भारत सरकार
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Background Note on Repair, Renovation & Restoration (RRR) of Water Bodies
Posted on 12 Jun, 2016 03:27 PMINTRODUCTION
Water is a prime natural resource, a basic human need and a preciousnational asset. Water as a resource is indivisible; rainfall, river waters, surfaceponds and lakes and ground water are part of a single unit, which needs aholistic and efficient management to ensure their long-term quality andavailability.
जलाशयों की मरम्मत, जीर्णोद्धार व नवीकरण स्कीम पर नोट
Posted on 09 Jun, 2016 05:12 PMप्रस्तावना
पानी प्रधान प्राकृतिक संसाधन, मानव की बुनियादी जरूरत और बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा है। संसाधन के लिहाज से पानी को बांटा नहीं जा सकता है; बारिश, नदी के पानी और भूतल पर मौजूद तालाब व झीलों तथा भूगर्भ के पानी एक इकाई हैं जिनके सर्वांगीण व प्रभावी प्रबंधन की जरूरत है ताकि इसकी गुणवत्ता और उपलब्धता लम्बे समय तक सुनिश्चित की जा सके।
निर्मल ग्राम पुरस्कार (दिसंबर -2012)
Posted on 15 Oct, 2013 11:09 AM
भारत सरकार, ग्रामीण भारत के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक अभियान मोड़ में स्वच्छता कवरेज को बढ़ावा दे रही है। इसके कार्यान्वयन में तेजी
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005)
Posted on 29 Oct, 2017 03:40 PM(2005 का अधिनियम संख्यांक 42)
05 सितम्बर, 2005
तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (Coastal Aquaculture Authority Act, 2005)
Posted on 23 Oct, 2017 01:46 PM(2005 का अधिनियम संख्यांक 24)
(23 दिसम्बर 2005)
तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से सम्बन्धित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिये तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम
भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
जैवविविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002)
Posted on 16 Oct, 2017 03:21 PM(2003 का अधिनियम संख्यांक 18)
(5 फरवरी, 2003)
जैवविविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत उपयोग और जैव संसाधनों, ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों से उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बँटाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम
अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act, 2002)
Posted on 15 Oct, 2017 03:11 PM(2003 का अधिनियम संख्यांक 17)
{30 जनवरी, 2003}
भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में खनिज स्रोतोंके विकास और विनियमन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (The protection of plant varieties and farmers right act, 2001)
Posted on 02 Oct, 2017 03:47 PM(2001 का अधिनियम संख्यांक 53)
{30 अक्तूबर, 2001}
पौधा किस्म, कृषकों और पौधा संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और पौधों कीनई किस्मों के विकास को प्रोत्साहितकरने हेतु उपबन्ध करने के लिये अधिनियम
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001)
Posted on 21 Sep, 2017 12:14 PM(2001 का अधिनियम संख्यांक 52)
{29 सितम्बर, 2001}
ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा उसके संरक्षण और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम
भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनयिमत हो:-