जल-दर निश्चितीचे सव्यापसव्य

भारत सरकारने 2002 साली नवे राष्ट्रीय जलधोरण घोषित केले आणि राष्ट्रीय जलधोरणाच्या पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्याने देखील 2003 साली स्वत:चे राज्य जलधोरण घोषित केले. जलप्रकल्पांची उभारणी, मालकी, परिचालन, भाडेतत्वावर तात्पुरते हस्तांतरणे, किंवा कायमचे हस्तांतरण, या सर्व गोष्टी खासगी उद्योजकांच्या हाती दिल्या जाव्यात असे ही दोन्ही जलधोरणे सांगतात. पाणी हे प्राणरक्षक आणि जीवनावश्यक संसाधन आहे हे आपण परंपरेने मानत आलो आहोत. पुथ्वीवरच्या सर्व जैव घटकांना त्यांच्या जैविक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पाणी आवश्यक असते. विविध प्रकारच्या जलीय वनस्पती, गवते, वेली, झाडेझुडपे, आणि वने यांचे अस्तित्वही पाण्यावरच अवलंबून असते. अनेक जलचर आणि भूचर प्राणिमात्रांसाठीही पाणी हाच जीवनाचा मूलाधार असतो. मानवी इतिहासात देखील पाणी हे पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी आणि शेती व शेतीपूरक व्यवस्थांसाठीचे अत्यावश्यक संसाधन गणले गेले आहे. म्हणूनच माणसाला व इतर सर्व जीवमात्रांना पाणी हे सहज प्राप्य असले पाहिजे. परंतु गेल्या दहा-अकरा वर्षांपासून मात्र ' सर्वांसाठी पाणी ' या तत्वाला मूठमाती देणारे एक व्यापारकेंद्री पर्व भारतात सुरू झाले आहे. पाणी हे जीवनावश्यक संसाधन नव्हे, तर ती एक विक्रीयोग्य वस्तू आहे असे मानून बाजारपेठेच्या नियंत्रणाखाली खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांद्वारे पाण्याचे वितरण करण्याचे धोरण आता भारताने अंगिकारले आहे. पाण्याबाबतच्या दृष्टिकोनातील हा बदल विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा संस्था आणि विश्व व्यापार संघटना यांच्या दबावामुळे घडवून आणला गेला आहे, आणि दुर्दैवाची गोष्ट ही की अद्याप भारतातील बहुसंख्य सर्वसामान्य लोक हे या आपत्तीसम स्थित्यंतराविषयी पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत.

जलक्षेत्र सुधारणांसाठी दबाव :

1980 च्या दशकात भारतातील जलप्रकल्पांना मोठी आर्थिक मदत देणाऱ्या जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आणि आशियायी विकास बँक या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या पातळीवर या जलप्रकल्पांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन सुरू झाले. मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करूनही भारतात कार्यक्षम अशी पाणीपुरवठा-यंत्रणा निर्माण होऊ शकली नाही याबद्दल सदर आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी टीकेची झोड उठवली. एकाधिकार पध्दतीने जलसंसाधन हाताळणाऱ्या शासनव्यवस्थेची धोरणे चुकीची आहेत, ती बदलावयास हवी असा आग्रह या वित्तसंस्थांनी धरला. जलसंसाधन विकासातील सर्वकष शासकीय नियंत्रण आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडे सोपविलेली जलप्रकल्पव्यवस्था, ही या अपयशास कारणीभूत आहेत असे वित्तसंस्थांचे म्हणणे होते. कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने जलविकास आणि जलवाटप या दोन्ही गोष्टी शासनकेंद्री नव्हे तर बाजारकेंद्री असाव्यात. त्यांत सरकारी नव्हे तर खासगी गुंतवणूक असावी, आणि त्याची हाताळणी शासनाने नव्हे तर खासगी उद्योजकांनी करावी, अशा सूचना या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी केल्या. या सूचनांना अनुकूल असे बदल देशाच्या पाणीविषयक धोरणांत आणि कायद्यांत तातडीने केले जावेत, आणि त्या बदलांनुसार 'जलक्षेत्र सुधारणांचे' काम हाती घेतले जावे असेही त्यांनी सांगितले. आणि कर्जबाजारी झालेल्या देशाला कर्ज देणाऱ्या या संस्थांचे म्हणणे शिरोधार्ह मानणे भाग होते.

