हैं
जहरीली होती हवा और अस्वीकारोक्ति के स्वर
Posted on 17 Mar, 2017 01:20 PMवायु प्रदूषण का स्तर जानलेवा होता जा रहा है, जो सभी के स्वास्
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने वाला बजट
Posted on 17 Mar, 2017 09:20 AMऐसा कम ही होता है कि देश के कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले लोग आम बजट क
जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न सुरक्षा पर प्रभाव
Posted on 16 Mar, 2017 04:37 PMभारत को खाद्यान्न सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन पर सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें कृषि, वानिकी व उद्यानिकी के क्षेत्रों में व्यापक सुधार के साथ-साथ जीवन के हर स्तर पर न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। आर्थिक विकास की रणनीति इस प्रकार बने कि भारत विकास के मार्ग पर आगे भी बढ़ता जाये और कार्बन उत्सर्जन भी काबू में रहे। प्राकृतिक संसाधनों की क
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ
Posted on 16 Mar, 2017 01:21 PMपारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये 100 प्रतिशत राशनकार्डों का डिजीटलीकरण कर दिया गया है तथा 71.13 प्रतिशत राशनकार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन आरम्भ हो चुका है। 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कम्पयूटरीकृत आपूर्ति शृंखला शुरू की जा चुकी है। सतत प्रयासों के द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उल
फूड लेबलिंग के नियम-कायदे
Posted on 16 Mar, 2017 12:35 PMभारत में खाने-पीने की चीजों के विज्ञापन और लेबलिंग से जुड़े नियम-कायदों में कई खामियाँ है