नदियां

इस परियोजना के विशाल खर्च और पर्यावरणीय जोखिम को देखते हुए एक राय यह भी है कि इस परियोजना को भारत में जल के समग्

बाढ़-सुखाड़ के कारण कमोबेश एक जैसे ही हैं : जलसंचयन संरचनाओं का सत्यानाश, जलबहाव के परंपरागत मार्ग में अवरोध, कब

बांधों व नहरों के इस जाल से बहुत से वन, संरक्षित क्षेत्र व वन्य जीवों के आश्रय स्थल भी तबाह होंगे। मछलियों व अन्

सरकार ने चिन्हित कीं आठ योजनाएं

सच्चाई यह है कि जब एक नदी में बाढ़ आई हुई होती है तो दूसरी नदी में भी पानी अधिक ही रहता है। इसी तरह नदियों के पा

प्रतिमत

पुराने अनुभव बताते हैं कि बड़े निर्माण-कार्यों का क्रियान्वयन करने वाली कंपनियां पुनर्वास संबंधी नीतियों के प्रति बेहद असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना रुख अपनाती हैं। पहले भी देखा गया है कि सरकारी तंत्र और निजी कंपनियों के बीच के गठजोड़ में विस्थापित होने वाली जनता के रोजी-रोटी के सवाल नदारद रहते हैं और ऐसे लोगों के पक्ष में आवाज उठाने वालों को विकास-विरोधी की संज्ञा दी जाती है। भारत में पानी से जुड़ी मूल समस्या पानी की उपलब्धता की नहीं, बल्कि पानी के प्रबंधन की है।

देश के कुछ हिस्सों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ और सालभर चलने वाले जल संकट के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् ‘अनुपम मिश्र’ राय दे चुके हैं कि राज्यों के बीच पानी को लेकर कितना झंझट है। नदी जोड़ने का

यही समय है, जब जल संसाधनों के नियोजन में पानी बचाने की बात सबसे ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन इसके उलट नदी जोड़ परियोजना