प्रेमविजय पाटिल

मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित धार जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। लेकिन यह पहले से ही पानी के संकट से जूझने वाला जिला है। यहाँ जनवरी से लेकर जून तक हर साल पानी का संकट खड़ा होता है। जिले का उत्तरी भाग मालवा अंचल में आता है। इसका मध्य भाग विंध्याचल में और दक्षिणी भाग नर्मदा घाटी से जुड़ा हुआ है।

जल शुद्धिकरण यन्त्र के रिचार्ज के लिये मजदूर वर्ग के पास नहीं होते रुपए
बच्चों के दाँत हो रहे खराब, अधेड़ महिला की कमर झुकी

इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी में किए गए शोध से खुलासा हुआ है कि नर्मदा नदी बेसिन और विन्ध्यांचल क्षेत्र में अत्यधिक वनों की कटाई व कृषि भूमि में विस्तार से यह क्षेत्र खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसके कारण क्षेत्र में मृदा अपरदन (मिट्टी के कटाव) में अत्यधिक वृद्धि रिकार्ड की गई है जो अपने उच्चतम स्तर पर हैं।

विश्व जल दिवस पर विशेष

जन अभियान परिषद की कार्यशाला में ऊर्जा मन्त्री श्री शुक्ल

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिवों से छह सप्ताह में माँगा जवाब
2. स्वतः संज्ञान में लिया आयोग ने मामला

धार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन 27 राज्यों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किए हैं जहाँ पर पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा है और फ्लोरोसिस की बीमारी फैली हुई है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने प्रमुख सचिवों से छह सप्ताह में इस बात की जानकारी माँगी है कि उनके यहाँ की सरकार ने फ्लोरोसिस के मामले में क्या कदम उठाए हैं। यह एक विस्तृत रिपोर्ट माँगी गई है।

गौरतलब है कि केन्द्रीय जल एवं स्वच्छता मन्त्रालय द्वारा 20 जनवरी को एक प्रस्तुति दी गई थी। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। दरअसल यह प्रस्तुति फ्लोरोसिस को लेकर थी. इसमें बताया गया था कि किस तरह से फ्लोराइड प्रभावित राज्यों में सरकारें लम्बी, छोटी व मध्यम स्तर पर गतिविधि चलाकर फ्लोराइड उन्मूलन का काम कर रही है।

सांसद डॉ. अनिल माधव दवे ने लिया व्यवस्था का जायजा
नर्मदा समग्र की विशिष्ट पहल से मिल रहा मरीजों को लाभ

जिले के फ्लोराइड की योजनाओं का हाल

सैकड़ों गांवों में है तकलीफ