उत्तराखंड

गर्मी का मौसम शुरू होते ही नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत बढ़ने लगी है। नगर क्षेत्र के कई स्थानों पर समय से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से टैंकर से आपूर्ति करनी पड़ रही है। इस कारण लोगों को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ रहा है।

श्रीनगर। पेयजल आपूर्ति पर कपरोली ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति बस्ती के लोग व जल संस्थान आमने-सामने आ गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है, कि उनकी बस्ती में कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है। जबकि विभाग का कहना है कि उक्त बस्ती के लोग बिल भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हो पाई है।

रुद्रप्रयाग/श्रीनगर

उत्तराखंड जंगल तेजी से धधकने लगे हैं पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक के तमाम जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन महकमे को पसीने छूट रहे हैं। अब तो आग गांवों के नजदीक तक पहुंचने लगी है। पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिलों के विभिन्न गांवों के जंगलों के सुलगने से लोग भयभीत हैं। श्रीनगर में एसएसबी की फायरिंग रेंज से लगे जंगल तक आग पहुंची है तो नैनीताल में आर्य भट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान (एरीज) और चंपावत मे

सिंचाई विभाग को आवंटित त्यूनी-प्लासू तथा आराकोट-त्यूनी जल विद्युत परियोजना का काम छीनने का सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया है। महासंघ ने बैठक कर कहा कि यदि आवंटित परियोजनाएं साजिश के तहत यूजेवीएनएल को दी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए महासंघ ने जल्द आंदोलन की रणनीति बनाने की बात कही है।

गंगा किनारे से 200 मीटर की परिधि तक निर्माण कार्य पर न्यायालय के रोक के आदेश धनकुबेरों के लिए मजाक की तरह है और आये दिन ऐसे लोग न्यायालय के आदेशों को हवा में उड़ाते रहे हैं। ऐसे ही लगभग तीन हजार से ज्यादा मामले हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यालय में फाइलों में धूल फांक रहे हैं और विभागीय अधिकारी जांच की बात कहकर अपना पल्ला झड़ते रहे हैं जैसे इन्हें इन निर्माण कार्यों की जानकारी ही न हो।

देहरादून में पिछले 42 दिनों से सड़कों और फुटपाथ से फड़, ठेली वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के साथ ही सामान जब्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ देहरादून के बड़े अतिक्रमणों को हटाने की बजाए शासन-प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आखिर अतिक्रमण के नाम पर भेदभाव क्‍यों किया जा रहा है ?

सहस्रधारा में सरकारी जमीनें कब्जाने को ऊंचे दर्जे का खेल हो रहा है। वहां जमीनें कब्जाने के लिए नदी को ही राजस्व रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि सहस्रधारा में बहने वाली बाल्दी नदी चामासारी गांव के राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। जबकि उसके नीचे ओर ऊपर दोनों गांवों के नक्शों में ये नदी दिखाई गई है। हाल में सहस्रधारा में चल रहे सर्वे के दौरान ये चौंकाने वाला तथ्य सामने

जलवायु परिवर्तन से पचास प्रतिशत से ज्यादा जलस्रोत सूखे

उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र व पवलगढ़ प्रकृति प्रहरी की ओर से नौला फाउंडेशन द्वारा पवलगढ़ में जल संरक्षण को लेकर ‘पानी की आवाज सुनो’ सेमिनार आयोजित किया गया। जिसमें वक्ताओं ने चेताया कि यदि समय रहते पानी का संरक्षण नहीं किया गया तो हाहाकार मचना तय