औरंगाबाद जिला

Term Path Alias

/regions/aurangabad-district

पाणी वापर संस्थांच्या वित्तीय बाबी
Posted on 16 Jun, 2016 04:25 PM
'महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियन 2005' या कायद्याअंतर्गत पाणी व्यवस्थापनासंबंधी पाणी वापर संस्थांसाठी अनेक तरतूदी केल्या आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन नियम, 2006ʈ यात अंमलबजावणी बाबतचा तपशिल दिला आहे हे अधिनियम व नियम यांचा पाणी वापर संस्थांना, तसेच शेतकऱ्यांना अत्यंत हिताचे ठरणार आहेत.
मागे वळून पाहताना
Posted on 16 Jun, 2016 12:36 PM

विदर्भामध्ये अकोला सिंचन विभागामध्ये डॉ.संजय बेलसरे यांनी असेच आगळे वेगळे काम करून दाखविल

पाणी वापर संस्थांचा विकास
Posted on 16 Jun, 2016 11:42 AM

त्रिपक्षीय करारनाम्यातील तरतुदीनुसार अशासकीय संस्थांनी महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्पांतर्गत

जलतरंग - तरंग 14 : केंद्रीय जल आयोगाची व्यापकता
Posted on 04 Jun, 2016 09:49 AM

एव्हाना राष्ट्रीय जलव्यवस्थेतील आणखी एक उणीव प्रकर्षाने लक्षात आली होती.

जलतरंग - तरंग 13 : केंद्रीय जलव्यवस्थापनेतील व्यापकता
Posted on 04 Jun, 2016 09:26 AM

केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष हे भारत शासनाचे पदाने सचिवही असतात.

जलतरंग - 12 : लाभक्षेत्रविकास
Posted on 03 Jun, 2016 04:49 PM

धरणांमागे पुराचे पाणी संग्रहित करणे किंवा दरवाजांमधून सांडव्यावरून ते सोडून देणे याबाबत क

औरंगाबाद शहराचा पाणी पुरवठा - गरज सकारात्मक दृष्टी ठेवून वास्तव जाणून घेण्याची
Posted on 19 May, 2016 10:01 AM
औरंगाबाद शहराचे महत्व आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी याविषयी आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. हे शहर आज वेगाने विस्तारित होत आहे आणि या विस्ताराबरोबरच पायाभूत सुविधांची पूर्तता हे सर्वात मोठे आव्हान आज या शहरासमोर आहे. यामध्ये अर्थातच पेयजल पुरवठा हा प्राधान्यक्रम ठरतो. या अनुषंगाने अनेक बाबींवर विचार होणे गरजेचे आहे. शहरात सद्यघडीला चर्चा आहे ती समांतर जलवाहिनीची !
पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या
Posted on 17 May, 2016 02:47 PM

पिण्याचे पाणी वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईन्स या आतापर्यंत लोखंडी धातूच्या वापरत.

तहानलेला मराठवाडा
Posted on 06 May, 2016 03:28 PM

मराठवाड्यातील तीव्र पाणीटंचाईमुळे केवळ पाणीपुरवठ्यावरच परिणाम झाला नसून इतरही काही समस्या

जल-दर निश्चितीचे सव्यापसव्य
Posted on 03 Apr, 2016 03:37 PM
भारत सरकारने 2002 साली नवे राष्ट्रीय जलधोरण घोषित केले आणि रा
×