भारतातील जलस्त्रोत आणि पाणवठे, शेती आणि शेतजमिनी, वने आणि वनजमिनी, या नैसर्गिक संसाधनांच्या विकासाचे व वाटपाचे सर्वाधिकार लोकाधारित (democratic) अशा संस्थांच्या हातून काढून घेऊन ते तज्ञाधारित (Expertocratic) अशा प्राधिकरणांच्या हाती देणे, केंद्र व राज्यपातळीवर नैसर्गिक संसाधनांबाबतची सरकारी धोरणे बदलावयास लावणे, बदललेल्या धोरणांतहत नवे कायदे करणे किंवा जुन्या कायद्यांत बदल घडवून आणणे, आणि सर्व नैसर्गिक संसाधनांच्या ' नियमनासाठी ' विधिवत प्राधिकरणे स्थापन करणे हे या तथाकथित सुधारणांचे टप्पे होत. ही एकापरीने नैसर्गिक संसाधनांच्या बाजारीकरणाचीच सुरूवात होय. नैसर्गिक संसाधनांच्या विकासाचे अधिकार हे इत:पर लोकशाही मार्गाने स्थापन होणारी विधिमंडळे, राज्यसरकारे, किंवा महामंडळे यांच्या स्वाधीन नसून ते बाजारपूरक अशा प्राधिकरणांच्या हाती सोपवले जाणार आहेत. कोणत्याही नैसर्गिक संसाधनाला मूलभूत गरजेची वस्तू न मानता त्यास ' आर्थिक वस्तू ' मानून त्यांची सूत्रे भांडवलदार, खासगी व्यापारी व कारखानदार यांच्या हातात सोपवणे, संसाधनाच्या वापरकर्त्यांसाठी त्याच्या हक्कांची खरेदी-विक्री अनिवार्य करणे, आणि या हक्कांचा वापर निखळ व्यापारी हेतूने करावयास प्रवृत्त करणे, हा या संपूर्ण प्रक्रियेमागचा उद्देश आहे. या सर्व गोष्टींना आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांतर्फे ' क्षेत्रीय सुधारणा' (Sector reforms) असे संबोधण्यात आले असले तरी वस्तुत: हे भांडवली व्यवस्थेतर्फे सक्तीने तेले जाणारे नैसर्गिक संसाधनांचे अधिग्रहणच आहे असे मानावयास जागा आहे.

भारत सरकारने 2002 साली नवे राष्ट्रीय जलधोरण घोषित केले आणि राष्ट्रीय जलधोरणाच्या पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्याने देखील 2003 साली स्वत:चे राज्य जलधोरण घोषित केले. जलप्रकल्पांची उभारणी, मालकी, परिचालन, भाडेतत्वावर तात्पुरते हस्तांतरणे, किंवा कायमचे हस्तांतरण, या सर्व गोष्टी खासगी उद्योजकांच्या हाती दिल्या जाव्यात असे ही दोन्ही जलधोरणे सांगतात. महाराष्ट्राच्या जलधोरणात पाणीवापराचा प्राधान्यक्रमही पूर्णपणे बदलून टाकला गेला आहे! पहिला क्रम पिण्याला व घरगुती वापरायला आहे, आणि त्यात पाळीव गुराढोरांसाठी लागणारे पाणीही अंतर्भूत आहे. दुसरा प्राधान्यक्रम इतकी वर्षे शेतीला होता, तो एकाएकी बदलून आता उद्योगधंद्यांना दिला गेला आहे! हे कृषिप्रधान राज्य असूनही शेतीला तिसरा प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या जलधोरणात व्यापारी तत्वावर घाऊक दरांत पाण्याचे हक्क प्राप्त करण्याची, आणि आपापले हक्क इतरांकडे हस्तांतरित करण्याची (म्हणजे विकता येण्याची) तरतूद आहे. लोकहितविरोधी अशा आणखीही अनेक तरतुदी असणाऱ्या या दोन्ही जलधोरणांनी प्रस्तावित पाणी-बाजाराचा भक्कम पाया घातला असे म्हणावयास हरकत नाही.

2005 मधील नवे कायदे :

अशा तऱ्हेने राष्ट्रीय जलधोरणापेक्षाही जास्त व्यापारवादी जलधोरण घोषित करून महाराष्ट्र राज्याने इतर राज्यांवर आघाडी घेतली. नंतर 2005 साली आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांना हव्या असलेल्या ʇजलक्षेत्र सुधारणांनाʈ महाराष्ट्रात सुरूवात झाली. 2005 मध्ये दोन महत्वाचे कायदे महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंजूर केले. त्यातला पहिला कायदा ' महाराष्ट्र-शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन- व्यवस्थापन अधिनियम - 2005 ' हा , तर दुसरा ' महाराष्ट्र-जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम - 2005 ' हा होता. शेतकऱ्यांमार्फत सिंचनाचे व्यवस्थापन ही कल्पना शेतीतील पाणीवापरकर्त्यांना सकृत्दर्शनी आकर्षक वाटेल. परंतु ह्या कायद्यांचा संपूर्ण तपशील वाचल्यानंतर हे लक्षात येते की या कायद्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग हा फक्त अत्यंत निम्नस्तरीय पाणीवाटपापुरताच मर्यादित ठेवला गेला आहे. शिवाय पाणीवाटपव्यवस्थेतील कालवे-चाऱ्यांच्या दुरूस्ती-देखभालीची विभागवार जबाबदारी शेतकऱ्यांच्या पाणीवापरसंस्थांवर लादण्यात आलेली आहे.

