Sanitation

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पेयजल और स्वच्छता को 61 अन्य विषयों के साथ राज्य का मुद्दा बताया गया है। राज्यों की जिम्मेदारी के रूप में सूचिबद्ध होने के बावजूद केन्द्र सरकार को इन्हें लागू करवाने में मदद करनी पड़ती है।

अजिता मेनन

ऋभु वाजपेयी

भारत सरकार देश के हर कोने तक स्वच्छता सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश को जल्द-से-जल्द खुले में शौच मुक्त बनाना चाहती है। इसी वजह से उसने संयुक्त राष्ट्र से राष्ट्

बाल विकास एक पेशेवर सामुदायिक संस्था है जो कि तेलंगाना औऱ आंध्र प्रदेश राज्यों के वरांगल में स्थित है। बाल विकास को पिछले तीन दशकों से उसके दीर्घकालिक चालित समुदाय विकास के लिए

भारत अभी भी कई विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी, पढ़ाई का घटता स्तर, जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता तक पहुँच, आय असमानता आदि का सामना बड़ा पैमाने पर रहा है। इसी विषय पर उद्योगों के सामाजिक

संयुक्त राष्ट्र की एक मुख्य एजेंसी को जरूरत है बाल श्रम, बाल अक्षमता, बाल विवाह, शिक्षा, नवजात और माँ सम्बन्धी मृत्यु संख्या, पेयजल और स्वच्छता, कम वजन के शिशु का जन्म, प्रसवपूर्व देख

फरीदाबाद, 17 अप्रैल (जनसत्ता)। देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान बल्लभगढ़ में पूरी तरह से असफल साबित हो रहा है। नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियो

डेली न्यूज़ नेटवर्क जौनपुर। सामाजिक संस्था जेसीआई के समाधान योजना के अन्तर्गत महावीर कान्वेन्ट स्कूल नखास परिसर में छात्र-छात्राओं हेतु निर्मित तीन शौचालयों का गुरुवार कोे लोकार्पण किया गया।

उत्तर प्रदेश में संचार और समुदाय विकास विभाग और तकनीकी परामर्शदाता की जरूरत है। आवेदन कर्ता की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।