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February 14, 2024 The event underlined the need to create a skilled workforce with multi-skilling abilities, embodying the concept of a one-stop-shop and service, particularly relevant for the organised sector.
The release of the reports prepared under the Jal Kaushal Project, led by the JustJobs Network and funded by Arghyam (Image: Arghyam)
January 11, 2024 These preliminary findings provide a roadmap for detailed research, offering insights into the jobs, tasks, and skills required to manage rural water resources in India.
Examining jobs, skills, and tasks in rural water sector (Image: JustJobs Network)
January 7, 2024 Need to nudge state governments to evolve a detailed roadmap (planning, implementation and operations related strategies)—immediate, medium and long-term—for ensuring drinking water security.
Demand-responsive approach became the mainstay of the project with the initiation of sectoral reforms (Image: India Water Portal Flickr)
December 28, 2023 The report presents six case studies on how sustainable agriculture programmes scaled up in the past in India
A farmer uses a hosepipe to irrigate crops at her farm in the Nilgiris mountains, Tamil Nadu (Image: IWMI Flickr Photos; CC BY-NC-ND 2.0 DEED)
December 27, 2023 The ASPIRE tool analyses various social protection programs, offering insights into tailoring them for different climate risks
Women working on an NREGA site building a pond to assist in farming and water storage in Jhabua district (UN Women/Gaganjit Singh; CC BY-NC-ND 2.0 DEED)
December 19, 2023 This IIM Bangalore study highlights the spillover effects of public investments in rural water supply systems in the form of employment generation.
The employment structure under Jal Jeevan Mission encompasses both direct and indirect employment during construction and O&M phases. (Image: Wallpaperflare)
हिंडन रक्षा को अभिष्ट गुप्ता की लड़ाई ‘स्पेशल एनवायरनमेंट सर्विलांस टास्क फोर्स’ तक आई
हिंडन के नाम पर खूब यात्राएं हुई हैं। हिंडन के नाम पर कई-कई संस्थाएं काम कर रही हैं। हिंडन की ज़मीन बेचने पर सरकारी अमला आंखें मूंदे पड़ा है। हिंडन के नाम पर अपार्टमेंट हैं। प्रतिष्ठान हैं, पत्रिका है, पार्क हैं। हिंडन के कइयों मुकदमों में आदेश दर आदेश हैं, बजट है। पर हालात यह है कि हिंडन दिन-प्रतिदिन बीमार होती जा रही है और लगभग मरने के कगार पर पहुंच चुकी है। हिंडन, आज उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक और भारत का दूसरी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। Posted on 27 Jan, 2023 10:21 PM

हिंडन के नाम पर खूब यात्राएं हुई हैं। हिंडन के नाम पर कई-कई संस्थाएं काम कर रही हैं। हिंडन की ज़मीन बेचने पर सरकारी अमला आंखें मूंदे पड़ा है। हिंडन के नाम पर अपार्टमेंट हैं। प्रतिष्ठान हैं, पत्रिका है, पार्क हैं। हिंडन के कइयों मुकदमों में आदेश दर आदेश हैं, बजट है। पर हालात यह है कि हिंडन दिन-प्रतिदिन बीमार होती जा रही है और लगभग मरने के कगार पर पहुंच चुकी है।

फोटो - विक्रांत शर्मा
वायु प्रदूषण कम करने के लिए बिहार बना रहा है नई कार्ययोजना
बिहार राज्य के कई शहरों में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर गंभीर चिंता का विषय है। वायु गुणवत्ता में सुधार देखने के लिए हमें कुछ वर्षों तक लगातार प्रयास करने की जरूरत है। बीएसपीसीबी जल्द ही राज्य में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी हितधारकों के लिए अपनी कार्य योजना लेकर आएगा। Posted on 01 Dec, 2022 11:18 AM

बिहार में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) ने कहा कि वह जल्द ही इस खतरे से निपटने के लिए एक कार्य योजना प्रकाशित करेगें । मीडिया से बात करते हुए  बीएसपीसीबी के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने कहा कि राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने के लिए कुछ वर्षों तक लगातार प्रयासों की आवश्यकता है।उन्होंने कहा "हम राज्य में वायु प्रदूषण के स्त

बिहार में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बना प्लान,फोटो-flickerIndiawaterportal
गांवों में शहरों जैसी सुविधाओं का विस्तार
Posted on 25 Oct, 2014 01:20 PM आज भारत के गांवों में बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। गांवों में
ई-प्रशासन ने बदला ग्रामीण परिवेश
Posted on 18 Oct, 2014 08:23 PM ई-प्रशासन सरकार एवं नागरिकों के मध्य संपर्क सेतु का कार्य करता है,
बिहार में ई-प्रशासन का विकास एवं संभावनाएं
Posted on 10 Sep, 2014 04:02 PM बिहार के कई पंचायत एवं गांव सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर ई-प्रशा
ई-प्रशासन से उभर रही नई कार्य संस्कृति
Posted on 21 Aug, 2014 10:31 PM देश के 50 जिलों में ई-प्रशासन की पहल लागू है। इनमें से 14 जिला केव
ई-प्रशासन
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