प्रकल्प-नियोजनाचे आणि निर्णय घेण्याचे काम उच्चस्तरीय नोकरशहा व तंत्रशहा यांच्यापुरते मर्यादित ठेवलेले असून त्यात शेतकऱ्यांना आणि इतर वापरकर्त्यांना कोणताही सहभाग दिला गेलेला नाही. आजवरच्या पाणीप्रकल्पांचा अनुभव असा आहे की प्रकल्पांच्या अपयशाला अंमलबजावणीतील अकार्यक्षमता जशी जबाबदार असते तव्दतच नियोजनातील व निर्णयप्रक्रियेतील चुकाही जबाबदार असतात. परंतु प्रकल्प-नियोजनात पाणीवापरकर्त्यांचा सहभाग न ठेवल्यामुळे यापुढे प्रकल्पाच्या अपयशाचे उत्तरदायित्व कोण घेणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. दुसरे असे की सिंचनातील नियोजन आणि निर्णयप्रक्रिया ही केवळ औपचारिक तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या (आणि शेतीचा तिळमात्र अनुभव न घेतलेल्या) तज्ञांच्या हाती ठेवली तर अव्यवहार्य योजना शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जाण्याची संभावना असते.

आजवरच्या नियोजनातला हाच सर्वात मोठा दोष होता. आज शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन-व्यवस्थापन कायदा करूनही तो दोष तसाच शिल्लक राहणार असेल तर त्या कायद्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. म्हणून शिवारा-शिवारांतील माती, पीकस्थिती, हवामान, शेतकऱ्यांचे आर्थिकमान, त्यांचे पूर्वानुभव आणि स्थानिक पातळीवरील सिंचनाच्या गरजा, या गोष्टी ध्यानी घेऊन सिंचनाचे व सिंचनप्रकल्पांचे नियोजन व्हावयास हवे. नियोजन ' खालून वर ' अशा प्रकारचे असावे या लोकसमूहांच्या मागणीत नेमका हा अर्थ अभिप्रेत आहे. पण महाराष्ट्राचा हा शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन-व्यवस्थापन कायदा याच्या जवळपासही जात नाही.

या कायद्यापाठोपाठ महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने त्याच वर्षी ' महाराष्ट्र - जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम - 2005 ' नावांचा एक कायदा पारित केला. वरवर पाहता या कायद्याची उद्दिष्ट्ये यथायोग्य वाटतात. परंतु त्यातील तरतुदींच्या तपशीलात गेले की त्या तरतूदी कथित उद्दिष्टांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या आहेत याची खात्री पटते. पाण्याचे व्यवस्थापन, वाटप आणि वापर ह्या गोष्टी रास्त, समन्यायी आणि निरंतर राखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट सांगितलेले आहे. परंतु त्यासाठी कायद्याच्या मसुद्यात ज्या जलक्षेत्र सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत त्या मात्र हुबेहूब जागतिक बँकेने घालून दिलेल्या परिपाठानुसार आहेत. नियोजनापासून वाटपापर्यंतच्या सर्व जलविकास योजनांमध्ये केवळ खासगी क्षेत्राचीच गुंतवणूक ठेवणे, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवरील यंत्रणा खासगी क्षेत्राकडे सोपवणे, पुरवठा-केंद्री वाटपाऐवजी मागणी-केंद्री वाटप व्यवस्था लागू करून पाणीविकास व वितरणाच्या व्यवस्था बाजारपेठेच्या नियमांनुसार चालवणे, अशा प्रकारच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. घरगुती वापर, शेती, उद्योगधंदे आणि इतर कारणांसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या विक्रीचे दर ठरवून देणे हे एक उद्दिष्ट या कायद्यात नमूद आहे. परंतु हे दर ठरवतांना ʇ पूर्ण खर्च वसुलीचेʈ तत्व लागू करण्याची तरतूद केलेली आहे, ज्यामुळे घरगुती वापर आणि शेती यांसाठी लागणारे पाणी लोकांना न परवडणाऱ्या दरांत घ्यावे लागणार आहे.

