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दिल्ली
किसान विरोधी नया कानून
Posted on 24 Jan, 2015 04:01 PM इन दिनों केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का देश भर में व्यापक विरोध हो रहा है। इस कानून के खिलाफ विरोध व्यापक होता जा रहा है। हाल ही मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले एक कम्पनी के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एक किसान ने आत्मदाह की कोशिश की गई और घटना से गुस्साए किसानों पर गोली चलाई गई है। हाल ही में सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया है।
कृषि क्रियाओं में सुधार: वैश्विक तपन में उतार
Posted on 24 Jan, 2015 02:18 PM मनुष्य की विस्फोटक जनसंख्या एवं उपभोक्तावादियों द्वारा प्रायोजित आधपानीदार समाज
Posted on 24 Jan, 2015 12:05 PMभारत का बड़ा हिस्सा पानी के मामले में दूभर माना जाता है। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात का सौराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश का रायलसीमा, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश का बुन्देलखण्ड, कनार्टक का कुर्ग क्षेत्र लगभग प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार अल्प वर्षा व चार वर्ष में एक बार अति वर्षा से जूझता है।
विकासशील देशों की भूमिका
Posted on 23 Jan, 2015 01:30 PM आज जिस गति से भारत विकास पथ पर दौड़ रहा है उससे भारत की बड़ी आर्थिकजलवायु परिवर्तन के परिणाम | Consequences of Climate Change in Hindi
Posted on 23 Jan, 2015 11:23 AMकार्बन डाइआॅक्साइड सबसे प्रमुख हरितगृह गैस है जो आमतौर से जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित ह
भारतीय पर्यावरण कानून और जलवायु परिवर्तन
Posted on 21 Jan, 2015 04:15 PM जलवायु परिवर्तन से संवैधानिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ मिल रही हैं। वरक्या है कार्बन फुटप्रिंट
Posted on 21 Jan, 2015 02:21 PM
कार्बन फुटप्रिंट का मतलब किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन होता है। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइडका
प्रकृति नियन्त्रित जल प्रबन्ध
Posted on 21 Jan, 2015 09:48 AMआदिकाल से पृथ्वी पर पानी का प्रबन्ध, प्रकृति, करती आई है। यह प्रबन्ध, प्रकृति द्वारा पानी को सौंपे गए लक्ष्यों की पूर्ति का प्रबन्ध है जिसे वह, प्राकृतिक घटकों की सहायता से पूरा कर रहा है। वे घटक, एक ओर जहाँ विभिन्न कालखण्डों में मौजूद जीवन की निरन्तरता एवं विकास यात्रा को निरापद परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते रहे हैं तो दूसरी ओर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प
हर गाँव तक सिंचाई सुविधा का लक्ष्य
Posted on 20 Jan, 2015 11:25 AMप्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के लिए सालाना कोष
नई दिल्ली (नेदु)। केन्द्र सरकार की योजना देश के हर गाँव तक सिंचाई सुविधा पहुँचाने की है। इसके लिए सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना की शुरुआत की जा रही है जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को समाहित किया जाएगा।