अपशिष्ट जल

जलजीवन मिशन के डैशबोर्ड में जोड़ा गया नया टूल, जल प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी

15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 19 करोड़ ग्रामीण घरों को वर्ष 2024 तक, अब बढ़ाकर के 2026 तक नल से जल उपलब्ध कराना है। जिसमें कोई छूट न जाए, की नीति के साथ नवीनतम तकनीक का उपयोग भी शामिल होगा

गंगा में 60 फीसदी सीवेज की निकासी जारी है, वह भी तब जब राष्ट्रीय नदी के बिगड़े रंग-रूप को बदलने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का बजट बनाया गया था। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद के गठन को करीब छह वर्ष बीतने वाले हैं और अभी तक सिर्फ एक बार ही बैठक की जा सकी है।

प्रस्तावना

ऐसे कृषि क्षेत्र जो प्रायः सूखे की समस्या से प्रभावित रहते हैं वो सभी क्षेत्र सूखे के कारण 50% तक या इससे भी अधिक फसल उपज में हानि का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया की 35% से अधिक कृषि भूमि की सतह को शुष्क या अर्ध शुष्क माना जाता है जो अधिकांशतः कृषि उपयोग के लिये अपर्याप्त वर्षा प्राप्त करती हैं। भारत के लगभग दो तिहाई भौगोलिक क्षेत्र में 1000 मिमी से कम