जलसंपत्तीच्या नियमनासाठी तज्ञ-सदस्यांचे एक प्राधिकरण स्थापन करून नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंतचे सर्व अधिकार या प्राधिकरणास देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्याशिवाय प्रत्येक नदीखोऱ्यासाठी एक नदीखोरे एजन्सी स्थापन करून तिच्याकडून खोरे व उपखोरे पातळीवरील उप-नियोजन करवून घ्यावे आणि नंतर ते राज्यपातळीवरील मुख्य नियोजनात समाविष्ट करावे असे या कायद्यात म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की एकीकडे तज्ञाधारित प्राधिकरण स्थापन करून अधिकारांचे केंद्रीकरण केले जाणार आणि दुसरीकडे नदीखोरे एजन्सीज्ना खोरेनिहाय उप-नियोजन करावयास लावून विकेंद्रीकरणाचा आभास निर्माण केला जाणार. या तरतूदीमुळे या दोन अलग अलग पातळींवरील अधिकारकेंद्रांमध्ये संघर्ष उभा राहण्याच्या शक्यता जास्त आहेत. शिवाय, पाणीवापराच्या निरनिराळ्या संवर्गामध्ये (उदाहरणार्थ, घरगुती वापर, शेती, उद्योगधंदे इ.) पाणी-हक्कांचे वितरण करणे, एकेका संवर्गातर्गत वापरकर्त्यांमध्ये समन्यायी तत्वाने हक्क प्रदान करणे आणि पाणीविक्रीचे घाऊक दर निर्धारित करणे, हे अधिकार प्राधिकरणाकडेच राहणार आहेत. त्यामुळे काही काळानंतर प्राधिकरण आणि नदीखोरे एजन्सीज् यांमध्ये बेबनाव होऊन सर्व वितरणव्यवस्था अकार्यक्षम बनण्याचा धोका आहे.

या कायद्यात पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचे आश्वासन आहे. तथापि, या समन्यायी वाटपाचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या जमिनधोरणाच्या प्रमाणात त्यास पाणी देणे हा नसून प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील लागवडीखालच्या जमिनींमध्ये धरणातील पाण्याचे वाटप करणे असा आहे. वापरकर्त्यांना प्रदान केलेल्या पाणीहक्कांच्या हस्तांतरणाची पध्दत प्राधिकरणाने ठरवावी, जेणेकरून स्थानिक बाजारपेठ पाणीहक्कांची खरेदी-विक्री, तात्पुरते (मोसमी, वार्षिक, किंवा उसनवारीच्या तत्वावरील) हस्तांतरण, किंवा कायमचे हस्तांतरण सुलभ होईल, असे या कायद्यात म्हटले आहे. परंतु या तरतुदींमुळे शेतीसारख्या कमी नफ्याच्या वापराऐवजी शीतपेये, जलक्रीडा, गोल्फकोर्स, इत्यादींसारख्या जास्त नफ्याच्या इतर वापरांसाठी पाण्याचे हक्क (काळ्याबाजारात) चढ्या भावाने विकण्याची प्रवृत्ती बळावून एक समांतर पाणीबाजार निर्माण होण्याचा धोका आहे. हा कायदा केवळ नद्या-तलावांच्याच पाण्याला नव्हे तर भूजलालाही लागू होणार आहे. वस्तुत: भूजल हा आजवर शेतकऱ्यांच्या खासगी मालकीचाच जलस्त्रोत राहिलेला आहे. तो राज्यशासनाच्या अखत्यारीत कधीच नव्हता.

आता गावोगांवच्या विहिरींच्या पाण्याला हा कायदा लागू करावयाचा झाल्यास शासनाला मोठ्या प्रमाणावरील लोकक्षोभाला तोंड द्यावे लागणार आहे. भूजल संवर्धन आणि भूजलाचे पुनर्भरण यांवरील शासनाची आजवरची गुंतवणूक अत्यल्प राहिलेली आहे. त्यासाठी शासनाने आजवर केलेले प्रयत्नही नगण्यच होते. या पार्श्वभूमीवर लोक आपापल्या खासगी विहिरींना हा कायदा लागू करू देण्यास कितपत तयार होतील याबद्दल शंका वाटते.

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण :

2005 साली नियमन प्राधिकरणाचा कायदा झाल्यानंतर अल्पावधीतच ' महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची ' स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या संरचनेविषयी शेती आणि पाणी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक लोकसंघटना आणि त्याचप्रमाणे पाणीवापरकर्ते यांच्यामध्ये असंतोष होता. कारण हे प्राधिकरण एक नियुक्त अध्यक्ष आणि दोन नियुक्त सदस्य अशा तिघांचे आहे. पहिल्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्ष म्हणून एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. इतर जे दोन सदस्य आहेत त्यांत एकजण जलसंपदाविषयक अर्थतज्ज्ञ आहे आणि दुसरा जलसंपदा अभियांत्रिकी तज्ज्ञ आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की प्राधिकरणाची रचना पूर्णपणे तंत्र-अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून केलेली असून सदस्य म्हणून नोकरशहांनाच घेतले गेले आहे. त्याशिवाय राज्यातील पाच नदीखोरे महामंडळाच्या क्षेत्राचे प्रतिनिधी म्हणून पाच व्यक्तींची निमंत्रित सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु त्यांचा दर्जा सल्लागाराचा असून त्यांना मतदानाचे किंवा निर्णयाचे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. पाण्याच्या हक्कांचे वाटप करणे, पाणी विक्रीचे दर ठरवणे, पाण्याबाबतची लवाद - यंत्रणा म्हणून कार्य करणे आणि पाणीप्रकल्पांना मंजुरी देणे, ह्या सदर प्राधिकरणाच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या आहेत. राज्याचा एकात्मिक जलविकास आराखड तयार करण्याचे कामही या प्राधिकरणाला करावयाचे आहे.

अशा रीतीने जलसंपत्तीबाबतचे सर्वकष या प्राधिकरणाच्याच हाती आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. प्राधिकरण कायद्यानुसार शासकीय अधिकाऱ्यांचे एक ' राज्य जलमंडळ ' नियुक्त करून त्यावर एकात्मिक जलविकास आराखडा तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे, तर अशा आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची एक ' राज्य जल परिषद' नियुक्त केली गेली आहे. तथापि, पर्यावरणशास्त्र, भूशास्त्र, भूजलशास्त्र, हवामानशास्त्र अशा संलग्न विषयांतील तज्ञ, किंवा पाणीवापरकर्ते आणि इतर लाभधारक यांच्यापैकी कोणासही या प्राधिकरणावर प्रतिनिधित्व दिले गेलेले नाही.

या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कामकाजाची सुरूवात महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2005 मध्ये राज्य जलमंडळ आणि राज्य जलपरिषद यांच्या स्थापनेपासून झाली. राज्याच्या जलसंपत्ती आराखड्याचा एक भाग म्हणून मांजरा उपखोरे जलआराखडा आणि गोदावरी खोरे जलआराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करून देण्यात आले आहे. खोरेनिहाय जलआराखडा कसा तयार करावा याबद्दलची तांत्रिक मार्गदर्शिका तयार झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ' पाण्याची हक्कदारी' आणि ʇप्रकल्प नियामकांची कर्तव्येʈ या विषयांवरील तांत्रिक मार्गदर्शिका तयार झाल्या आहेत. प्रत्येक नदीखोऱ्यासाठी लवाद - अधिकारी नियुक्त झाले आहेत. पाण्याच्या हक्कदारीचे नियम बनवणे आणि त्यासाठीच्या विनियमकांच्या (regulations) नेमणुका करणे ही कामेही पार पडली आहेत. नव्या जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे कामही सुरू झाले आहे.

जल-दर निश्चिती - पहिला दृष्टिनिबंध :

2008 साली पुरवठादारांना द्यावयाच्या पाण्याचे ठोक दर ठरवण्याची प्रक्रिया प्राधिकरणाने सुरू केली. ऑक्टोबर 2008 मध्ये ʇएबीपीएस् इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅडव्हायझरी प्रा.लि.ʈ नावाच्या एका खासगी कंत्राटी कंपनीकडून या दरप्रणालीविषयाचा एक दृष्टिनिबंध (approach paper) तयार करवून घेऊन या प्रस्तावाविषयी 2009 च्या जानेवारी महिन्यापासून जनसुनावणीसदृष्य अशा सल्लामसलतीच्या 9 बैठका राज्यभर विविध ठिकाणी घेण्यात आल्या. राज्यातील विविध पाणीवापरसंस्थांचे शेकडो प्रतिनिधी, राजकीय व सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, आणि अभ्यासकांनी सदर जनसुनावण्यांमध्ये उपस्थित राहून सदर दृष्टिनिबंधातील अनेक दोष अधोरेखित केले. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यातील समन्यायाच्या तत्वाला या दृष्टिनिबंधातून रजा दिल्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. कायद्यातील ʇपैसे भरण्याची क्षमताʈ या तत्वाकडे कानाडोळा करून ' पूर्ण खर्च वसुली ' तत्व लागू करणे, आस्थापनेवरील खर्चाचा ' पूर्ण खर्च वसुली ' च्या तत्वात समावेश करणे, भारतीय संविधानाच्या कलम 21 मधील (जगण्याचा हक्क व उपजीविकेचा हक्क) तरतुदींच्या विरोधात जाणारी जल दर प्रणाली सुचवणे, सिंचनाच्या पाण्याचा वापर केला नाही तरी किमान आकारणे, अशा अनेक अन्याय्य तरतुदींकडे प्राधिकरणाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न लोकांनी केला.

त्याचप्रमाणे ठोक जल दर आकारणीसाठी ज्या पध्दतीचा अवलंब करावयाटा आहे तीबाबतचे नियम (conduct of business rules) सर्वप्रथम तयार करणे, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यातील समन्यायी तत्वाने पाणीवाटप करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करणे, पाण्याचा अपव्यय, गैरवापर, पुनर्वापरात कसूर, प्रदूषण, इत्यादींसाठी उद्योगांना जबर दंडाची तरतूद करणे या व अशा इतर आवश्यक बाबींकडेही प्राधिकरणाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न या सुनावण्यांच्या दरम्यान लोकांनी केला. प्राधिकरणाच्या पहिल्या दृष्टिनिबंधात जल-दरांबाबत उद्योगांना सूट आणि घरगुती व शेतीच्या पाणीदरांत मोठी वाढ दर्शवली होती. ते सर्वत: अयोग्य होते. दृष्टिनिबंधात खर्चवसुलीचा वाटा ठरविण्यासाठी जे भारांकन प्रस्तावित केलेले होते तेही चुकीचे होते. दृष्टिनिबंधात मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या त्रुटी, जल दर ठरवण्याची सदोष पध्दत आणि एकूणच प्रक्रियेतील लोकसहभागाचा अभाव यामुळे सदर दृष्टिनिबंध रद्द करून तो नव्याने लिहिला जाण्याची गरज होती. ती गरज सर्वच ठिकाणी झालेल्या सुनावण्यांमध्ये अधोरेखित केली गेली. त्यामुळे सदर सदोष दृष्टिनिबंध मागे घेऊन एक नवा दृष्टिनिबंध सादर करण्याचा निर्णय प्राधिकरणास घ्यावा लागला.

सुधारित दृष्टिनिबंध :

2009 सालच्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये जलप्राधिकरणाने हा सुधारित दृष्टिनिंबध प्रकाशित केला. पहिल्या दृष्टिनिबंधाच्या तुलनेत हा सुधारित दृष्टिनिबंध बराच तपशीलवार मांडलेला आहे. या दृष्टिनिबंधाचे एकूण तीन खंड असून पहिल्या खंडात एकूण पार्श्वभूमी, राज्यातील ठोक पाणीपुरवठा क्षेत्राची स्थिती, ठोक जल-दर आकारणीची जागतिक स्थिती, विविध समित्यांच्या शिफारसी, कायदेशीर चौकट, सिंचनप्रणाली आणि देखभाल-दुरूस्तीचे मापदंड, आणि ठोक जल-दर आकारणी निश्चितीची पध्दत यांचा उहापोह आहे. त्याच्या दुसऱ्या खंडात प्राधीकरणास अभिप्रेत असणारा (आंतरराष्ट्रीय) दृष्टिकोन, जलसंधारण तंत्रज्ञानाविषयीचा अहवाल, पाण्याचा पुनर्वापर आणि ठोक पाणीपुरवठा प्रणाली, बिगर-सिंचन वापराचे दर, सिंचनासाठीचे दर, वाल्मीने प्रस्तावित केलेले देखभाल दुरूस्तीचे मापदंड आणि त्यांचे आर्थिक परिणाम, आणि क्षेत्रीय भेटींचे अहवाल या गोष्टीचा समावेश आहे. तिसऱ्या खंडात ठोक जल-दर निर्धारणाचे निकष देण्यात आलेले आहेत. त्यात पाशर्वभूमी, निकषांची व्याप्ती, व्याख्या, मार्गदर्शक तत्वे, अनुसरावयाची कार्यपध्दती व अनुपालन पध्दती, प्रचालन व परिरक्षण खर्चाचे घटक, जल-दर निश्चितीतल तत्वे, प्रोत्साहने, सूट, दंड इत्यादींच्या तरतुदी आणि सेवा पुरवठादराची कर्तव्ये या गोष्टींचे विवेचन आहे.

या दुसऱ्या दृष्टिनिबंधातील तरतुदींविषयी लोकांशी व लाभधारकांशी चर्चा करण्यासाठी प्राधिकरणाने जानेवारी 2010 मध्ये एकच राज्यस्तरीय कार्यशाळा पुणे येथे ठेवली होती. या एकमेव कार्यशाळेत अवघ्या महाराष्ट्राच्या दूरदूरच्या कान्याकोपऱ्यातून शेतकरी व इतर पाणीवापरकर्ते हजर राहू शकत नाहीत ही गोष्ट तिथे उपस्थित असणाऱ्या अनेक प्रतिनिधींनी प्राधिकरणाच्या ध्यानी आणून दिली. त्यानंतर प्राधिकरणाने अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, नवी मुंबई आणि पुणे अशा सहा ठिकाणी सल्लामसलतीच्या बैठका घेण्याचे मान्य केले.

सुधारित दृष्टिनिबंधावरील चर्चा व अभिप्राय :

उपरोक्त सहा ठिकाणी दृष्टिनिबंधावर झालेल्या चर्चेत अनेक लोकहिताचे मुद्दे मांडले गेले आणि त्याचप्रमाणे दृष्टिनिबंधातील त्रुटीही दाखवल्या गेल्या. जल-दर निश्चितसाठी प्राधिकरणाने जी प्रक्रियापध्दत प्रस्तावित केली आहे ती पूर्णपणे निर्दाेष नाही. उदाहरणार्थ, शेती, घरगुती वापर आणि उद्योग या पाणीवापराच्या तीन गटांमध्ये खर्चवसुलीची जी टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे, तिचा त्या त्या गटाच्या पाणीवापराशी काहीही संबंध दिसत नाही. वरील तीनही गटांना देण्यात आलेले भारांकन हे अंदाजे देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या प्रक्रिया पध्दतीचा पायाच अत्यंत अशास्त्रीय असा आहे. या पध्दतीत कोणत्याही गटाच्या खर्चवाटपाच्या आकड्यांस त्याच्या पाणीवापराच्या आकड्याने भागून त्याचा जल-दर निश्चित केला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की एखाद्या गटाचा पाणीवापर जर कमी कमी होत गेला (जसे शेतीचा) तर त्याला आकारला जाणारा प्रति-लिटर दर त्या त्या प्रमाणात वाढत जाणार आहे. हे सूत्र अत्यंत अतार्किक असे आहे. खर्चवसुलीचा वाटा आणि त्यावर आधारित जल-दर हे दोन्ही घटक ठरवतांना जे निकष वापरावयाचे ते वस्तुनिष्ठ, मोजता येण्याजोगे व पक्के असणे गरजेचे आहे. अन्यथा बलिष्ठ गटामार्फत ते सोयीनुसार बदलले जाऊ शकतील. उदाहरणार्थ, प्राधिकरणाने ' परवडण्याची क्षमता ' या निकषांतर्गत उद्योगांना दिलेले 75 हे भारांकन केवळ अंदाजे दिलेले असल्यामुळे भविष्यात ते दबाव टाकून 60 असे करता येऊ शकेल. सदर भारांकनाची पध्दत ʇसाक्षेप आणि व्यक्तिनिष्ठʈ आहे हे खुद्द प्राधिकरणालाही मान्य आहे (दृष्टिनिबंध भाग 1 परिच्छेद 8.12) मग ती का अवलंबली हा खरा यक्षप्रश्न आहे.

अशा रितीने या सुधारित दृष्टिनिबंधात खर्चवसुलीचा वाटा ठरवण्याची पध्दत, तीत लावलेले निकष आणि भारांकन हे तर अंदाजावर आधारित आणि अशास्त्रीय आहेत. परंतु जल-दर निश्चितीत ग्राह्य धरलेल्या आकडेवारीसही कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. विविध गटांचे पाणी-वापराचे प्रमाण, पाण्याची गळती, चोरी इत्यादींबाबत निश्चित अशी आकडेवारी आजही उपलब्ध नाही. जी उपलब्ध आहे तीत अनेक त्रुटी आहेत. अशा त्रुटीपूर्ण आकडेवारी वर आधारित जल-दर हे दुर्बल संवर्गांसाठी अन्यायकारक ठरू शकतात. त्याचप्रमाणे सुधारित दृष्टिनिबंधातील सूट आणि सवलतींच्या तरतूदी एका बाजूला शासनावर अतिरिक्त खर्चभार लादणाऱ्या आहेत तर दुसऱ्या बाजूला दुर्बल घटकांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत.

दृष्टिनिबंधातील त्रुटी :

सदर जल-दर निश्चिती खऱ्या अर्थाने खर्चवसुली साधणारी आणि समन्यायी व्यवस्था राबवणारी करावयाची असेल तर प्राधिकरणाने तीन स्तरांवरून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पहिल्या स्तरावर प्राधिकरणाने दीर्घकाळ वापरण्याजोगी शास्त्रशुध्द, तार्किक आणि पारदर्शक अशी एक प्रक्रियापध्दत विकसित करावयास हवी. अशी दीर्घकालीन प्रक्रियापध्दत विकसित करणे आणि पुढच्या वर्षासाठी जल-दर निश्चित करणे या दोन गोष्टी भिन्न आहेत हे ध्यानी घेतले जावे. महाराष्ट्राच्या 2008-09 सालच्या सिंचन स्थितीदर्शक अहवालानुसार त्या वर्षाची वसुली ही झालेल्या खर्चापेक्षा अधिक होती. याचा अर्थ हा की सद्य:स्थितीतील जल-दरांतूनही खर्चापेक्षा जास्त रक्कम शासनास वसूल होत आहे. त्यामुळे सध्या लागू असणारे जल-दरच आणखी एक वर्ष चालू ठेवले तरी काही बिघडणार नाही. दरम्यान या एक वर्षाच्या काळात (एकट्या कंत्राटी सल्लागारावर अवलंबून न राहता) अनुभवी, अर्थतज्ञ, कृषीतज्ञ, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रातील इतर अभ्यासक व जाणकार यांच्या मदतीने एक शास्त्रीय व पारदर्शक प्रक्रियापध्दत ठरवली जावी. दुसऱ्या स्तरावर निर्धारित प्रक्रियापध्दतीच्या अंमलबजावणीसाठी कामकाज चालवण्याचे विनियम (सीबीआर) तयार केले जावेत.

त्याचप्रमाणे पाणीहक्कांच्या वाटपाचे नियम आणि पाणीवापराच्या मर्यादा यांची निश्चिती केली जावी. यासाठी पाणीवापरकर्ते, विविध क्षेत्रांतील तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा पुरेशा प्रमाणात सहभाग घेतला जावा. तिसऱ्या स्तरावर प्राधिकरणाने विश्वासार्ह अशी माहिती गोळा करणारी, आणि चोरी, गळती, भ्रष्टाचार इत्यादींवर देखरेख करणारी यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक आहे. असे त्रिस्तरीय प्रयत्न झाल्याशिवाय होणारी जल-दर निश्चिती ही अतार्किक व अन्यायमूलकच असणार हे ध्यानी घेतले जावे. या दृष्टिनिबंधात पाणीवापरकर्त्यांच्या निरनिराळ्या संवर्गांना ज्या विविध प्रकारच्या सूट-सवलती नमूद केल्या आहेत, त्यामुळे आदिवासी, सीमान्त व छोटे शेतकरी यांच्यावर अंतिमत: अन्यायच होतो, या उलट फळ-बागायतदार व सूक्ष्मसिंचन वापरणारे सधन शेतकरी मात्र कमी दरांत पाणी घेऊ शकतात. ' जगण्याच्या गरजांसाठी पाणीवापर ' आणि ʇनफा व भांडवलवृध्दी करण्यासाठीचा पाणीवापरʈ यांमध्ये फरक करून त्यानुसार जलदर आकारणी करणे आवश्यक होते.

चितळे आयोगाने आपल्या अहवालात उपजीविकेसाठी किमान पाणी किती लागते याचा सविस्तर उहापोह केलेला आहे. त्यानुसार शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना व भूमिहीनांना उपजीविकेचे पाणी किमान दरांत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या दृष्टिनिबंधात अपेक्षित होती. पण तशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्याचप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याबाबत ग्रामपंचायतींना अतिशय मर्यादित सवलती दिलेल्या असून मोठ्या शहरांना मात्र जल-दरात जास्त सूट प्रस्तावित आहे. शेतीसाठी उन्हाळी हंगामात पाण्याचे दर जास्त लावले जातात. पण प्राधिकरणाच्या दृष्टिनिबंधात तर पिण्याच्या पाण्यालाही उन्हाळ्यात जास्त दर प्रस्तावित केलेले आहेत. याचा अर्थ हा की कायद्यात नमूद असणाऱ्या समन्यायी तत्वाला तर दृष्टिनिबंधातून फाटा देण्यात आलाच आहे. पण नारगिकांच्या घटनात्मक हक्कांचीही पायमल्ली झाली आहे.

पाणीपुरवठ्याच्या पाण्यापासून मोठ्या प्रमाणावर दूषित सांडपाणी निर्माण करून ते पुन्हा जलस्त्रोतांत सोडण्यात उद्योगक्षेत्राचा आणि शहरी वस्त्यांचा मोठा वाटा असतो. जलस्त्रोतांचे प्रदूषण टाळण्याच्या दृष्टीने दृष्टिनिबंधात प्रदूषण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करणे आवश्यक होते. परंतु ती न करता दुपटीने जल-दर भरून प्रदूषणाच्या गुन्ह्यातून सुटका करून घेण्याची तरतूद त्यात आहे. एवढेच नव्हे तर पाण्याचे शुध्दीकरण करून पुनर्वापर करणाऱ्या उद्योगांना व शहरांना सवलतीच्या दरात पाणी देण्याचा प्रस्तावही त्यात आहे.

ह्या व अशा अनेक त्रुटी प्राधिकरणाच्या दृष्टिनिबंधात आहेत. सर्वसामान्यांना उपजीविकेसाठी लागणाऱ्या किमान पाण्यावर आधारित जलदर ठरवून, नफ्यासाठी केलेल्या उत्पादनासाठी वा व्यवहारासाठी निराळे जलदर लावणे हे संयुक्तित ठरले असते. या सर्व बाबींचा उहापोह गेले वर्षभर महाराष्ट्रातील अनेक पाणीवापर संस्था, स्वयंसेवी संघटना, तज्ञ आणि कार्यकर्ते करीत आलेले आहेत. या सुधारित दृष्टिनिबंधाबाबत समन्यायी तरतुदींचा व पारदर्शक प्रक्रियेचा आग्रह धरणाऱ्या विविध लोक-संघटनांनी लोकहिताच्या विविध विधायक सूचनाही प्राधिकरणास केलेल्या आहेत. महाराष्ट्राचे जलसंपत्ती नियम प्राधिकरण त्या सर्व सूचनांचा विचार न्यायबुध्दीने करेल अशी अपेक्षा आहे.

श्री. विजय दिवाण, औरंगाबाद - (भ्र : 9422706585)